गुरूजी विरुद्ध संघटना नेते

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत शंकाकुशंकांची राळ उडविण्यात येत आहे

बदल्या स्थगितीने दुफळी : मूठभर नेत्यांसाठी शेकडो शिक्षक नाराज
यवतमाळ : जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत शंकाकुशंकांची राळ उडविण्यात येत आहे. त्यातच सोमवारी ग्रामविकास मंत्रालयातून बदली प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली. मात्र या स्थगितीमुळे केवळ १० टक्के शिक्षक नेत्यांचेच समाधान झाले असून ९० टक्के सर्वसामान्य शिक्षक मात्र नाराज झाले आहे. स्थगिती मिळाल्याची माहिती मिळताच जिल्ह्यातील गुरुजी विरुद्ध नेते अशी दुफळी निर्माण झाली.
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार आहेत. त्या दृष्टीनेच जिल्ह्यात नव्यानेच रुजू झालेले सीईओ दीपककुमार सिंगला यांनी ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. विनंती बदल्यांपर्यंत सारेकाही आलबेल सुरू होते. मात्र प्रशासकीय बदल्यांची प्रक्रिया सुरू होताच वादाचे काहूर माजले. बदलीपात्र शिक्षकांची यादी, रिक्त जागांची यादी किमान एक दिवस आधीच जाहीर करणे आवश्यक होते, अशी चर्चा सुरू झाली. त्यातच बदली प्रक्रियेदरम्यान सभागृहात शिरलेल्या एका संघटनेच्या नेत्याला अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दात बाहेर जाण्यास सांगितले. तेथेच नेते विरुद्ध अधिकारी अशी पहिली ठिणगी पडली. मग बदली प्रक्रियेतील एकेक तांत्रिक चूक शोधून प्रशासनावर शाब्दिक हल्ले चढविणे सुरू झाले. मात्र खरी गोम याहूनही वेगळीच होती. १०-१५ वर्षांपासून जिल्हा मुख्यालयी ठाण मांडून बसलेल्या विविध संघटनांचे नेतृत्व करणाऱ्या शिक्षकांना थेट झरी, मारेगाव, उमरखेड अशा दुरस्थ पंचायत समित्यांमध्ये पाठविण्यात आले. शिक्षक नेत्यांना हा अचानक मिळालेला धक्का होता. यवतमाळपासून दूरच्या पंचायत समितीत राहून केवळ अध्यापन करणे एवढेच काम त्यांना उरणार होते. झरी किंवा उमरखेडमधून यवतमाळ मुख्यालयी राजकारण चालविणे आता अशक्य होणार होते. आपली ही अडचण लक्षात येताच काही शिक्षक नेत्यांनी बदली प्रक्रियाच रद्द करण्याचा कांगावा सुरू केला. त्यासाठी सर्वसामान्य शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याची आवई उठविली गेली.
प्रत्यक्षात मात्र संपूर्ण बदली प्रक्रियेबाबत सर्वसामान्य शिक्षकांमध्ये अत्यंत समाधानाची भावना आहे. अनेक वर्षानंतर पहिल्यांदाच शिक्षकांची बदली प्रक्रिया नव्या सीईओंनी अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडल्याची प्रतिक्रिया संघटनेच्या परिघापासून दूर असलेल्या शिक्षकांमध्ये व्यक्त होत आहे. मात्र त्यांच्याच खांद्यावर बंदूक ठेवून शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांनी बदली प्रक्रियेविरुद्ध मंत्रालय गाठले. शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून बदल्या केल्या जात असल्याचे ग्रामविकास मंत्र्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे सोमवारी जिल्हा परिषदेत स्थगितीचे पत्र धडकले. बदल्या स्थगित झाल्याची वार्ता येताच जिल्हा परिषद परिसरात एका संघटनेच्या नेत्याचाच विजय झाल्याचे वातावरण होते. परंतु सर्वसामान्य शिक्षक मात्र नाराज झाले.
पेसा क्षेत्रात वर्षानुवर्षांपासून अडकलेल्या अनेक शिक्षकांना या प्रक्रियेमध्ये दिलासा मिळाला होता. मनाप्रमाणे बदली झाली होती. पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी संघर्षरत शिक्षकांनाही न्याय मिळाला होता. मात्र आता बदली प्रक्रियेवर स्थगिती आल्यामुळे मनाप्रमाणे झालेल्या आपल्या बदल्या रद्द होतील म्हणून हे शिक्षक हतबल झाले आहे. पुन्हा काही वर्षे आपल्याला घरापासून, कुटुंबीयांपासून लांब राहावे लागेल, ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळेच स्थगितीचा आदेश येताच अशा बदली समर्थक शिक्षकांनी सोमवारी तातडीने जिल्हा परिषद अध्यक्ष, शिक्षणाधिकारी यांची भेट घेतली. समाधानकारक झालेल्या बदल्या कायम ठेवून असंतुष्टांच्या बाबतीतच फेरविचार करण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानंतर या शिक्षकांनी आमदार मदन येरावार यांनाही व्यथा सांगितली. या सर्व धावपळीनंतर मंगळवारी दुपारी जिल्हा परिषद बगीच्यात शेकडो शिक्षकांनी सहविचार सभा घेऊन स्थगितीविरुद्ध आवाज उठविला आहे. त्यामुळे आता सर्वसामान्य शिक्षक विरुद्ध तथाकथित शिक्षक नेते असा वाद पेटला आहे. स्थगिती मिळविणाऱ्या नेत्यांनीच आता आपल्यावरील अन्याय दूर करावा, असे शिक्षक म्हणत आहेत. (स्थानिक प्रतिनिधी)