दिग्रसचे भूमिअभिलेख कार्यालय वाऱ्यावर

येथील भूमिअभिलेख कार्यालय मागील १६ दिवसांपासून वाऱ्यावर असून त्यामुळे नागरिकांची तारांबळ उडत आहे.

शेकडो प्रकरणे प्रलंबित : १६ दिवसांपासून प्रभारीसुद्धा नाही
सुनील हिरास दिग्रस
येथील भूमिअभिलेख कार्यालय मागील १६ दिवसांपासून वाऱ्यावर असून त्यामुळे नागरिकांची तारांबळ उडत आहे. फेरफार नोंदीसह मोजणीचे शेकडो प्रकरणे प्रलंबित पडल्याने सामान्य नागरिकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
दिग्रसचे भूमिअभिलेख कार्यालय नेहमीच विविध कारणांमुळे चर्चेत असते. जून २०१६ मध्ये आर्णी येथील उपअधीक्षक मस्के यांच्याकडे दिग्रसचा प्रभार होता. त्यावेळी आर्णीवरून ते कारभार पाहायचे. यावेळी दिग्रसवरून संबंधित कर्मचारी कागदपत्रे व सर्व फाईल घेऊन आर्णीला जात होते व त्याच ठिकाणी सह्या केल्या जात होत्या. या आशयाचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केल्यानंतर २२ आॅगस्ट २०१६ पासून परीविक्षाधीन उपअधीक्षक प्रिया बेंबरे यांच्याकडे दिग्रस भूमिअभिलेख कार्यालयाचा प्रभार देण्यात आला. त्यानंतर विविध निवडणुकांना प्रारंभ झाल्यामुळे त्या सातत्याने निवडणूक कर्तव्यावर होत्या. त्या पुसद येथून ये-जा करीत असल्याने अनेकांची कामे रेंगाळली गेली. कार्यालयातील रखडलेल्या कामाला सुरुवात करणार तोच त्यांची एकत्रित परीविक्षाधीन प्रशिक्षणांतर्गत दिल्ली भेट व महाराष्ट्र दर्शन या प्रशिक्षण टप्प्यासाठी निवड झाली. त्या ३ मार्च २०१७ पासून दिल्ली येथे गेल्या आहेत. यानंतर आतापर्यंत उपअधीक्षक भूमिअभिलेखचा प्रभार कुणाकडेही देण्यात आला नाही. याबाबत प्रस्तूत प्रतिनिधीने प्रथम यवतमाळ जिल्हा अधीक्षक कार्यालयाकडे दूरध्वनीवरून संपर्क केला असता तेथील दूरध्वनी बंद असल्याचे कळले. त्यानंतर अमरावती येथील भूमिअभिलेखचे उपसंचालक यांच्याशी संपर्क केला असता तेथील नागरगोजे या कर्मचाऱ्याने उपसंचालक मोरे साहेब हे १५ ते १७ मार्चपर्यंत महत्त्वाच्या प्रवासात असल्याचे सांगितले. १८ मार्चला पुन्हा संपर्क साधला असता मिटींगमध्ये असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्याशी संपर्क झाला असता त्यांना येथील विदारक परिस्थितीची जाणीव करून दिल्यानंतर आर्णी येथील भूमिअधीक्षक मस्के यांना प्रभार देण्यात येणार असून प्रलंबित कामे तत्काळ निकाली काढण्याचे प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या सर्व बाबींचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना व शेतकऱ्यांना बसत आहे.
दीर्घ कालावधीपासून येथे कोणत्याही अधिकाऱ्याची नेमणूक का करण्यात आली नाही, असे विचारले असता याबाबत आम्ही आमच्या पुणे येथील वरिष्ठ कार्यालयाशी संपर्क साधला तसेच येथील परिस्थिती कळवून मार्गदर्शन मागितले. परंतु त्यांच्याकडून कोणतेही पत्रवजा आदेश न आल्यामुळे व्यवस्था होवू शकली नसल्याचे ते म्हणाले. शासनाच्या या दिरंगाईमुळे मात्र दिग्रस तालुक्यातील नागरिकांची कामे, मोजणी प्रकरणे, मार्च एन्डींगची वसुली तसेच कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांचे पगारसुद्धा होवू शकले नाहीत. महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्या दिग्रस विधानसभा मतदारसंघातील भूमिउपअधीक्षक कार्यालयात उपअधीक्षकांसह तब्बल २२ पदे मंजूर असून त्यातील बहुतांश रिक्त आहे. परंतु याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात येत नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र रोष आहे.

वरिष्ठांनी लक्ष घालण्याची मागणी
दिग्रस भूमिअभिलेख कार्यालयामार्फत नोंदणीकृत झालेले दस्त, खरेदी खत, मृत्यूपत्र, गहाण खत, बोझा कमी करणे, तसेच प्लॉट व शेतीची मोजणी अशी विविध कामे केली जातात. ही कामे संबंधित पक्षकारांनी अर्ज दाखल केल्यानंतर १५ ते २० दिवसानंतरही होत नसल्याचे दिसून येते. फेरफार मंजूर होवून नोंद होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ४ मार्चपूर्वीचे व त्यानंतर आलेली संपूर्ण प्रकरणे सध्या रखडली आहे. नागरिकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. तालुक्यातून नागरिक या ठिकाणी येतात. त्यांचा वेळ व पैसाही वाया जात आहे. याबाबत वरिष्ठांनी तसेच महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी लक्ष घालून दिलासा द्यावा, अशी मागणी आहे.