जिनिंगची बेभाव विक्री आयुक्तांच्या दरबारात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 3, 2017 01:10 AM2017-11-03T01:10:05+5:302017-11-03T01:10:18+5:30
धामणगाव रोडवरील सहकारी जिनिंगची २४ कोटी रुपये किंमतीची आठ एकर जागा अवघ्या सात कोेटीत विकण्याच्या प्रयत्नाचे प्रकरण आता राज्याचे सहकार आयुक्त आणि वस्त्रोद्योग आयुक्तांच्या दरबारात पोहोचले आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : धामणगाव रोडवरील सहकारी जिनिंगची २४ कोटी रुपये किंमतीची आठ एकर जागा अवघ्या सात कोेटीत विकण्याच्या प्रयत्नाचे प्रकरण आता राज्याचे सहकार आयुक्त आणि वस्त्रोद्योग आयुक्तांच्या दरबारात पोहोचले आहेत. दरम्यान जिल्हा उपनिबंधकांनीही या लिलाव प्रक्रियेची तपासणी करण्यासाठी जिल्हा बँकेच्या यवतमाळ विभागीय कार्यालयाला बुधवारी संपूर्ण रेकॉर्डसह पाचारण केले होते.
२४ कोटींची जागा सात कोटीत विकण्याचा जिल्हा बँकेचा मनसुबा ‘लोकमत’ने उघड केला. आतापर्यंत बघ्याची भूमिका घेणारा सहकार विभाग आता कुठे सक्रिय झाला आहे. जिल्हा उपनिबंधक, अमरावतीचे विभागीय सहसंचालक आणि पुण्याच्या सहकार आयुक्तांपर्यंत हे प्रकरण पोहोचले आहे. सहकार आयुक्तांंनी तर हे प्रकरण राज्याच्या वस्त्रोद्योग आयुक्त कविता गुप्ता यांच्याकडेही पाठविल्याची माहिती आहे. सहकार आयुक्त व वस्त्रोद्योग आयुक्तांच्या दरबारात प्रकरण पोहोचल्याने शिवाय विधीमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनातसुद्धा हे प्रकरण गाजण्याची चिन्हे पाहता सात कोटीत आठ एकर जागेच्या लिलावाचा मनुसबा उधळला जाण्याची दाट शक्यता आहे. जिल्हा बँक, बिल्डर लॉबी, जिनिंगचे सर्वेसर्वा आणि सहकार प्रशासनाच्या मुकसंमतीने जागेच्या या व्यवहाराचे ‘नियोजन’ करण्यात आले होते. सर्वांचेच ‘हातात हात’ असल्याने कोण कुणाविरुद्ध ओरडणार, अशी स्थिती जिल्हा बँकेत निर्माण झाली आहे.
धामणगाव रोडवरील यवतमाळ सहकारी जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरी मर्यादित यवतमाळकडे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे सहा कोटी ८४ लाखांचे कर्ज आहे. वास्तविक मूळ कर्ज हे साडेतीन कोटींचे आहे. उर्वरित रक्कम त्यावरील व्याजाची आहे. या कर्जाच्या वसुलीपोटी जिल्हा बँकेने जिनिंगची आठ एकर जागा व मशनरीजची लिलाव प्रक्रिया सुरू केली आहे. लिलावाला दोन-तीनदा प्रतिसाद न मिळाल्याने खुल्या निविदा काढल्याचा बँकेचा दावा आहे. बँकेने जागेची किंमत दहा कोटी तर मशनरीजची ९८ लाख निश्चित केली आहे. प्रत्यक्षात ही जागा २४ कोटींची आहे. अधिकाधिक सात कोटींचे टेंडर आल्याने तेवढ्याच रकमेत ही जागा विकण्याचा डाव बँकेत रचला जात आहे.
तीन घटकात सहा कोटींचे डिलिंग
जिल्ह्याचे सहकार क्षेत्र व जिल्हा बँक यंत्रणेतील चर्चेनुसार, २४ कोटींची जिनिंग अवघ्या सात कोटीत विकण्याच्या या व्यवहारात सहा कोटी रुपयांचे डिलिंग झाल्याची माहिती आहे. त्याचे तीन प्रमुख घटक भागीदार आहेत. पुढे या घटकांचे आणखी वाटेकरी आहेत. या तीन घटकांनी प्रत्येकी दोन कोटींचे डिलिंग केल्याची चर्चा आहे. त्यापोटी त्यांच्यावर सोपविलेली जबाबदारी त्यांनी पारही पाडल्याचे सांगितले जाते. जिनिंग विकता येईल या पद्धतीने व्युहरचना करणे, लिलाव प्रक्रियेची कोणतीही चर्चा होणार नाही याची खास खबरदारी घेऊन प्रक्रिया राबविणे आणि मर्जीतील व्यक्तीशिवाय अन्य कुणी या आठ एकर जागेसाठी टेंडर टाकणार नाही याची जबाबदारी घेणे अशा तीन कामगिरीवर हे डिलिंग झाल्याचे बोलले जाते. १७ आॅक्टोबर रोजी जिल्हा बँकेत कुणीही टेंडर भरू नये म्हणून दहा ते पंधरा गुंडांची तैनाती पाहता सहा कोटींच्या या डिलिंगची बँकेच्या यंत्रणेलाही खात्री पटू लागली .
नाबार्डने दिले होते फौजदारीचे आदेश
जिल्हा बँकेच्या तीन संचालकांनी जिनिंगसाठी कर्ज घेतले होते. इकडे जिल्हा बँकेचे संचालक आणि तिकडे जिनिंगचेही संचालक. हे समीकरण उघड झाल्याने नाबार्डने सुमारे वर्षभरापूर्वी जिल्हा बँक व संबंधित जिनिंगच्या संचालकांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतर बँकेने वसुलीची प्रक्रिया वेगाने सुरू करून आपला बचाव करून घेतला. या कर्जप्रकरणांची नियमांच्या कसोटीवर प्रामाणिकपणे चौकशी झाल्यास आणखीनही फौजदारी गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.