जातीचा विचार सोडा, ओबीसी समजून लढा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी इंपिरिकल डेटा गोळा करणे किंवा केंद्र सरकारने ओबीसीची जातनिहाय जनगनना करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने हा डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य मागास आयोगाकडे सोपवले आहे. मात्र, यासाठी  ३५० कोटींचा निधी राज्य सरकार देत नाही. भाजपचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्र सरकारकडून ओबीसींचा डेटा आणत नाही, असे प्रा. देवरे म्हणाले.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
नेर : सर्वच राजकीय पक्षाला सत्तेचा मोह आहे. यामुळे ते ओबीसी आरक्षणाबाबत उदासीन आहे. ओबीसींनी आपल्या घरापासून आरक्षणाची चळवळ शोधून दुसरा राजकीय पर्याय शोधला पाहिजे. मी तेली, मी माळी, मी न्हावी, असा जातीचा विचार सोडून ओबीसी समजून प्रत्येकाने लढा देण्याची गरज आहे, असे विचार ओबीसींचे राष्ट्रीय वक्ते प्रा. श्रावण देवरे यांनी मांडले. येथील विश्रामगृहात त्यांनी पत्रकारांशी वार्तालाप केला. 
प्रा. देवरे म्हणाले, ओबीसींच्या सन १९९०  पूर्वीच्या चार पिढ्यांनी मोठ्या कष्टाने आरक्षण मिळविले. स्वामी पेरियार, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, त्यागमूर्ती चंदापुरी, ललनसिंह यादव, शहीद जगदेव प्रसाद, बाबू कुशवाहा, ॲड. जनार्दन पाटील यासारख्या अनेकांचा ओबीसींच्या आरक्षणासाठी मोठा त्याग आहे. जननायक कर्पुरी ठाकूर, माधवसिंग सोलंकी, व्ही.पी. सिंग यासारख्या नेत्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. आज ओबीसी आरक्षण संपविले जात असताना एकही ओबीसी मंत्री राजीनामा देत नाही, ही शरमेची बाब आहे. 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी इंपिरिकल डेटा गोळा करणे किंवा केंद्र सरकारने ओबीसीची जातनिहाय जनगनना करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने हा डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य मागास आयोगाकडे सोपवले आहे. मात्र, यासाठी  ३५० कोटींचा निधी राज्य सरकार देत नाही. भाजपचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्र सरकारकडून ओबीसींचा डेटा आणत नाही, असे प्रा. देवरे म्हणाले. यावेळी शोभा श्रावण देवरे यांच्यासह नरेंद्र गद्रे, गणेश राऊत, उमेश इंगोले, राजेश धोटे आदी उपस्थित होते.

...तर एकही पक्ष उमेदवारी देणार नाही
n ओबीसी आरक्षण नष्ट करणाऱ्या पक्षातील ओबीसी नेते आपल्या पदाचा राजीनामा का देत नाही, असा सवालही या पत्रकार परिषदेत प्रा. देवरे यांनी केला. सावध व्हा आणि राजकीय पर्याय शोधा. अन्यथा ओबीसी वोटबँक नष्ट होऊन त्या दिवशी मुंडे, भुजबळ, पटोले, वडेट्टीवार, बावनकुळे या ओबीसी नेत्यांना एकही पक्ष नगरसेवकांचे तिकीटही देणार नाही. ग्रामपंचायतपासून लोकसभेपर्यंत एकही ओबीसी निवडून येणार नाही. सर्व राजकीय पक्ष ओबीसीचे शत्रू आहेत, हे सिद्ध झाले आहे, असाही आरोप प्रा. श्रावण देवरे यांनी केला. दलित, आदिवासी, ओबीसीच्या समाज कल्याण मंत्रालयाचे १०८ कोटी रुपयेसुद्धा काढून घेतले असल्याचे ते म्हणाले.