शासनानेच आणले वाघांचे अस्तित्व धोक्यात

झरी तालुक्यातील मुकुटबन येथील आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सिमेंट प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या सिमेंट प्लांटसाठी चुनखडीच्या खाण कामास मंजुरी देण्याचा विषय मागील काही वर्षांपासून ऐरणीवर आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरातील वाघांचा काॅरिडाॅर धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती. त्यामुळेच वनविभागाने यापूर्वी या प्रकल्पास नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता.

विशाल सोनटक्के
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : बिर्ला समूहाच्या सिमेंट प्लांटसाठी चुनखडीच्या खाण कामाला मंजुरी देऊ नये अशी शिफारस असलेला तज्ज्ञांच्या समितीचा पहिला अहवाल डावलून राज्य शासनाने अखेर या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. यामुळे टिपेश्वर अभयारण्य आणि ताडोबा-अंधारी-कवळ वाघांचा काॅरिडाॅर धोक्यात येणार आहे. 
झरी तालुक्यातील मुकुटबन येथील आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सिमेंट प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या सिमेंट प्लांटसाठी चुनखडीच्या खाण कामास मंजुरी देण्याचा विषय मागील काही वर्षांपासून ऐरणीवर आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरातील वाघांचा काॅरिडाॅर धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती. त्यामुळेच वनविभागाने यापूर्वी या प्रकल्पास नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता. या अनुषंगाने चार सदस्यीय तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या सत्यशोधन समितीने परिसराची सखोल पाहणी करून जून २०२१ मध्ये शासनाकडे आपला अहवाल सादर करीत या प्रकल्पास परवानगी देऊ नये असा स्पष्ट अभिप्राय दिला होता. या प्रकल्पामुळे वाघांचे मार्ग बंद होतील, अशी भीतीही अहवालात वर्तविण्यात आली होती. दरम्यान, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एसबीडब्ल्यूएलच्या बैठकीत हा प्रस्ताव पुन्हा पुढे आला. यावर प्रस्तावाची पुर्नतपासणी करण्यासाठी सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. मुख्य वनजीव वाॅर्डन यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत सुनील लिमये, बिलाल हबीब, एसबीडब्ल्यूएलचे सदस्य किशोर रिठे,मेळघाटचे क्षेत्र संचालक ज्याेती बॅनर्जी, यवतमाळचे वनसंरक्षक पी. जी. घुले आणि पांढरकवडा उपवनसंरक्षक किरण जगताप यांचा समावेश होता. या समितीच्या अहवालानंतर बुधवारी वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ अंतर्गत विहित केलेल्या दहा तज्ज्ञ समितीच्या अनुपस्थितीत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला डब्ल्यूसीपी आणि व्हीएनएचएस या अवघ्या दोन स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 
दुसऱ्या सहा सदस्यीय समितीने या जागेवर सदर सिमेंट कंपनीचे कोट्यवधी रुपये या पूर्वीच खर्च झाले आहेत. याकडे लक्ष वेधत  या प्रकल्पाला मंजुरी देताना वापरकर्ता एजंसी प्रकल्पाच्या जागेजवळील सरकारी आणि खासगी जमिनीच्या दहा किमी परिघात पैनगंगा नदीच्या दोन्ही बाजूला देशी प्रजातींची झाडे लावून व्याघ्र काॅरिडाॅर पुर्नस्थापित करण्यास तयार असल्याने या प्रकल्पास परवानगी देता येईल, असे म्हटले. याबरोबरच देशी प्रजातींची झाडे पुर्नसंचयीत केल्याने सिमेंट कारखाना, खाण काम वाहतूक आणि त्या अनुषंगाने निर्माण होणारे प्रश्न कमी होतील, असे मत नोंदविले. मात्र या बरोबरच सदर सिमेंट कंपनीने प्रथम मुख्य वन्यजीव वाॅर्डनला अभ्यासपूर्ण पुर्नसंचयीत योजना सादर करायला सांगावे, असे या समितीतील सदस्यांनी सांगितले. 
दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयामुळे वन्यजीव अभयारण्यासह ताडोबा-अंधारी-कवळ हा वाघांचा  काॅरिडाॅर संकटात येणार असून प्रकल्पाचा भाग असलेल्या व्याघ्र काॅरिडाॅरच्या बाहेरील भागातही वाघांची उपस्थिती दिसून येत असल्याने काॅरिडाॅर आणि आसपासच्या व्याघ्र क्षेत्राच्या संवर्धनासाठी शासनाने योग्य त्या उपाययोजना बरोबरच धोरणात्मक आराखडाही तयार करण्याची मागणी वन्यजीव अभ्यासक करीत आहेत. 

- तर मनसोक्त फिरण्याचे वाघांचे मार्ग होतील बंद 
- मुकुटबन मधील हिरापूर मांगली परिसरात हा सिमेंट प्रकल्प होतो आहे. या प्रकल्पाच्या टप्प्यात टिपेश्वर अभयारण्य, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचा काॅरिडाॅर येतो. जाे थेट तेलंगणाला जोडणार आहे. तसेच कोरपना मार्गे मधे नदीही लागते. तेथूनच निमनी धाबाडी हायवे क्राॅस करून राळेगावकडे वाघ स्थलांतर करतात. दक्षिणेकडच्या आणि ताडोबाच्या काॅरिडाॅरला हा मार्ग कनेक्ट आहे. सिमेंट कंपनीच्या प्रकल्पामुळे हा काॅरिडाॅर डम्प होऊन पुढे जाणार नाही. याच मार्गावरून यापूर्वी वाघ ताडोबा आणि कवलकडे गेला आहे आणि तेथून परतलाही आहे. याचे पुरावेही शासन दरबारी उपलब्ध असताना तसेच सीएसएफआर आणि कम्युनिटी फाॅरेस्ट राईट शासनानेच दिलेला असताना या कंपनीच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिलीच कशी असा प्रश्न अभ्यासकांतून उपस्थित केला जात आहे.

वनविभागाच्या जमिनीवरही कंपनीचा डोळा
- झरी जामणीच्या पट्ट्यात खनिजाचे साठे असल्याने सिमेंट उद्योगासाठी हा परिसर योग्य मानला जातो. त्यामुळेच रिलायन्स कंपनीने मुकुटबन येथे सिमेंट प्रकल्पासाठी शासनाची परवानगी घेतली. पुढे रिलायन्स कडून हा प्रकल्प बिर्ला ग्रुपने घेतला. २०१२ च्या सुमारास या प्रकल्पाचे प्राथमिक काम सुरू झाले. प्रकल्पासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांची ३०० हेक्टर शेतजमीन अधिग्रहित करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर वनविभागाच्या शेकडो जमिनीवरही या कंपनीचा डोळा असल्याचे सांगितले जाते. मुकुटबन परिसरात वाघांचे अस्तित्व आहे. हा परिसर वाघांच्या प्रजननासाठी योग्य असतानाही शासनाने घेतलेला निर्णय संतापजनक असल्याच्या प्रतिक्रिया येत आहे.