कृषी विद्यापीठांनी आठवडी सुट्ट्या केल्या कमी; कोरोना काळातील 'बॅकलॉग' भरून काढणार

महाराष्ट्र राज्य कृषी विद्यापीठ कुलगुरू समन्वय समितीच्या सभेत महिन्यातील दोन सुट्ट्या कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देकोरोना इफेक्ट : संशोधनात्मक प्रगतीसाठी निर्णय

यवतमाळ : गेल्या दोन वर्षांपासून मानगुटीवर बसलेल्या कोरोनाचा इफेक्ट कृषी विद्यापीठांवरही झाला आहे. या काळात कृषी विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक व संशोधनात्मक प्रगती ठप्प होती. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी कामकाज शनिवारीही सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यापीठाचे कामकाज महिन्यातील पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारीही सुरू राहणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषी विद्यापीठ कुलगुरू समन्वय समितीच्या सभेत महिन्यातील दोन सुट्ट्या कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात पाच दिवसांचा आठवडा असला तरी कृषी विद्यापीठांना दोन आठवड्यात सहा दिवस काम करावे लागणार आहे. पहिल्या व तिसऱ्या शनिवारी अधिकारी कामावर हजर राहणार आहेत.

कोरोनाच्या संसर्गामुळे विविध प्रकारच्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पाच दिवसांच्या आठवड्यामुळे शेतीविषयक पेरणी, मशागती आदी कामे वेळेत पूर्ण करणे अशक्य आहेत. शिवाय, शैक्षणिक वेळापत्रकही पाच दिवसात बसत नाही. त्यामुळेच महिन्यात दोन आठवडे सहा दिवसांचे राहणार आहेत.

राज्यभरात असलेल्या चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये एकूण पाच हजार कर्मचारी आहेत. यामध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कृषी शिक्षण, कृषी विस्तार संशोधन आदी प्रकारची कामे या विद्यापीठात होतात. प्रत्यक्षात ही कामे करून घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा मोठा तुटवडा आहे. याचाही परिणाम कामकाजावर होत असल्याचे सांगत विद्यापीठांनी सुट्ट्या कमी केल्या आहेत. एप्रिलच्या १ तारखेपासूनच याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना विद्यापीठाने यंत्रणेला दिल्या आहेत.

कर्मचारी आंदोलनाच्या तयारीत

महिन्याच्या दोन आठवड्यातील शनिवारच्या दोन सुट्ट्या विद्यापीठाने कमी केल्याने कर्मचाऱ्यांनी रोष व्यक्त केला जात आहे. कोरोनाकाळातही कृषी विस्तार, शेती, रिसर्च आदी कामे सुरळीत सुरू होती. काही कामे ऑनलाईन, तर काही प्रत्यक्ष शेतात सुरू होती. विद्यापीठाची ही कामगिरी देशस्तरीय मिळालेल्या रँकिंगवरून स्पष्ट होते. असे असताना कोरोनाकाळात कामे झाली नाही, असे विद्यापीठाचे म्हणणे संयुक्तिक नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. सुट्ट्यांसंदर्भात योग्य निर्णय न झाल्यास आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्याचीही त्यांची तयारी आहे. यावर काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.