यंदा भरपूर पाऊस; कोरोनानंतर आता पुराची धास्ती !

Yawatmal News यवतमाळ जिल्ह्यातील अडाण नदी, बेंबळा नदी, वर्धा नदी, अरुणावती, पैनगंगा, अडाण-पैनगंगा संगम, पूस नदी आणि स्थानिक नाल्यांमुळे पूरपरिस्थिती उद्भवते. यामधून नदीकाठची गावे आणि घरे दरवर्षी बाधित होतात.

ठळक मुद्दे१८ गावे अतिसंवेदनशील४७ गावांना पुराचा धोका, प्रशासन अलर्ट

 

लोकमत न्यूज नेटवर्क

यवतमाळ : जिल्ह्यामधील सात प्रमुख नद्या आणि त्यांची पात्रे पूरपरिस्थिती निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी कारणीभूत ठरतात. यातून १८ गावे अतिसंवेदनशील म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. तर ४७ गावांना प्रशासनाने पुराचा धोका असल्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

यवतमाळ जिल्ह्यातील अडाण नदी, बेंबळा नदी, वर्धा नदी, अरुणावती, पैनगंगा, अडाण-पैनगंगा संगम, पूस नदी आणि स्थानिक नाल्यांमुळे पूरपरिस्थिती उद्भवते. यामधून नदीकाठची गावे आणि घरे दरवर्षी बाधित होतात. पूर आल्यानंतर संबंधितांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात येते. मात्र, कायमस्वरूपी उपाययोजना अद्यापही झालेल्या नाहीत.

या पूरपरिस्थितीमुळे नागरिकांना दरवर्षी लाखो रुपयांच्या संपत्तीच्या नासधुशीचा सामना करावा लागतो. तर अनेकवेळेस शेतातील सुपीक माती पुरामुळे वाहून जाते. याठिकाणी जमिनीवरचा खडक उघडा पडतो. आता कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्या तरच होणारे नुकसान थांबविता येणार आहे. यापूर्वीच उपाययोजना झाल्या असत्या तर प्रशासनाचा लाखोंचा खर्च वाचला असता.

अग्नीशमन दल सज्ज

- पूर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अग्नीशमन यंत्रणेचेही युद्ध पातळीवर मदत घेतली जाते.

- जिल्ह्यामध्ये १६ तालुक्यांमध्ये अग्नीशमन दलाची यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे. १६ तालुक्यात यंत्रणेसह प्रशिक्षित कर्मचारी काम पाहात आहेत.

- जिल्ह्यामध्ये १६० अग्नीशमन दलातील कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांना आपात्कालीन परिस्थितीत काम करण्याच्याही सूचना आहेत.

शहरातील धोकादायक इमारती, धोकादायक झाडे

१ - यवतमाळ शहरामध्ये धोकादायक इमारतींची संख्या मोठी असली तरी सर्वेक्षणातून केवळ दोन इमारती पुढे आल्या आहेत.

२ - रस्ता रूंदीकरणाच्या कामात अनेक वृक्ष जमिनदोस्त झाली आहेत, तर काही ठिकाणी वृक्षांची बुंदे पेटविली जात आहेत.

३ - पावसाळ्यापूर्वी वीज वितरण कंपनीने वृक्ष कटाईचे काम हाती घेतले आहे. यानंतरही शेकडो वृक्षांच्या फांद्या वीज पोलावर पाहायला मिळत आहेत.

पूरबाधित क्षेत्र

जिल्ह्यामधील पूरबाधित क्षेत्रामध्ये तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना आहेत. नैसर्गिक आपत्ती विभागाने अशा भागांचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला आहे. यानंतरही पुनर्वसनासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध झाली नाही. यामुळे पूरबाधित क्षेत्रामध्ये दर पावसाळ्याला उपाययोजनांची गरज निदर्शनास येते. दिग्रसमध्ये अशा स्वरूपाचे पुनर्वसन रखडलेले आहे.