काम दिवा करतो की माणूस?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या वाहनांवरील लाल दिवे काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर केला.

मंत्र्यांचे लाल दिवे जाणार : मोदी सरकारच्या निर्णयावर मतमतांतरे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या वाहनांवरील लाल दिवे काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर केला. अन् महाराष्ट्रातील अनेक मंत्र्यांनी ताबडतोब दिवा उतरविला. पण या निर्णयामुळे सामान्य जनतेच्या जगण्यात काही फरक पडणार काय? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या ‘लाटे’मुळेच आम्ही हरलो, असा दावा करणाऱ्या विरोधकांना या निर्णयाबद्दल काय वाटते? चला जाणून घेऊ या निवडक

तुम्ही-आम्ही सर्व समानच असलो तरी लोकशाहीत काही लोकांचे स्वतंत्र अस्तित्व अमान्य करता येत नाही. लोकप्रतिनिधी किंवा अधिकाऱ्यांना समाजासाठीच काम करायचे असते. त्यामुळे त्यांची विशेष ओळख असलीच पाहिजे. लाल दिवा नको तर त्यांना गाड्या तरी कशाला देता? सर्वांना समान न्याय द्यायचा आहे तर त्यांनीही रांगेत उभे राहून काम करावे, मुख्यमंत्र्यांनी नागपूरहून मुंबईला विमानाने न जाता सायकलने जावे, पंतप्रधानांनी यवतमाळला येताना पायी येऊन दाखवावे. व्हीआयपींच्या वाहनावरील लाल दिवा काढण्याचा हा निर्णय केवळ लोकांना खूश करून लोकप्रियता लाटण्याचा प्रकार आहे. अत्यंत सूक्ष्म अभ्यास करून राजशिष्टाचार खात्याची निर्मिती करण्यात आली. काही प्रोटोकॉल ठरलेला आहे. मग मोदींनी राजशिष्टाचार खाते बंद करून सरकारचा मोठा खर्च कमी करावा, कोणत्याही मंत्र्यांनी पोलीस संरक्षण घेऊ नये, प्रोटोकॉल म्हणून मिळणाऱ्या सर्वच सवलती बंद कराव्या. ते होणार नाही. म्हणूनच मोदींचा हा निर्णय भावनिकदृष्ट्या बरा असला तरी उपयुक्त नाही.
- प्रा. वसंतराव पुरके, माजी मंत्री

चांगला निर्णय आहे. मात्र, लालदिवा हा मान-सन्मानाचा भाग नसून तो आयडेंटिफिकेशनचा भाग आहे. मंत्र्यांचा लाल दिवा काढला तर हरकत नाही. पण काही ज्या फोर्सेस आहे, त्यांना लाल दिवा गरजेचा आहे. उदाहरणार्थ, पोलीस, रुग्णवाहिका या वाहनांना दिवा असलाच पाहिजे. त्याशिवाय ही वाहने आयडेंटीफाय होणार नाही. एखादा रुग्ण घेऊन जाणाऱ्या रुग्णवाहिकेला लोक ‘साईड’ देण्याविषयी ‘अलर्ट’ कसे होणार? तसेच एसपी, ठाणेदार यांच्या वाहनांनाही दिवा असावाच. पण एकंदरीत निर्णय चांगला आहे. मोदींना दुसरं काही दिसतच नाही, ते असंच काहीतरी नवीन नवीन करून पाहात आहेत. याबाबत आमच्या कार्यकाळात काही प्रयत्न झाल्याचे मला तरी आठवत नाही.
- अ‍ॅड. शिवाजीराव मोघे, माजी मंत्री

हा निर्णय का घेतला याचे कारण काही कळले नाही. कारणच कळले नाही तर प्रतिक्रिया तरी काय द्यावी? व्हीआयपींचे लाल दिवे काढल्यामुळे जनतेचा नेमका काय फायदा होणार आहे, हे उघड केले असते तर बरे झाले असते. सध्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बघता मंत्र्यांनाही लाल दिवा असणे आवश्यक आहे. जे खुर्चीवर बसलेले असतात, त्यांना आपल्यापेक्षा जास्त कळते, दुसरे काय?
- राजाभाऊ ठाकरे, माजी मंत्री

अतिशय चांगला आणि ऐतिहासिक निर्णय भाजपाने घेतला. लोकांच्या मनासारखे झाले आहे. लोकांना पटेल असे निर्णय विशेषत: मोदी घेत आहेत. सर्वसामान्य माणूस असो की एखादा लोकप्रतिनिधी असो; सर्वांना सारखीच ‘ट्रीटमेंट’ मिळावी, असा त्यामागचा उद्देश आहे.
- संजय देशमुख, माजी मंत्री

एकप्रकारे हा खूपच निरर्थक निर्णय आहे. सर्वसामान्य जनतेला या निर्णयाचा काय फायदा होणार आहे? शेतमालाच्या भावासारखे महत्त्वाचे मुद्दे सोडून सरकार अशा निर्णयांतून विनाकारणचे खेळ करीत आहे. मंत्र्यांच्या वाहनावरील लाल दिवा काढून घेतला म्हणून त्याचा प्रोटोकॉल तर संपणार नाही ना? त्याच्या मागे असणारा पोलीस संरक्षणाचा ताफा यापुढेही राहीलच. व्हीआयपी कल्चरमुळे होणारा खर्च जैसे थे राहणार आहे.
- अ‍ॅड. निलेश चवरडोल

मंत्र्यांच्या वाहनावरील लाल दिवा काढून घेतला तर आज प्रशासनावर असलेला लोकप्रतिनिधींचा वचक संपून जाईल. गाडीत भलेही मंत्री नसेल, पण नुसती लाल दिव्याची गाडी दिसली तरी अधिकारी कामाला लागतात, हे वास्तव आहे. दिव्यामुळे अमूक गाडी मंत्र्याची आहे, हे सामान्य माणसाच्या लक्षात येते. यापुढे ही गाडी ओळखता येणार नाही. गाडीत मंत्रीच आहे की त्याचे नातेवाईक, हेही ओळखता येणार नाही. त्यामुळे शासकीय वाहनांचा खासगी कामांसाठी वापर वाढण्याची शक्यता आहे. दिवा काढता तर काढा, पण अशा वाहनांच्या मागे आणि पुढे निदान त्या व्यक्तीचे नाव आणि पद लिहावे.
- प्रसाद नावलेकर,
जिल्हा सचिव, प्रहार ग्राहक संघटना

लाल दिवा हा व्यक्तीचा सन्मान नव्हे तर तो त्या पदाचा मान आहे. मंत्री बदलत असतात, पण दिवा कायम असतो. लोकशाहीत व्यक्ती व्हीआयपी नसतो, तर त्याचे पद व्हीआयपी मानले ेगेले आहे. माझ्या मते, मंत्र्यांचा लाल दिवा काढण्यापेक्षा पोलीस व्हॅनवरील सायरन काढावा. जेणे करून चोर तरी हुशार होणार नाहीत. एखाद्या पदावर असलेल्या व्यक्तीला लाल दिवा मिळणे ही घटनात्मक तरतूद आहे. ती पाळलीच पाहिजे. हा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे की, एखाद्या व्यक्तीने घेतलेला आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. एकाधिकारशाहीकडे जाण्याचे हे लक्षण होय.
- गणेश चव्हाण,
विभागीय उपाध्यक्ष, पुरोगामी शिक्षक संघटना

मोदींनी घेतलेला निर्णय तसा चांगलाच आहे. ते चांगलेच निर्णय घेतात. पण लाल दिवा गेला म्हणून मंत्री चांगले काम करतील, हा निकष बरोबर वाटत नाही. शिवाय, आम जनता आणि मंत्री यांच्या गाड्यांमध्ये फरक असलाच पाहिजे. नाहीतर मग नेता होऊन उपयोग काय होणार? लाल दिवा राहिला काय अन् नाही राहिला काय, जनतेचे काम झाले पाहिजे. कामं दिव्यानं होत नाही, माणसाकडूनच होते ना?
- योगेश रमेश नागवाणी, व्यावसायिक

हा निर्णय अंशत: योग्य आहे. बऱ्याचदा व्हीआयपी क्लचरचा अतिरेक होतो. त्यावर पायबंद बसणार आहे. मात्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना काम करताना अडचण जावू नये, यासाठी लाल दिव्याची आवश्यकता असते. जिल्हाधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, आयुक्त यांना या दिव्याची खरी गरज आहे.
- राजेश अक्कलवार, तरुण कर्मचारी