विदर्भात ‘स्काडा’वर ६० कोटींच्या चुराड्याचा ‘मजीप्रा’चा डाव

आवश्यक असेल तेथेच पैसा खर्च करा, असे शासनाचे आजचे धोरण आहे. तसे सर्व विभागाला निर्देश देण्यात आले. तरीही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सद्यस्थितीत गरज नसलेल्या साहित्यावर सुमारे ६० कोटी रुपयांचा चुराडा करण्याचा डाव मांडला आहे. विदर्भात काम सुरू असलेल्या योजनांसाठी ‘स्काडा’ साहित्य खरेदीची तयारी केली जात आहे.

ठळक मुद्देगरज नसताना उठाठेवशासनाच्या खर्च कपातीच्या धोरणाला तिलांजली

विलास गावंडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आवश्यक असेल तेथेच पैसा खर्च करा, असे शासनाचे आजचे धोरण आहे. तसे सर्व विभागाला निर्देश देण्यात आले. तरीही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सद्यस्थितीत गरज नसलेल्या साहित्यावर सुमारे ६० कोटी रुपयांचा चुराडा करण्याचा डाव मांडला आहे. विदर्भात काम सुरू असलेल्या योजनांसाठी ‘स्काडा’ साहित्य खरेदीची तयारी केली जात आहे. वास्तविक या साहित्याची गरज योजनेच्या अखेरच्या टप्प्यात आहे.
‘अमृत’ योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या नवीन योजनांवर ‘स्काडा’ (सुपरविझनिंग कंट्रोल अ‍ॅन्ड डाटा आॅटोमायझेशन) यंत्र लावले जाणार आहे. पाण्याचा दाब, व्हॉल्व कंट्रोलिंग, पाण्याची टाकी किती भरली, कोणत्या भागात पाणीपुरवठा सुरू आहे, याची माहिती देणारे हे यंत्र आहे. जॅकवेलवर ते बसविले जाणार आहे. या यंत्राची गरज योजना पूर्ण झाल्यावर आहे. प्रत्यक्षात विदर्भात सुरू असलेल्या बहुतांश योजनांनी ६० टक्केही टप्पा गाठलेला नाही. किमान वर्ष-दीड वर्षाचा कालावधी योजना पूर्णत्वास जाण्यासाठी लागणार आहे. तरीही ‘स्काडा’ आणून टाकण्याची धडपड सुरू आहे.

यवतमाळकरिता ११ कोटीेंचे साहित्य खरेदी
अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर १५६ गावे व दोन शहर, नागपूर टेरी अर्बन व दहा गावे, बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद व ४० गावे, वाशिम पाणीपुरवठा योजना आणि यवतमाळची अमृत पाणी पुरवठा योजना, या सर्व योजनांसाठी ‘स्काडा’ची सुमारे ६० कोटी रुपयांची यंत्र सामुग्री लागणार आहे. एकट्या यवतमाळकरिता ११ कोटी रुपयांचे साहित्य खरेदी केले जाणार आहे. या साहित्याची आवश्यकता आज नाही. यवतमाळचा विचार केल्यास किमान आणखी वर्र्ष-दीड वर्षे या साहित्याची गरज नाही. तरीही वरिष्ठ पातळीवरून एवढ्या मोठ्या रकमेचा चुराडा करण्याचा प्रयत्न होत आहे.

विदर्भासाठी ३०० कोटींचा ‘स्काडा’
योजनेअंतर्गत पाण्याच्या पूर्ण झालेल्या टाक्या, पाईपलाईन पूर्ण होऊन झालेली टेस्टींग, जलशुद्धीकरण केंद्र, पंपींग मशीनरी आदींची कामे पूर्ण होऊन नळाला पाणी सोडण्याच्या तयारीपर्यंत योजना आल्यावर ‘स्काडा’ लावला जातो. पण इथे मात्र योजनेची अनेक कामे व्हायची असताना ‘स्काडा’ आणण्याची ‘गडबड’ केली जात आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाला यामुळे मोठी ठेच पोहोचण्याची भीती आहे. विदर्भासह राज्यात इतर ठिकाणी सुरू असलेल्या योजनांवरही शासनाने लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. सुमारे ३०० कोटींचा ‘स्काडा’ यासाठी लागणार आहे.

निवृत्तीच्या तोंडावर ‘काम’ फत्ते
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अमरावती विभागातील प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी येत्या काही दिवसात सेवानिवृत्त होत आहेत. आपल्या कार्यकाळात ‘स्काडा’ आल्यास ‘काम’ फत्ते करण्याच्या प्रयत्नात ते आहेत. साहित्य येऊन पडताच कंत्राटदाराला ७० टक्के रक्कम आठ दिवसात द्यावी लागेल. त्यामुळे आपल्याच काळात कंत्राटदाराचा ‘हिशेब’ चुकता झाल्याचे ‘पुण्य’ पदरात पडावे, यासाठी हा सर्व खेळ खेळला जात असल्याचे सांगितले जाते. महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने या योजनांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊनच ‘स्काडा’ खरेदीची परवानगी द्यावी, अशी अपेक्षा प्राधिकरण यंत्रणेतून व्यक्त होत आहे.