भूमाफियांनी आदिवासींचे भूखंड बँकांना विकले

सातबारावर ‘मूळ आदिवासींची जमीन’ असे शिक्के लागलेले असल्याने भूखंड बाजारात विकले जात नव्हते. मग भूमाफियांनी शक्कल लढविली आणि असे शिक्के असलेले भूखंड तारणाच्या नावाखाली जणू बँकांना विकले.

ठळक मुद्देआडोसा तारणाचा : बाजारात विक्री होत नसल्याने शोधला मध्यम मार्ग, आता कर्जदारांचे हात वर

राजेश निस्ताने।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : सातबारावर ‘मूळ आदिवासींची जमीन’ असे शिक्के लागलेले असल्याने भूखंड बाजारात विकले जात नव्हते. मग भूमाफियांनी शक्कल लढविली आणि असे शिक्के असलेले भूखंड तारणाच्या नावाखाली जणू बँकांना विकले. या निमित्ताने माफियांचा हा नवा फंडा पुढे आला.
यवतमाळ शहरातील वडगाव, वाघापूर, लोहारा, भोसा, मोहा, उमरसरा अशा काही भागातील जमिनी मूळ आदिवासींच्या असल्याचे सांगत तेथील भूखंडांच्या सातबारावर काही वर्षांपूर्वी ‘आदिवासींची जमीन’ असे शिक्के मारण्यात आले होते. तत्कालीन अपर जिल्हाधिकाऱ्याच्या आग्रहावरून तलाठ्यांनी हे शिक्के मारले. त्यामुळे शिक्के असलेल्या भूखंडांची विक्री थांबली. ३० ते ४० वर्षांपासून हे भूखंड संबंधित मालकांच्या ताब्यात आहेत. त्यावर घरेही बांधली गेली आहे. परंतु अचानक त्याच्या सातबारावर शिक्के मारले गेल्याने या भूखंडांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थांबले. हे शिक्के हटविण्यासाठी बिल्डर लॉबीने बरेच प्रयत्न केले. परंतु त्यांना यश आले नाही. या शिक्क्यांमुळे अनेकांची आर्थिक कोंडी झाली. घर विकून येणाऱ्या पैशावर कुणी मुलीच्या लग्नाचे तर कुणी मुलाच्या नोकरीचे नियोजन केले होते. परंतु ती मालमत्ता शिक्क्यांमुळे विकलीच न गेल्याने हे नियोजन कोलमडले. प्रशासनाकडून शिक्के हटविल्या जाण्याबाबत कोणतीही कारवाई होण्याची चिन्हे नसल्याची खात्री पटल्याने अशा भूखंडांसाठी भूमाफियांनी नवी शक्कल लढविली.
‘मुळ आदिवासींची जमीन’ असा शिक्का असलेल्या भूखंडाला बाजारात कोणत्याही परिस्थितीत ग्राहक मिळणारच नव्हते, म्हणून हे भूखंड बँकेला तारण ठेवले गेले. बँकेच्या व्हॅल्यूअरकडून या भूखंडांच्या किंमती वाढवून घेण्यात आल्या. अपेक्षित रकमेएवढे कर्ज उचलले गेले. हे कर्ज आता थकीत झाले आहे. बँकेने वसुलीचा प्रयत्न केला असता भूखंडधारकांनी सरळ हात वर केले. त्यामुळे आता हे भूखंड विकून बँकेला आपल्या कर्जाची वसुली करावी लागणार आहे. परंतु शिक्के असल्याने या भूखंडांची खरेदी करणार कोण?हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे बँकांचे या भूखंडांवर दिलेले कर्ज बुडीत जाण्याची चिन्हे आहेत.
उपरोक्त पद्धतीने एक-दोन नव्हे तर शिक्के असलेले डझनावर भूखंड वेगवेगळ्या बँकांकडे तारण ठेऊन त्यावर कर्ज उचलण्यात आल्याची माहिती आहे. शिक्के असलेल्या भूखंडावर कर्ज मिळवून देणारे रॅकेटच यवतमाळात सक्रिय आहे. या रॅकेटने अनेक बँकांना कोट्यवधींचा चुना लावला आहे. ‘मुळ आदिवासींची जमीन’ असा शिक्का असताना बँकेने त्यावर कर्ज दिलेच कसे? हा खरा प्रश्न आहे. बँकांनी आपल्याकडील कर्ज प्रकरणात तारण असलेल्या स्थावर मालमत्तांची कागदपत्रे तपासल्यास आदिवासींच्या शिक्क्याचा हा प्रकार उघड होईल.
रेकॉर्ड तपासणी अन् कंपाऊंडचा सपाटा
‘लोकमत’ने यवतमाळातील भूखंड खरेदी घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर बहुतांश भूखंड मालकांनी आपल्या आतापर्यंत बेवारस पडून असलेल्या भूखंडांकडे धाव घेतली. तेथे कुणी अतिक्रमण केले का याची पाहणी केली. त्यानंतर तलाठी व दुय्यम निबंधक कार्यालय गाठून आपल्या भूखंडाचा सातबारा, खरेदी खत, मिळकत पत्रिका तपासणी केली. त्यासाठी गेल्या दोन आठवड्यात शेकडो अर्ज तलाठी कार्यालयात येऊन पडले आहे. भूमाफिया परस्परच भूखंड हडपत असल्याचे पाहून नागरिकांंनी आता ‘एसआयटी’च्या आवाहनानुसार आपल्या बेवारस भूखंडांना कंपाऊंड घालण्याचा व तेथे आपले नामफलक लावण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. लोहारा-वाघापूर बायपासवरील २५ हजार चौरस फूट जागेला असेच कंपाऊंड घालण्यात आले आहे. ही जागा भूमाफियांनी परस्पर हडपली. त्यावर बँकेतून कर्जही उचलले गेले. त्या जागेवर नुकतेच कंपाऊंड घालून नामफलक लावण्यात आले आहे. भूमाफियांचा सर्वच भूखंडधारकांनी धसका घेतला आहे.