शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली

महाराष्ट्र सरकारने विदर्भाच्या २० लाख शेतकऱ्यांना दिलेली मदत फारच तोटकी आहे. प्रत्यक्षात प्रती हेक्टरी सोयाबीन व कापसाचे सरासरी नुकसान कमीतकमी ५० हजारांवर झाले

यवतमाळ : महाराष्ट्र सरकारने विदर्भाच्या २० लाख शेतकऱ्यांना दिलेली मदत फारच तोटकी आहे. प्रत्यक्षात प्रती हेक्टरी सोयाबीन व कापसाचे सरासरी नुकसान कमीतकमी ५० हजारांवर झाले असताना सरासरी सर्व कोरडवाहू शेतकऱ्यांना चार हजार ५०० रुपयांपेक्षा जास्त मिळणार नाहीत हे सरकारने जाहीर केले आहे. यातून शासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीच्या मदत वाटपाचे निकष जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत तर बहुभूधारक शेतकऱ्यांना एक हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. सरकारने जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी असून यामुळे निराशेत अधिक शेतकरी आत्महत्यांनकडे वळतील, अशी भिती किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारने कमीत कमी २५ हजार प्रती हेक्टरी मदत घोषीत करावी अशा मागणीचा आग्रह आपण सरकारकडे करणार असल्याची माहिती विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली आहे. विभागीय महसूल आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी ६ जानेवारी रोजी मदत वाटपासंबंधीचे निकष व मार्गदर्शकतत्वे जाहीर केली. यामध्ये एकूण २० लाख शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्यात येणार आहे. गतवर्षीच्या खरीप हंगामात शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अमरावती विभागाच्या सर्व गावांची पैसेवारी ५0 पैशापेक्षा कमी निघाल्याने सर्वत्र टंचाईसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची घोषणा विधीमंडळ अधिवेशनात केली गेली होती व आता त्यासंबंधीचा आदेश लवकरच काढला आहे. मदतीचे निकषही ठरविण्यात आले आहे. २० लाख शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टर र्मयादेपर्यंत नुकसानभरपाई तथा मदत वाटप केली जाणार आहे. बहुभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मदत वाटपाची र्मयादा एक हेक्टर एवढी निश्चित केली आहे. बागायती शेतीच्या नुकसानापोटी हेक्टरी नऊ हजार रुपये तर जिरायती शेतीला प्रती हेक्टर साडेचार हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. शेतकरीनिहाय मदत वाटपाची रक्कम निश्चित करण्याचे निर्देश दिले गेले आहे. मदत वाटताना फळबागांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर बागायती व नंतर जिरायती असा शेतकऱ्यांचा क्रम राहील तर सर्वात जास्त अडचणीत असलेल्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना शेवटी मदत देण्यात येणार आहे. हा सगळा प्रकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असून सरकार आम्ही दिलेल्या भरघोस मतदानाचा जणू बदलाच घेत आहे असा आरोप किशोर तिवारी केला आहे. अख्या विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश व उत्तर महाराष्ट्राच्या ९० लाख हेक्टर कोरडवाहू क्षेत्रामधील एकमात्र नगदी पीक कापूस, सोयाबीन, तुर व धान पूर्णपणे निसर्गाने दगा दिल्याने बुडाले असून मागील ५० वर्षात सर्वात कमी उत्पन झाले आहे. अभूतपूर्व दुष्काळाचा सामना ग्रामीण भागातील ३ कोटी जनता करीत असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)