रहिवासी वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव

ले-आऊटला परवानगी देताना सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा पुरविण्याचे नकाशात दाखविण्यात येते,

यवतमाळ : ले-आऊटला परवानगी देताना सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा पुरविण्याचे नकाशात दाखविण्यात येते, ग्राहकांनाही सर्व सुविधा पुरविण्याचे आमिष दाखविले जाते नंतर मात्र भूखंड विकून रग्गड पैसा कमावून हात वर केले जाते. सध्या शहरात असा प्रकार सर्रास सुरू असल्याचे दिसते.
प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे खिसे गरम करून परवानगी ले-आऊटची परवानगी मिळविली जाते. परंतु कोणत्याही सोयीसुविधा पुरविल्या जात नाही. भूखंड खरेदी करणारे गोरगरीब, मध्यमवर्गीय नागरिक आपली तक्रार करू शकत नाही, तसेच आपल्याला न्यायालयातही खेचू शकत नाही, याची पूर्ण खात्री असल्याने भूखंडधारकांचा हा गोरखधंदा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे.
यवतमाळ शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात ले-आऊटच्या धंद्याला उधाण आले आहे. ले-आऊटला परवानगी मिळाल्यानंतर भूखंडाची विक्री केली जाते. भूखंड विक्रीपूर्वी ग्राहकांना गुळगुळीत असे माहितीपत्रक दाखविण्यात येते. त्यामध्ये लाईट, पाणी, रस्ते, गार्डन व इतरही बरेच काही दाखविण्यात येते. प्रत्यक्षात अनेकजण यापैकी कोणत्याही सोयीसुविधा पुरवित नाही.
नकाशात या सोयीसुविधा दाखवून परवागनी मागितली जाते. ती लवकर मिळावी आणि नंतर कुणीही तपासणीसाठी येऊ नये, यासाठी सबंधित नगर परिषद व ग्रामपंचायत मधील अधिकाऱ्यांचे हात ओले केले जातात. अशा पद्धतीने रग्गड पैसा कमावून भूखंड खरेदी करणाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जात असल्याचे दिसून येते. नंतर मात्र भूखंड खरेदी करणाऱ्यांना नगर परिषद किंवा ग्रामपंचायत उभे करीत नाही. त्यांचे म्हणणेही ऐकल्या जात नाही. तेंव्हा नागरिकांनीच भूखंड खरेदी करण्यापूर्वी सर्व प्रकारची पडताळणी आणि सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत की नाही, हे पाहणे योग्य ठरणार आहे.
त्यानंतरही नियमाप्रमाणे सोयीसुविधा नसल्यास रितसर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून त्याचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. कारण लेआऊटमध्ये लाईन, पाणी, रस्त्यासह इतर अनेक प्रकारच्या आवश्यक व मूलभूत सोयीसुविधा पुरविणे हे लेआऊटधारकाचेच काम आहे. (प्रतिनिाधी)