Lok Sabha Election 2019; यवतमाळ-वाशिममध्ये युतीच्या हक्काची पाच लाख ३१ हजार मते

लोकसभेच्या यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघात भाजप-शिवसेनेच्या हक्काची तब्बल पाच लाख ३१ हजार २०२ मते आहेत. ही हक्काची मते मिळाली तरी युतीचा उमेदवार सहज विजयी होऊ शकतो. त्यासाठी ही मते युतीकडे कायम ठेवण्याचे आव्हान भाजप-सेनेच्या मंत्री, आमदार व गत विधानसभेतील पराभूत उमेदवारांपुढे आहे.

ठळक मुद्देसर्वाधिक मते भाजपची : मंत्री, आमदारांपुढे मते कायम राखण्याचे आव्हान

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : लोकसभेच्या यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघात भाजप-शिवसेनेच्या हक्काची तब्बल पाच लाख ३१ हजार २०२ मते आहेत. ही हक्काची मते मिळाली तरी युतीचा उमेदवार सहज विजयी होऊ शकतो. त्यासाठी ही मते युतीकडे कायम ठेवण्याचे आव्हान भाजप-सेनेच्या मंत्री, आमदार व गत विधानसभेतील पराभूत उमेदवारांपुढे आहे.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप व शिवसेना हे दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले. त्यामुळे युतीच्या अधिकृत मतांमध्ये विभाजन झाले. या निवडणुकीत भाजप व शिवसेनेची मतदारांमधील खरी ताकद अधोरेखीत झाली. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या आकडेवारीनुसार, यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघातील सहा विधानसभा मतदारसंघात भाजप-सेना युतीची पाच लाख ३१ हजार २०२ मते हक्काची आहेत. त्यात सर्वाधिक दोन लाख ७३ हजार २९३ मते एकट्या भाजपाची आहे. तर शिवसेनेच्या वाट्याला दोन लाख ५७ हजार ९०९ मते आली होती. यावरून या मतदारसंघात भाजपला मानणारा मतदार ५१.४४ टक्के तर शिवसेनेला मानणारा ४८.५५ टक्के मतदार आहे. विशेष असे, विधानसभेच्या सहा मतदारसंघात ४८ टक्के मते सेनेला मिळाली असली तरी त्यांचा एकमेव उमेदवार विजयी झाला. या उलट अवघी ३ टक्के अधिक (५१ टक्के) मते मिळूनही भाजपचे एक-दोन नव्हे तर चार आमदार निवडून आले.
११ एप्रिलला यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघात मतदान होत आहे. युतीमध्ये हा मतदारसंघ शिवसेनेच्या वाट्याला आहे. काँग्रेस व शिवसेना यांच्यात थेट लढत आहे. दोन्ही पक्षांना बंडखोराची भीती आहे. मात्र या मतदारसंघात युतीला मानणारे पाच लाख ३१ हजार २०२ मतदार आहेत. एवढी मते कायम राखण्यात भाजप-सेनेच्या नेत्यांनी यश मिळविले तरी सेनेचा लोकसभेचा उमेदवार सहज निवडून येऊ शकतो. या मतदारसंघात भाजप व शिवसेनेचे प्रत्येकी एक राज्यमंत्री, भाजपचे आणखी तीन आमदार, एक विधान परिषद सदस्य एवढी ताकद आहे.
या सर्वांनी एकजुटीने व २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे झोकून देऊन काम केल्यास लोकसभेत युतीचा विजय दूर नाही. वास्तविक सहा पैकी पाच आमदार युतीचे असल्याने लोकसभेच्या उमेदवाराला २०१४ च्या तुलनेत (९३ हजार) यावेळी मतांची आघाडी किमान दुप्पट होणे अपेक्षित आहे. कारण यावेळी पुसदमध्ये विधान परिषद सदस्याच्या रुपाने भाजपची अतिरिक्त ताकद वाढली आहे. उच्चशिक्षित व राजकीय वारसा असलेल्या या नेत्याच्या झोळीत भाजपने आपल्या अनेक ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांना बाजूला सारुन थेट विधान परिषद सदस्यपद टाकले.
त्या मोबदल्यात हा विधान परिषद सदस्य युतीला आता पुसद विधानसभा मतदारसंघातून किती ताकद देतो हे पाहणे महत्वाचे ठरते. भाजपची यावेळी या सदस्याच्या ‘परफॉर्मन्स’वर खास नजर राहणार आहे. गटबाजीमुळे ‘मातोश्री’ची नजर दिग्रस विधानसभा मतदार संघावरही राहणार आहे. तेथून सेनेला किती लिड मिळतो, हे महत्वाचे ठरते.

कमी मते मिळाल्यास धोक्याची घंटा
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-सेनेला मिळालेली पाच लाख ३१ हजार मते २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत युतीच्या उमेदवाराला मिळवून देण्याची जबाबदारी भाजप-सेनेच्या मंत्री व आमदारांवर आहे. या मतांमध्ये वाढ अपेक्षित आहे. कारण गेली पाच वर्ष केंद्र व राज्यात भाजप-शिवसेना सत्तेत आहे. एखादवेळी मतांमध्ये वाढ झाली नाही तरी चालेल, किमान २०१४ ला युतीला मिळालेली पाच लाख ३१ हजार मते कायम राहिली पाहिजे, ही युतीच्या श्रेष्ठींची रास्त अपेक्षा आहे. त्यात घट झाल्यास भाजप-सेनेच्या विद्यमान आमदारांसाठी धोक्याची घंटा मानली जाईल.

तर अपयशाचे खापर मंत्री-आमदारांवर
सेनेच्या उमेदवाराला युतीची पाच लाख ३१ हजार मते न मिळाल्यास त्याचे संपूर्ण खापर भाजप-सेनेच्या मंत्री व आमदारांवर फोडले जाईल. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात हे आमदार अपयशी ठरले. जनतेत त्यांच्याबाबत प्रचंड नाराजी आहे किंवा या आमदारांनी आघाडीतील उमेदवार किंवा बंडखोरांशी हात मिळवणी करून युतीच्या अधिकृत उमेदवाराला दगा-फटका केला, असे मानले जाण्याची शक्यता आहे. कमी मिळणारी ही मते युतीच्या आमदारांसाठीही चार महिन्याने होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा मानली जाणार आहे. तसे झाल्यास भाजप, सेनेच्या या आमदारांना पुन्हा तिकीट द्यावे का यावर पक्ष श्रेष्ठींना चिंतन करावे लागू शकते.