महावितरणचा अजब खाक्या; थकबाकी शासनाची बदनामी मात्र जनतेची

विविध योजनांच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात शासनाकडेच वीज महावितरण कंपनीचे हजारो कोटी रुपये थकीत आहे.

ठळक मुद्दे३४ हजार ४९५ कोटी थकीत बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडेच

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : विविध योजनांच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात शासनाकडेच वीज महावितरण कंपनीचे हजारो कोटी रुपये थकीत आहे. त्या वसुलीवर अधिक जोर न देता महावितरण कंपनी सामान्य ग्राहकांकडे असलेल्या थोड्याथोडक्या रकमेसाठी ‘मोहीम’ राबवून अप्रत्यक्षरीत्या जनतेचीच बदनामी करताना दिसते आहे.
वीज पुरवठा सुरू असलेल्या एक लाख १३ हजार १९५ ग्राहकांकडे २७ हजार ९३५ कोटी तर वीज पुरवठा खंडित केलेल्या ३२ लाख ८३ हजार ९०६ ग्राहकांकडे सहा हजार ५६० कोटी थकीत आहे. या दोन्ही मिळून एक कोटी ४५ लाख १०१ ग्राहक थकबाकीदार असून त्यांच्याकडे वीज महावितरण कंपनीचे तब्बल ३४ हजार ४९५ कोटी रुपये थकीत आहे. या एकूण थकबाकीच्या रकमेपैकी ७३ टक्के थकबाकी ही पाणीपुरवठा योजना, पथदिवे व कृषीपंपधारक ग्राहकांची आहे. पाणीपुरवठा योजना, पथदिव्यांची थकबाकी ही महाराष्ट जीवन प्राधिकरण, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व महानगरपालिकांकडे आहे. याशिवाय काही शासकीय कार्यालयांकडेसुद्धा मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. शासनाने अनुदान न दिल्याने ही रक्कम थकीत झाली आहे. एकूण थकबाकीपैकी ७३ टक्के थकबाकी ही पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती व कृषीपंपांची असल्याचे खुद्द उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनीच विधीमंडळात कबूल केले आहे.
सामान्य वीज ग्राहकांकडील थकबाकी वसुलीसाठी महावितरण नेहमीच मोहीम राबविते. पोलीस बंदोबस्तात धडक देऊन थोड्याशा रकमेसाठी वेळप्रसंगी वीज वितरण खंडित केला जातो. मात्र बहुतांश थकबाकी शासकीय कार्यालयांकडे असताना तेथील पुरवठा तोडण्याची ‘कामगिरी’ महावितरणने केल्याचे कुठेही ऐकिवात नाही. कृषीपंपाच्या थकबाकी वसुलीसाठी मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना राबविली जात आहे.

सहा हजार कोटींची सुरक्षा ठेव
महावितरणकडे सर्व प्रकारच्या विद्युत ग्राहकांची तब्बल सहा हजार ७५ कोटी ६३ लाख रुपयांची सुरक्षा ठेव जमा आहे. या रकमेवर सरासरी १०.७५ टक्के दराने व्याज देण्याचे नियामक आयोगाचे आदेश आहे. केवळ सर्व्हिस लाईन चार्जेस व मीटर भाड्यापोटी महावितरणने ३६७ कोटी रुपये ग्राहकांकडून वसूल केले आहे. आयोगाने या रकमाही व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महावितरणने आपल्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना तशा सूचना केल्या आहेत.