कर्जमाफी लाभार्थ्यांच्या संख्येचा गोंधळ

शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी जिल्ह्यात त्याचे लाभार्थी नेमके किती याच्या आकड्याचा प्रचंड गोंधळ आहे.

‘सीएमओ’- बँकांच्या आकड्यांमध्ये तफावत : ७० टक्के शेतकरी बाद ठरण्याची चिन्हे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी जिल्ह्यात त्याचे लाभार्थी नेमके किती याच्या आकड्याचा प्रचंड गोंधळ आहे. ‘सीएमओ’ व बँकांच्या पात्र लाभार्थ्यांमध्ये प्रचंड तफावत आहे. बँकांची जीआरनुसार तयार झालेली यादी ग्राह्य धरल्यास जिल्ह्यातील ७० टक्क्यापेक्षा अधिक थकबाकीदार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.
मंगळवार ४ जुलै २०१७ रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाने ३६ हजार कोटींच्या कर्जमाफीसाठी ४० लाख शेतकऱ्यांची राज्यातील यादी जाहीर केली. या अनुषंगाने यवतमाळ जिल्ह्याचा विचार केल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या या यादीनुसार दोन लाख ४२ हजार ४७१ शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरतात. त्यात गेल्या आठ-दहा वर्षातील थकबाकीदार तमाम शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. परंतु शासनाने जारी केलेल्या कर्जमाफीच्या जीआरमध्ये २०१२ नंतरचे शेतकरी ग्राह्य धरले जाणार आहे. या जीआरचीच काटेकोर अंमलबजावणी करा, असे शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत. त्यानुसार बँकांनी या जीआरनुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी पाठविली असता जिल्ह्यातील ७० टक्के शेतकरी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पात्रता यादीतून बाद ठरणार आहे. त्यामुळे एकूणच गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. पात्र शेतकरी नेमके कोण हे सध्या कुणालाही सांगणे कठीण आहे.
एकट्या यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा विचार केल्यास या बँकेचे माफीच्या घोषणेपूर्वी एक लाख ६० हजार शेतकरी पात्र ठरणार होते. त्यांना १२०० कोटी रुपयांची माफी मिळणार होती. परंतु माफीच्या जीआरनंतर हा आकडा ३२ हजार शेतकरी आणि ३५० कोटी एवढा खाली आला आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांकडे आतापर्यंत २२ पैकी १२ बँकांचेच आकडे आल्याने त्यांचा नेमका आकडा उपलब्ध होऊ शकला नाही.
गेल्या आठवड्यात सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतलेल्या आढाव्यात सध्या कर्जमाफीच्या जीआरनुसारच काम चालू द्या, असे आदेश सहकार प्रशासनाला दिले आहे. २०१२ पूर्वीच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना माफीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा बँकेचे शासनाला साकडे
दरम्यान जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अमन गावंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सिंघम यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक निवेदन सादर करून शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी म्हणून साकडे घातले आहे. माफीच्या जीआरनुसार अंमलबजावणी झाल्यास २०१२ पूर्वीचे शेतकरी मोठ्या संख्येने माफीतून वगळले जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने आता सर्व जिल्ह्यांना २०१२ पूर्वीचे थकबाकीदार नेमके किती याची माहिती मागितली आहे.