अपघात अनेक, चालक एक - विमा कंपन्यांची कोट्यवधींची फसवणूक

राज्यात अपघाताच्या शेकडो घटना दररोज कुठे ना कुठे घडतात. हे अपघात वेगवेगळ्या ठिकाणी झाले असले तरी त्यातील अनेक प्रकरणात चालक मात्र तेच आढळून आले आहे.

पोलीस, चालक, मालक, डॉक्टर, वकिल, विमा अधिकारी संगनमतानं करतात विमा कंपन्यांची लूट

राजेश निस्ताने, यवतमाळ 

राज्यात अपघाताच्या शेकडो घटना दररोज कुठे ना कुठे घडतात. हे अपघात वेगवेगळ्या ठिकाणी झाले असले तरी त्यातील अनेक प्रकरणात चालक मात्र तेच आढळून आले आहे. थोडय़ाशा पैशासाठी हे चालक चक्क अपघाताचा गुन्हाच स्वत:च्या अंगावर घेतात. या मृत्यूदाव्यांच्या माध्यमातून विमा कंपन्यांची कोटय़वधी रूपयांनी फसवणूक केली जात आहे. अपघात विम्याचा लाभ मिळविण्यासाठी आता हा नवा फंडा जोरात सुरू आहे.   

अपघात विमा लाटण्याच्या या प्रकारात पोलीस, गाडी मालक, चालक, कायद्याचे अभ्यासक, डॉक्टर, विमा कंपन्यांचे इन्व्हेस्टीगेटर व अधिकारी असे सर्वच घटक सहभागी आहेत. एखाद्या व्यक्तीला अज्ञात वाहनाने धडक देऊन झालेल्या अपघातात सदर व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना वैयक्तिक  विमा (त्याने काढलेला असेल तर) लाभ मिळू शकतो. मात्र त्याला अपघात विम्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी मोठी सर्कस केली जाते. त्यासाठी विमा असलेल्या जडवाहनाचा चालक अपघाताची जबाबदारी घेण्यासाठी तयार केला जातो. त्याला २५ ते ५० हजार रूपये दिले जातात. या गुन्ह्यात सुरुवातीला वाहन अज्ञात असते. नंतर कुणी तरी प्रत्यक्ष साक्षीदार उभा करुन आपल्या सोईच्या वाहनाचा व चालकाचा सहभाग दाखविला जातो. ‘नियोजित’ चालक न्यायालयात गुन्हा कबूल करतो, न्यायालय त्याला केवळ दंड ठोठावते. त्याच्या या कबुलीने अपघात विमा प्राधिकरण मृताच्या वारसांना विमा लाभ मंजूर करते. विशेष असे, अनेक अपघात हे मध्यरात्रीनंतर आणि निजर्नस्थळी झालेले असतात. त्यावेळी तेथे चिटपाखरुही नसते. तरीही कुणीतरी हा अपघात पाहणारा उभा केला जातो. तो ठरलेल्या वाहनाचा क्रमांक आपल्या साक्षीत सांगतो. पोलीस त्या वाहन चालकावर भादंवि ३०४ (अ) कलमान्वये गुन्हा दाखल करून तपास करतात. बहुतांश प्रकरणात सुरूवातीला आरोपी अज्ञातच असतो, मात्र नंतर वाहन क्रमांक सांगणारा व्यक्ती उभा केला जातो. सर्व मिलीभगत असल्याने कुणीच काही खोलात जाण्याची तसदी घेत नाही. अशा प्रकरणात पुरावे, साक्षीदार मिळत नसतानाही दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले जाते. त्या दिवशी अपघात स्थळी दाखविले जाणारे जडवाहन प्रत्यक्षात कुठे तरी परजिल्ह्यात, परराज्यात गेलेले असते. मात्र त्याची शहानिशा करण्याची तसदी कुणी घेत नाही.  

यवतमाळ जिल्ह्यात अशी पाच ते सहा प्रकरणे उघड झाली. त्यात चालक एकच दाखविला गेला आहे. सुरुवातीला वाहन अज्ञात होते. मात्र नंतर त्यात झुल्फीखार अहमद खान माजीद खान हा एकच चालक दाखवून अपघात विम्याचा दावा दाखल केला गेला. यातील तीन प्रकरणे दारव्हा (जि. यवतमाळ) न्यायालयात चालली तर एक वर्धा न्यायालयात. अपघाताच्या अन्य दोन प्रकरणांमध्येसुद्धा एकच चालक आहे. यातील एक अपघात पांढरकवडय़ातील तर दुसरा अमरावती जिल्ह्यातील आहे. 

तत्काळ माहिती का दिली जात नाही?

अपघाताच्या वेळी नेमके कोण घटनास्थळी होते, कुणी अपघात पाहिला, पोलिसांना सूचना कशी दिली याचा काहीही उल्लेख राहत नाही. पोलीस कोणतेही दोन साक्षीदार पकडून साक्ष नोंदवितात व प्रकरण पुढे रेटतात. एखाद्याने खरोखरच अपघात पाहिला असेल तर तो त्याच वेळी थेट पोलिसांना माहिती का देत नाही? जागरुक नागरिक म्हणून त्याची जबाबदारी नाही का? ट्रक धडक देऊन पळून जात असेल तर त्याला नाकाबंदी करून पकडणे सहज शक्य असते, परंतु तसे का केले जात नाही? असे प्रश्न उपस्थित होतात. 

 

डॉक्टरांचाही सहभाग 

अपघातातील मयत, जखमींसाठी  डॉक्टरांचा दाखला लागतो. अनेक डॉक्टर जुन्या तारखेचे असे दाखले देतात. विशिष्ट रक्कम आकारुन डॉक्टर ही जोखीम घेतात. या दाखल्याच्या बळावर विमा कंपनीकडून न्यायालयातून लाखो रुपये मिळविले जातात. या दाखल्यांवर कुठेही प्रिस्क्रीप्शन क्रमांक नमूद केलेला नसतो. दारव्हा न्यायालयातील उलट तपासणी दरम्यान सर्टिफिकेट देणा-या अशाच एका डॉक्टरचा पर्दाफाश झाला.  तेव्हापासून या डॉक्टरने असे बोगस सर्टिफिकेट देणेच बंद केले. 

 

अशी आहे विमा प्रक्रिया 

अपघात झाल्यास संबंधित पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदविला जातो. नंतर त्यांचे वारस विमा कंपनीत अपघात विम्याचा लाभ मिळविण्यासाठी दावा दाखल करतात. वारसदार थर्ड पार्टी विम्यासाठी मोटार अपघात दावे प्राधिकरण (एमएसीटी) कडे भरपाई मागतो. प्राधिकरण विमा कंपनीला नोटीस पाठविते. कंपनी त्यासाठी स्वत:चा इन्व्हेस्टीगेटर नेमते. त्यांच्यामार्फत चौकशी होते. हा इन्व्हेस्टीगेटर न्यायालयातून फौजदारी केसचे कागदपत्रे काढतो. संपूर्ण तपासणी-चौकशी केल्याचा देखावा निर्माण करून इन्व्हेस्टीगेटर आपला अहवाल सादर करतो. अशा प्रकरणात कंपनी विमा दावा मंजूर करते किंवा अपिलात जाते. इन्व्हेस्टीगेटरला कंपनीकडून या तपासणी-चौकशीसाठी केवळ तीन हजार रुपये दिले जातात. तर इकडे मयताच्या वारसदारासाठी लढणारा कायद्याचा अभ्यासक या इन्व्हेस्टीगेटरच्या घरी ‘अॅप्रोच’ होऊन त्याला ‘खूश’ करतो. पर्यायाने आपल्या सोईने अहवाल मिळवितो. अपघात विम्यात हा अहवाल महत्वपूर्ण ठरतो. अशा प्रकरणांमध्ये कायद्यांच्या अभ्यासकांची ‘मार्जीन’ ३० ते ४० टक्क्यांची राहते. 

 

विमा कंपन्यांचीही गर्दी 

बाजारात विमा कंपन्यांचीही प्रचंड गर्दी आहे. नॅशनल इन्शुरन्स, ओरिएंटल इन्शुरन्स, न्यू इंडिया एश्युरन्स, युनायटेड इंडिया या चार सरकारी  विमा कंपन्या आहेत. याशिवाय दहा ते बारा खासगी विमा कंपन्या आहेत. मोटर वाहन कायद्यात कोणतेही वाहन थर्ड पार्टी इन्शुरन्स असल्याशिवाय धावणार नाही, अशी तरतूद आहे. त्याचाच फायदा काही घटक संगनमताने चुकीच्या पद्धतीने मिळवित आहे. थर्ड पार्टी इन्शोरन्समध्ये अमर्याद दाव्याची तरतूद आहे.

 

तीन चालकांचा पर्दाफाश

रत्नेश सुधाकर पाटील या एकाच चालकाविरुद्ध अपघाताचे चार ते पाच गुन्हे आढळून आले आहेत. या गुन्ह्यातील अपघाताच्या तारीख, घटनास्थळ, पोलीस ठाणो, मृतक आणि विमा दावे वेगवेगळे आहेत. सुधाकर बागल हासुद्धा रत्नेश व झुल्फीखार यांच्या सारखाच अपघाताचे गुन्हे अंगावर घेणारा वाहन चालक आहे. नेर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत १७ जून २००९ रोजी सुधाकरविरुद्ध अपघाताचा गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात ४८ लाख २५ हजारांचा विमा दावा दाखल झाला आहे. सुरुवातीला या प्रकरणात ऑटोरिक्षा दाखविली होती. नंतर रेकॉर्डवर जीप नोंदविली गेली. या प्रकरणाची तक्रार ३० जून २००९ रोजी दाखल झाली. यातील प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार जगदीश हा सुरुवातीपासून शेवटर्पयत मृताच्या सोबत असताना वाहनाचा क्रमांक सांगण्यास त्याला तब्बल १३ दिवस विचार करावा लागला. सुधाकर विरुद्ध अपघाताचे असे आणखी दोन गुन्हे दाखल आहेत. मात्र त्यात विमा दावा मंजूरही झाला आहे. मो.माजीद मो. अफसर हा सुद्धा एका अपघातात चालक आहे. नेर ठाण्याच्या हद्दीत १६ एप्रिल २०१० रोजी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणात ७० लाख ६० हजार रुपयांचा विमा दावा केला गेला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात उघड झालेला हा अपघात फंडा राज्यात सर्वत्रच सर्रास वापरला जात असल्याची विश्वसनिय माहिती आहे.

 

केस मिळवण्यासाठी अंत्यसंस्काराचाही खर्च

कायद्याचे काही अभ्यासक अपघात विम्याचा लाभ मिळवून देण्याचे काम करतात. मात्र त्यासाठीही त्यांचा वेगळाच फंडा अनुभवायला मिळतो. दररोज सकाळी वृत्तपत्रातून अपघात कोठे झाला व त्यात मयत कोण, पत्ता काय याचा शोध या कायद्याच्या अभ्यासकांकडून घेतला जातो. त्यानंतर हे अभ्यासक दलालांमार्फत मयताकडे भेट देतात, त्यांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन करतात, तुम्हाला अपघात विम्याचा लाभ मिळवून देतो, चार-सहा महिन्यात लाखो रुपये तुमच्या हाती येतील, त्याचा लागणारा खर्च आम्ही करतो, कागदपत्रेही आम्हीच गोळा करतो, तुम्ही केवळ स्वाक्षरी करा, असे त्यांना सांगितले जाते. मरणारा गरीब असेल तर केस आपल्यालाच मिळावी म्हणून चक्क मृताच्या कुटुंबियांना अंत्यसंस्कारासाठी तसेच तेरवीसाठी तत्काळ पाच-दहा हजारांची मदतही करतात. मयताच्या वारसाची लगेच पत्रावर स्वाक्षरी घेऊन दलाल पोलीस ठाण्यातून आवश्यक कागदपत्रे काढण्यासाठी कामी लागतो. 

 

एकीकडे फाशी, दुसरीकडे केवळ दंड

एखादा खून केला असेल तर त्यात न्यायालय थेट फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा सुनावते. तर दुसरीकडे एकच चालक वारंवार अपघात घडवून अनेकांचा जीव घेतो, न्यायालयात गुन्हाही कबुल करतो, मात्र त्याला केवळ एक हजार रुपये दंड ठोठावून सोडून दिले जाते. सतत अपघातास कारणीभूत ठरुनही त्याचा साधा वाहन चालविण्याचा परवानासुद्धा रद्द केला जात नाही.  

 

न्यायाधीशांनीच केली पोलखोल 

लाडखेड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत २९ जून २०१३ ला अपघाताचा एक गुन्हा दाखल झाला. त्यात एक शिक्षक दुचाकी झाडावर आदळून झालेल्या अपघातात मरण पावला. मात्र नंतर या अपघातात एम.एच.-०४-सीडी-९७०४ क्रमांकाच्या इंडिकाची एन्ट्री झाली. रवींद्र निंबर्ते यात आरोपी दाखविला गेला. वास्तविक ज्या दिवशी व ज्या वेळी या इंडिकाने अपघात झाल्याचे दाखविले त्यावेळी ही इंडिका प्रत्यक्षात वाशिमच्या टोल नाक्यावर होती. तेथे तिची नोंदही झाली आहे. या प्रकरणात तब्बल एक कोटी रुपयांचा विमा दावा दाखल केला गेला आहे. सदर चालकाचे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६४ अन्वये न्यायाधीशांपुढे बयाण नोंदविले गेले. चालकाने हा अपघात आपल्या इंडिकाच्या धडकेने झाल्याचे न्यायालयात सांगितले. मात्र खुद्द न्यायाधीशांनीच या चालकाला क्रॉस केले. कारण या घटनेच्यावेळी न्यायाधीश त्या अपघात झालेल्या मार्गावर चारचाकी वाहन शिकत होते. त्यांनी तो अपघात (दुचाकी झाडावर आदळल्याने चालकाचा मृत्यू) स्वत: आपल्या डोळ्यांनी पाहिला होता. न्यायाधीशांनी उलटतपासणी घेतल्याने अखेर चालकाने गुन्हा कबूल केला नाही. 

 

 

 

 

अपघात विम्यातील गैरप्रकाराचे हे घ्या पुरावे

 

पोलीस ठाणे                          तारीख                    आरोपी चालक                 विमा दावा 

लाडखेड (जि. यवतमाळ)     २५ जून २०१०               झुल्फीखार अहमद खा       ५२ लाख ३० हजार 

नेर (जि. यवतमाळ)              २९ मे २०११               झुल्फीखार अहमद खा          १० लाख 

नेर (जि. यवतमाळ)              २९ मे २०११                 झुल्फीखार अहमद खा             ६ लाख

कारंजाघाडगे (जि. वर्धा)       १२ डिसेंबर २०१०        झुल्फीखार अहमद खा     ९२ लाख ५० हजार 

पांढरकवडा (जि. यवतमाळ)         १६ मार्च २०१०               रत्नेश सुधाकर पाटील         ४१ लाख ६५ हजार 

लोणी (जि. अमरावती)           २१ मे २००९           रत्नेश सुधाकर पाटील         १७ लाख ३२ हजार 

थोडक्यात महत्त्वाचं

 

- मोटर वाहन कायद्याच्या कलम १६६ अंतर्गत दावा दाखल केला जातो. तर कलम १४० अंतर्गत अंतरिम अर्ज दाखल होतो. त्यात मयताच्या वारसाला तातडीने ५० हजार रुपये तर जखमींना २५ हजार रुपये दिले जातात.  नंतर मूळ केस तीन-चार महिने किंवा पुढे चालत राहते. 

- प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून दहा प्रकारचे चालक परवाने जारी केले जातात. अपघाताच्या वेळी चालकाचा परवाना वैध असावा-परिणाम कारक असावा, मुदत संपलेला नसावा एवढीच अट घातली जाते. 

- यवतमाळात अपघात विम्यातील  ‘अपघात अनेक चालक एकच’ असे प्रकार पुढे आल्यानंतर जागरुक वकिलांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक, पोलीस महानिरीक्षक, विमा कंपन्यांच्या उच्चपदस्थ व्यवस्थापकांकडे तक्रारी करून त्यांना सतर्क केले. 

- अपघात विम्याच्या दाव्यांच्या माध्यमातून अब्जावधी रुपयांची उलाढाल चालते. रेल्वे, विमान अपघातात मर्यादित लायबेलिटी आहे. मात्र मोटर वाहन कायद्यात अमर्याद रकमेचा दावा दाखल केला जाऊ शकतो. तेथेही मर्यादा आणल्यास गैरप्रकार थांबविणे सहज शक्य होईल. 

- अशा प्रकरणात लाभार्थी कायद्यातील (बेनिफिशीयल लेजीस्लेशन) लवचिक तरतुदींचा गैरफायदा उठविला जात आहे. नुकसानभरपाई दिलीच पाहिजे असा या कायद्याचा अर्थ काढला जात असल्याने न्यायालय-अपघात विमा प्राधिकरणसुद्धा कधीच खोलात जात नाही. पोलिसांनी सादर केलेले दोषारोपपत्रच पुरेसे मानून अपघात विम्याचा लाभ दिला जातो.