तीन हजार शिक्षकांची एकस्तर वेतनश्रेणी बंद
By admin | Published: September 4, 2016 12:45 AM2016-09-04T00:45:20+5:302016-09-04T00:45:20+5:30
एकीकडे एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी शिक्षक संघटना प्रशासनाशी संघर्ष करीत असतानाच जिल्हा परिषद सीईओंनी शनिवारी या शिक्षकांना मोठा दणका दिला आहे.
सीईओंचा दणका : पांढरकवडा, घाटंजी, मारेगावसह पाच पंचायत समितींना आदेश
अविनाश साबापुरे यवतमाळ
एकीकडे एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी शिक्षक संघटना प्रशासनाशी संघर्ष करीत असतानाच जिल्हा परिषद सीईओंनी शनिवारी या शिक्षकांना मोठा दणका दिला आहे. कोणत्याही शिक्षकाला एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात येवू नये, असे सीईओंचे आदेश पाच पंचायत समितींमध्ये धडकताच शिक्षकांमध्ये खळबळ उडाली.
जिल्ह्यातील पांढरकवडा, घाटंजी, मारेगाव, झरीजामणी, आर्णी या पाच तालुक्यातील कार्यरत शिक्षकांना आदिवासी-नक्षलग्रस्त भागात काम करीत असल्याबद्दल विशेष भत्ता दिला जातो. पाचही पंचायत समिती मिळून साधारणता तीन हजार शिक्षकांना या एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ मिळतो. मात्र २००९ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी दिली जात नाही. त्यामुळे त्यांनाही एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे रेटून धरली आहे. माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी या संदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शनही मागविले होते. दरम्यान, २४ आॅगस्ट रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार सिंगला यांनी शासन निर्णयाचा हवाला देत संबंधित पंचायत समित्यांना पत्र पाठवून सर्वच शिक्षकांची एकस्तर वेतनश्रेणी बंद करण्याचे आदेश दिले आहे. हे पत्र शनिवारी ३ सप्टेंबरला संबंधित पंचायत समितीमध्ये धडकताच शिक्षकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. एकस्तर वेतनश्रेणी पूर्ववत चालू ठेवावी, अशी मागणी इब्टाचे जिल्हाध्यक्ष दिवाकर राऊत यांनी केली आहे.
पगारात तीन हजारांची कपात
साधारणत: तीन हजार शिक्षक सध्या एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ घेत आहे. सीईओंनी ही वेतनश्रेणी बंद करण्याचा आदेश दिल्यामुळे त्यांच्या पगारात तीन ते चार हजार रुपयांची कपात होणार आहे. एकीकडे संघटना एकस्तरची मागणी करीत आहे. तर सीईओंच्या भूमिकेनुसार हा विषय मंत्रालयाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारितील बाब आहे. त्यामुळे संघटना विरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.