यात्रा मैदानांमध्ये बुडतोय कोट्यवधींचा जीएसटी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 4, 2018 10:19 AM2018-05-04T10:19:37+5:302018-05-04T10:19:45+5:30
राज्यभर जिल्हा व तालुका मुख्यालयी सार्वजनिक मैदानांवर भरणाऱ्या यात्रांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची नियमित उलाढाल होते. परंतु सर्व नगदीचा व्यवहार असल्याने ही उलाढाल रेकॉर्डवरच येत नाही.
राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यभर जिल्हा व तालुका मुख्यालयी सार्वजनिक मैदानांवर भरणाऱ्या यात्रांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची नियमित उलाढाल होते. परंतु सर्व नगदीचा व्यवहार असल्याने ही उलाढाल रेकॉर्डवरच येत नाही. त्यातूनच वार्षिक कोट्यवधी रुपयांचा जीएसटी व प्राप्तीकर बुडतो आहे. स्थानिक शासकीय यंत्रणेच्या संगनमताने हा बुडवा कारभार खुलेआम सुरू आहे.
जिल्हा मुख्यालय, तालुका मुख्यालय व मोठ्या गावांमध्ये असलेल्या सार्वजनिक मैदानांवर करमणुकीचे उपक्रम राबविले जातात. त्याला कुठे यात्रा, जत्रा, मिनाबाजार तर कुठे प्रदर्शनी म्हणून संबोधले जाते. यातील केवळ मैदान भाड्याने घेण्यापोटी भरल्या जाणारे शुल्कच तेवढे रेकॉर्डवर येते. मैदान ताब्यात घेतल्यानंतर तेथे मौत का कुआँ, झुले, रेल्वे गाडी, रशियन झुले, एरोप्लेन, फॅन्सी मशीन्स, हॉटेल, आईसक्रीम पार्लर, विविध स्टॉल्स, खेळ आदी ५० ते १०० प्रकारची वेगवेगळी दुकाने लावली जातात. तेथे एन्ट्रीसाठी शुल्क आकारले जाते. दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी पैसे घेतले जातात. शनिवार, रविवार व अन्य शासकीय सुट्यांच्या दिवशी तर या मैदानांमध्ये नागरिकांची प्रचंड गर्दी असते.
कोट्यवधींचा ‘कच्चा व्यवहार’
तेथील सर्व व्यवहार रोखीने होतात. पैशाची ही देवाणघेवाण ‘कच्चा व्यवहार’ असल्याने त्याची कुठे शासकीय दप्तरी नोंद होत नाही. पर्यायाने शासनाला त्यातून जीएसटी, प्राप्तीकरासारखा महसूल मिळत नाही. यातून राज्यभर भरणाऱ्या विविध यात्रांमध्ये शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडतो आहे. शासनाच्या संबंधित स्थानिक यंत्रणेला मॅनेज करुन संगनमताने हा महसूल बुडविला जातो.
कर्नाटक, आंध्रातील खास लॉबी
यात्रा भरविणारा कुणी तरी एक व्यक्ती मैदान भाड्याने घेतो. तो मग विविध स्टॉल्सधारकांना नफ्यात ३० टक्के मार्जीन ठेवून निमंत्रित करतो. कारवाईचे अधिकार असलेल्या जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व ग्रामपंचायतींच्या यंत्रणा, पोलीस, राजकीय पदाधिकारी-कार्यकर्ते आदींना या जत्रा मैदानात खास व्हीआयपी पास दिल्या जातात. यात्रा मैदानात झुले लावणाऱ्यांची कर्नाटक, आंध्रातील खास लॉबी आहे. पावसाळ्यात हे झुलेधारक राजस्थानात निघून जातात.
डोळे विस्फारणारे आकडे
यात्रा मैदानातील या वर्षभर चालणाऱ्या राज्यभरातीलच उलाढालीची सखोल चौकशी झाल्यास बुडणाऱ्या महसुलाचे डोळे विस्फारणारे आकडे शासनाच्या पुढे येतील, एवढे निश्चित. या उलाढालीला प्राप्तीकर व जीएसटी विभागाचे छुपे संरक्षण असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.