सीईओंच्या झिरो पेंडन्सी धोरणाला बसतोय खो
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 1, 2018 10:04 PM2018-03-01T22:04:25+5:302018-03-01T22:04:25+5:30
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा यांनी जिल्हाधिकाºयांचा कित्ता गिरवत झिरो पेंडन्सीला प्रोत्साहन दिले आहे.
ऑनलाईन लोकमत
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा यांनी जिल्हाधिकाºयांचा कित्ता गिरवत झिरो पेंडन्सीला प्रोत्साहन दिले आहे. मात्र काही विभागांच्या कासवगतीने झिरो पेंडन्सीला खो बसत आहे.
सीईओंनी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सर्वच फाईली तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. कोणतीही फाईल आठ दिवसांच्या वर एकाच टेबलवर राहता कामा नये, असे निर्देश त्यांनी दिले. सर्व फाईलींचा तत्काळ निपटारा करून जिल्हा परिषदेत झिरो पेंडन्सी उपक्रम राबविण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय सीईओंनी घेतला. मात्र अधिनस्थ अधिकारी व कर्मचाºयांच्या बेपर्वाईने या झिरो पेंडन्सीला खो बसत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
यवतमाळ पंचायत समितीतून एक कर्मचारी नुकतेच सेवानिवृत्त झाले. दुसºयाच दिवशी त्यांची पेन्शनची फाईल जिल्हा परिषदेच्या आवक-जावक विभागात पोहोचली. मात्र अद्याप ही फाईल त्या विभागातून पुढे सरकलीच नसल्याचे दिसून आले आहे. ही फाईल आवक-जावक विभागात पडून असून अद्यापही ती सामान्य प्रशासन अथवा वित्त विभागाकडे पोहोचली नसल्याची माहिती आहे. या प्रकाराने कर्मचारी सीईओंच्या झिरो पेंडन्सीला वाकुल्या दाखवित असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागात फाईलींची साफसफाई करण्याची मोहीम सुरू आहे. अनेक विभागांसमोर कालबाह्य झालेल्या फाईलींचा ढीग पडून आहे. सीईओंच्या आदेशानुसार कर्मचारी कामाला लागल्याचे दर्शवित आहे. प्रत्यक्षात काही विभागात आठ दिवसानंतरही फाईल पुढे सरकत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यामुळे सीईओंनी वरचेवर झिरो पेंडन्सीचा आढावा घेणे आवश्यक झाले आहे. अन्यथा अधिकारी व कर्मचाºयांकडून सीईओंच्या झिरो पेंडन्सीला सुरुंग लागण्याची शक्यता आहे.
नागरिकांना मोठ्या अपेक्षा
जिल्हा परिषदेत कित्येक महिने फाईल पडून राहते, असा आजवरचा नागरिकांचा अनुभव आहे. काही विभागातून चक्क फाईलच गहाळ होत असल्याची उदाहरणेही यापूर्वी घडली आहे. त्यामुळे नवीन सीईओंनी झिरो पेंडन्सीचा उपक्रम सुरू केल्याने नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. विविध विभागांनी फाईलींचा त्वरित निपटारा करून नागरिकांसोबतच जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती व विविध संस्थांना दिलासा देण्याची गरज आहे.