गुडघ्याला बाशिंग अन्‌ मास्क मात्र बेपत्ता; जात प्रमाणपत्रासाठी नुसतीच गर्दी

जिल्ह्यात ९०८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घोषित झाल्या आहेत. त्यामुळे उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्राची घाई झाली आहे. हे उमेदवार सामाजिक न्याय विभागाकडे येताना अक्षरश: ‘शक्तिप्रदर्शन’ करीत गावातील कार्यकर्ते, मंडळीही सोबत घेऊन येतात. या कार्यकर्त्यांकडे ना मास्क असतो, ना ते एकमेकांमध्ये अंतराचा नियम पाळताना दिसतात. हातावर सॅनिटायझर लावणे ही तर जणू  अनेकांना गंमत वाटू लागली आहे.

ठळक मुद्देउमेदवारांसोबत विद्यार्थ्यांचीही धाव : सुटीच्या दिवशीही ‘सामाजिक न्याय’ सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जातप्रमाणपत्र पडताळणी ही अत्यावश्यक बाब गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वादग्रस्त ठरत आहे. सध्यातर ग्रामपंचायत निवडणुकांमुळे कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट मागणाऱ्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. त्यामुळे यवतमाळातील कार्यालयात दररोज रांगा लागत असून या गर्दीत कोरोनाची कोणतीही दक्षता घेतली जाताना दिसत नाही. 
जिल्ह्यात ९०८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घोषित झाल्या आहेत. त्यामुळे उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्राची घाई झाली आहे. हे उमेदवार सामाजिक न्याय विभागाकडे येताना अक्षरश: ‘शक्तिप्रदर्शन’ करीत गावातील कार्यकर्ते, मंडळीही सोबत घेऊन येतात. या कार्यकर्त्यांकडे ना मास्क असतो, ना ते एकमेकांमध्ये अंतराचा नियम पाळताना दिसतात. हातावर सॅनिटायझर लावणे ही तर जणू  अनेकांना गंमत वाटू लागली आहे. आताच सरपंच झालो की, काय अशा तोऱ्यात अनेक कार्यकर्ते सामाजिक न्याय विभागाच्या आवारात वावरत आहेत. अशावेळी त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर नियंत्रण कुणी ठेवावे. हा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे, जात पडताळणी प्रमाणपत्र लवकर देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. इतर वेळी अर्जांचे प्रमाण कमी असल्याने रोज आलेले अर्ज त्याच दिवशी निकाली काढण्याकडे कल असतो. मात्र, सध्या अर्ज वाढल्याने आठवड्यातून गुरुवार एक दिवस प्रमाणपत्र देण्यासाठी ठरविण्यात आला आहे. त्यातही पावती मात्र सर्वांना तातडीने दिली जात आहे.

विद्यार्थी
लाॅकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर बरेच विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घाई करीत आहे. त्यासाठी अनेकांना जातप्रमाणपत्र व पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्यामुळे साधारण दररोज सामाजिक न्याय विभागाकडे ५० ते ६० विद्यार्थ्यांचे कास्ट व्हॅलिडिटीसाठी अर्ज दाखल होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या रांगा दिसत आहे. 

उमेदवार
जिल्ह्यात कोरोनामुळे खोळंबलेल्या अनेक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहे. नामनिर्देशनपत्रासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र किंवा त्याची पावती आवश्यक आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या खिडकीपुढे कास्ट व्हॅलिडिटीचे अर्ज दाखल करणाऱ्या ग्रामपंचायत उमेदवारांची गर्दी आहे. 

प्रशासनातर्फे दक्षता
गर्दी होत असल्याने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दक्षता घेतली जात आहे. गर्दीत अंतर राखणे, मास्क लावणे याकडे लक्ष दिले जात आहे. कार्यालयातर्फे सॅनिटायझरची सुविधा पुरविण्यात आली आहे. गर्दीवर लक्ष ठेवण्यासाठी कर्मचारी नेमले आहे. २५, २६, २७ डिसेंबर रोजी शासकीय सुटी असतानाही जातवैधता प्रमाणपत्रांची कार्यवाही सुरू ठेवली जाणार आहे. 
रोज ६०० अर्ज
सामाजिक न्याय विभागाच्या जात पडताळणी समितीकडे इतर वेळी पेक्षा सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे अर्जांचे प्रमाण वाढले आहे. बुधवारी दिवसभरात ५०० तर गुरुवारी ६०० पेक्षा जास्त अर्ज दाखल करण्यात आले आहे. 

सध्या माझ्याकडे यवतमाळ जिल्ह्यासह वाशिम जिल्ह्याचाही प्रभार आहे. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणचा कार्यभार सांभाळत आहे. प्रमाणपत्रासाठी गर्दी होऊ नये म्हणून कर्मचारी नेमून लक्ष ठेवले जात आहे. गर्दीतील लोकांसाठी कार्यालयार्फे सॅनिटायझर पुरविण्यात येते. मास्क घातला की नाही, याकडे कटाक्ष ठेवला जातो. खेड्यावरून येणाऱ्या उमेदवारांसोबत कार्यकर्ते येतात, त्यामुळे गर्दी होत आहे.       - मारोती वाठ, संशोधन अधिकारी सामाजिक न्याय.