आमदाराच्या दत्तक गावात दिव्यांगांची परवड

दुर्गम भागात राहात असलेल्या दिव्यांगांना त्यांच्या कल्याणकारी योजनांची माहिती मिळावी यासाठी पंचायत समितीमध्ये महिन्याच्या तिसऱ्या मंगळवारी बैठक घेतली जाते. जिल्हा परिषद समाज कल्याण अधिकारी यावेळी आवर्जून उपस्थित राहतात.

ठळक मुद्देसमाज कल्याण अधिकारी : पंचायत समितीत दिव्यांग बांधव ताटकळत

दत्तात्रय देशमुख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
उमरखेड : दुर्गम भागात राहात असलेल्या दिव्यांगांना त्यांच्या कल्याणकारी योजनांची माहिती मिळावी यासाठी पंचायत समितीमध्ये महिन्याच्या तिसऱ्या मंगळवारी बैठक घेतली जाते. जिल्हा परिषद समाज कल्याण अधिकारी यावेळी आवर्जून उपस्थित राहतात. उमरखेडमध्ये मात्र आमदारांच्या दत्तक गावातीलच दिव्यांगांची परवड सुरू आहे. समाज कल्याण अधिकाऱ्याच्या प्रतीक्षेत दिवसभर दिव्यांग ताटकळत होते.
तालुक्यात विकास योजनांचा बट्ट्याबोळ सुरू आहे. प्रशासनावर लोकप्रतिनिधींचा वचक नाही. समाज कल्याण अधिकाºयांपुढे आपल्या योजनांच्या लाभातील अडचणी मांडाव्या यासाठी मोरचंडी व आकोली येथील दिव्यांग बांधव पंचायत समितीत पोहोचले. विशेष म्हणजे मोरचंडी हे गाव आमदार राजेंद्र नजरधने यांनी दत्तक घेतले आहे. त्यानंतरही येथील दिव्यांगांना आपला हक्क मिळविण्यासाठी तालुका पंचायत समिती कार्यालयात यावे लागले. महिन्याचा तिसरा मंगळवार असल्याने जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी येतील व आपल्या अडचणी दूर करतील या आशेवर हे दिव्यांग बांधव दिवसभर बसून होते. मात्र कुठलीही पूर्वसूचना न देता समाज कल्याण अधिकारी आलेच नाही. यामुळे दिव्यांग बांधवांची घोर निराशा झाली. दोनही पाय नसलेले दामू चव्हाण, उत्तम राठोड, सावित्री भुरके, दादाराव गाडेकर, आनंद पलकोंडवार, गजानन हाके, गणेश तिरकमदार, गुलाब जाधव या सर्व दिव्यांग बांधवांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. शासनाने दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र बजेट केले असून ठराविक निधी आरक्षित केला आहे. हा निधीच जाणीवपूर्वक खर्च केला जात नाही. दिव्यांगांना त्यांचा अधिकार देण्यात टाळाटाळ केली जाते. किमान हा प्रकार सत्ताधारी आमदाराच्या दत्तक गावातील दिव्यांगांबाबत होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र प्रशासकीय अधिकारी मुजोर झाल्याने कोणालाच जुमानत नसल्याचे दिसून येते.
आमदारावर अधिकारी शिरजोर
दत्तक ग्राम ही संकल्पना राज्य शसनाकडून राबविली जात आहे. आमदारांनी दत्तक घेतलेल्या गावात शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घरपोच मिळावा, हा त्यामागचा उद्देश आहे. प्रत्यक्ष मात्र उमरखेड तालुक्यात आमदारांचेच दत्तक गावाकडे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच दिव्यांग बांधवांना शारीरिक मर्यादा सहन करत आपल्या हक्कासाठी घराबाहेर पडावे लागत आहे.