सर्वपक्षीय नेत्यांनी प्रयत्न केले, तरीही ‘वसंत’ अवसायनात

१९ हजार उस उत्पादक सभासदाना पडलेला प्रश्न.

उमरखेड : पुसद उमरखेड महागाव हदगाव हिमायतनगर या पाच तालुक्यांतील १९ हजार ऊस उत्पादक सभासद शेतकऱ्यांसह ६०० कामगारांची कामधेनू विदर्भातील एकमेव सहकारी तत्त्वावरील "वसंत" सहकारी कारखान्यांवर आर्थिक बोजा वाढतच गेल्यामुळे तो अखेर ''अवसायनात'' गेला. सर्व पक्षीय राजकारणी लोकांच्या स्वार्थी पणामुळे कारखाना अधोगतीला गेला आणि यामुळे पाच तालुक्यांतील सभासद शेतकरी, मजूर, छोटे मोठे व्यापारी देशोधडीला लागले.

सर्व पक्षीय राजकारणी नेत्यांनी वसंत कारखाना सुरू करण्यासाठी मोठा गाजावाजा केला होता. मग ही वेळ कारखान्यांवर का ओढवली ? असा प्रश्न सभासद शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. वसंतच्या भरवशावर राजकारण करणाऱ्या पुढाऱ्यांनी याचे उत्तर देणे गरजेचं आहे. एकेकाळी पाच-सहा महिने कार्यरत राहून तीन लाखांवर गाळप करणाऱ्या कारखान्याची सन २०१६ -१७ मध्ये आर्थिक परिस्थिती डबघाईस येऊन ठप्प झाला. २०१७ -१८ च्या हंगामात कारखाना पूर्णतः बंद पडला. संचित तोटा वाढल्याचे प्राधिकृत अधिकाऱ्यांने आपल्या अहवालात नमूद केले होते. अखेर प्रादेशिक सहसंचालक अमरावती (साखर) यांनी हा कारखाना अवसायनात काढला. याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न सभासद शेतकरी आणि नागरिकांच्या मनात आहे.

कारखान्याला शासन आर्थिक मदत करीत नाही म्हणून २०१९ मध्ये ॲड. माधवराव माने यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाने राजीनामे दिले होते. त्यामुळे कारखान्यावर प्रशासक नेमले गेले. दुसरीकडे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने थकीत कर्ज वसुली करण्यासाठी सरकारच्या विरोधात जात कारखाना विकून थकीत रक्कम मिळावी म्हणून नागपूर न्यायालयात दाद मागितली. त्यावेळी बँकेचे या भागातील काही संचालक गप्प का बसले होते ? दुसरीकडे वसंत बचाव समिती कारखाना भाडे तत्त्वावर देण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहे. परंतु त्यांना अद्याप यश मिळालेले नाही. कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी आतापर्यंत दोन वेळेस निविदाप्रक्रियाही पार पडली. परंतु कारखाना अद्याप भाडेतत्त्वावर गेला नाही. सध्या नेमकी काय प्रक्रिया सुरू आहे. राजकीय नेत्यांनी समोर येऊन याबाबतची माहिती दिली पाहिजे. सर्व पक्षीय कारखाना सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करीत असतील तर मग विरोध कोणाचा हे पण समजले पाहिजे.