चौकशी आदेशाची एसटीकडून ‘वाट’

तिकीट चोरीच्या आरोपाची चौकशी वाहकाच्या निलंबन काळातच करण्याच्या आदेशाची एसटी महामंडळात ‘वाट’ लागली आहे. कित्येक वर्षे चौकशीत घालविली जात आहे.

ठळक मुद्देवाहकांचे अपहारप्रकरण : ९० दिवसातच निकाल लावा

ऑनलाईन लोकमत
यवतमाळ : तिकीट चोरीच्या आरोपाची चौकशी वाहकाच्या निलंबन काळातच करण्याच्या आदेशाची एसटी महामंडळात ‘वाट’ लागली आहे. कित्येक वर्षे चौकशीत घालविली जात आहे. या प्रकारात निलंबित वाहकाला दिल्या जाणाऱ्या अर्ध्या पगाराचा भुर्दंड महामंडळाला बसत आहे. अधिकाºयांच्या वेळकाढू धोरणामुळे महामंडळाच्या पैसा बचत धोरणाला हरताळ फासला जात आहे.
तिकीट चोरी सापडलेल्या वाहकाला चौकशी अहवालावरून निलंबित केले जाते. या काळात वाहकाला अर्धा पगार दिला जातो. चौकशीचा कालावधी जेवढा वाढेल तेवढा वाहकाचा निलंबन कालावधी वाढतो. अपहार प्रकरणाची चौकशी तीन महिन्यात पूर्ण करावी, असा महामंडळाचा आदेश आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती, हे अनेक प्रकरणात स्पष्ट झाले.
निलंबन कालावधी ९० दिवसांचा असावा यासाठी एसटी महामंडळातील निवृत्त वाहतूक निरीक्षक पी.डी. बिडकर (अमरावती) न्यायालयात याचिका दाखल केली. यात त्यांच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला. या आधारे महामंडळाने २२ फेबु्रवारी २०१८ रोजी परिपत्रक काढून वाहकाच्या निलंबन काळातच चौकशी पूर्ण करण्याचा आदेश काढला. त्यावर अजूनतरी काही ठिकाणी अंमलबजावणी झाली नाही.
महामंडळात कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. चालक-वाहक नसल्याच्या कारणावरून बसफेऱ्या रद्द केल्या जातात. तिकीट चोरीच्या आरोपात काही वाहक दीड-दोन वर्षांपासून निलंबित आहेत. त्यांची प्रकरणे चौकशीतच अडली आहेत. प्रकरणे निकाली निघत नाही यासाठी विविध कारणे पुढे केली जातात. मात्र यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न वरिष्ठ स्तरावरून केला जात नाही. आता ९० दिवसातच चौकशी करून निलंबन मागे घेण्याचा आदेश आहे. याचे पालन न केल्यास चौकशी अधिकाºयांवरही कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे वेळकाढूपणाला चाप बसणार आहे. एसटी महामंडळाच्या अधिकाºयांकडून बहुतांश प्रकरणात चालढकल केली जाते. याचा त्रास काही प्रकरणात प्रवाशांनाही सहन करावा लागतो. यावर नियंत्रण आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे.