टंचाईच्या उपाययोजनांना तत्काळ मंजुरीचे निर्देश

यावर्षी अत्यंत कमी पाऊस झाल्याने यवतमाळ जिल्ह्यात पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देणे हे प्रथम प्राधान्य आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : यावर्षी अत्यंत कमी पाऊस झाल्याने यवतमाळ जिल्ह्यात पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देणे हे प्रथम प्राधान्य आहे. त्यामुळे पाणी टंचाईच्या उपाययोजनांना तत्काळ मंजुरी द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. यवतमाळ जिल्ह्यातील मंत्री व आमदारांची बैठक मंगळवारी नागपूर येथे घेण्यात आली. यावेळी त्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली.
सिंचन हा विषय शेतकऱ्यांशी निगडीत आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी निधीसुध्दा मोठ्या प्रमाणात देण्यात आला आहे. त्यामुळे सिंचनाची कामे दर्जेदार होणे गरजेचे आहे. निम्न पैनगंगा प्रकल्पाबाबत आता मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, त्याबाबत संबंधित यंत्रणेने तसा प्रस्ताव पाठवावा, सिंचन प्रकल्पांसाठी विनाकारण शेतकºयांच्या जमिनी अडकवून ठेवू नका, असे सांगितले. शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेद्र्र फडणवीस म्हणाले, आत्महत्या रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना गांभिर्याने कराव्यात, शेतकऱ्यांना जोडधंदा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
शेततळ्यांसारखे धडक विहिरींमध्येसुध्दा संयुक्त बचत खात्याचे नियोजन करा, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, गावातील उपसा किती याची माहिती घेऊन विहीर पुनर्भरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. सरसकट विहिरी रद्द होणार नाही, एकाच गावात १० विहिरी आणि गावालगत असलेला नाला यासंदर्भात निकष शिथील करण्यात येईल. २५ नोव्हेंबरनंतर सुरू करण्यात आलेल्या ४१९ शेततळ्यांपैकी आजपर्यंत ३१४ कामे पूर्ण झाली आहेत. आॅक्टोबर २०१७ अखेरपर्यंत केवळ १४ टक्के जिओ टॅगींग होती, ती आता ८२ टक्क्यांवर गेली आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत कौतुक केले. जिल्ह्यात शेततळे आणि कृषी वीजपंप जोडणीबाबत यवतमाळमध्ये चांगले काम झाले आहे. ज्यांना जोडणी पाहिजे त्यांना ती तत्काळ द्यावी, असे यावेळी सांगितले.
राज्य शासनाने शेतकºयांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणली. या अंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात आले. दीड लाख रुपयांवरील ज्यांचे कर्ज होते ते नागरिक वरील पैसे भरत आहे. दीड लाख रुपये कर्जमाफीपर्यंतचा लाभ घेत आहेत. घरकूल योजनेसंदर्भात डिसेंबर अखेरपर्यंत नोंदणी पूर्ण करायची आहे. पुढच्या वर्षी केंद्र सरकारच्या निधीची वाट न पाहता पहिला हप्ता राज्य शासनाच्यावतीने देण्यात येईल. ग्रामीण भागात शासनाच्या सर्व घरकूल योजनेसाठी आता जमिनीची अडचण नाही. त्यामुळे घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. प्रधानमंत्री आवास योजना लोकप्रतिनिधींनीसुध्दा समजून घ्यावी. आपापल्या भागात कोणती योजना लागू होऊ शकते, त्यानुसार प्रस्ताव तयार करावा, ४० वर्षात जेवढी घरे बांधण्यात आली नसेल तेवढी घरे पाच वर्षात बांधण्यात येईल. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत शौचालयाची कामे मार्च २०१८ पर्यंत पूर्ण करावे. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेसंदर्भात ज्या रुग्णालयांबाबत तक्रारी असेल अशा रुग्णालयांना तत्काळ वगळावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
सिंचनाची कामे
दर्जेदार करण्याचे निर्देश