नवीन पदाधिकाऱ्यांपुढे अनेक आव्हाने

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पदाधिकारी व सदस्यांसमोर एकीकडे विविध विकासकामांना गती देण्याचे आव्हान आहे.

विविध प्रश्न तीव्र : राळेगाव परिसरात आरोग्य, शिक्षण, पाणीटंचाईची समस्या
के.एस. वर्मा   राळेगाव
राळेगाव : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पदाधिकारी व सदस्यांसमोर एकीकडे विविध विकासकामांना गती देण्याचे आव्हान आहे. दुसरीकडे वर्षानुवर्षे आरोग्य, शिक्षण, पाणीटंचाईसह विविध महत्वपूर्ण सेवांची पदांच्या कमतरतेमुळे विस्कळीत झालेली घडी सुयोग्यपणे बसविण्याकरिताही प्रयत्नांची कसोटी लागणार आहे.
राळेगाव तालुक्यात जून २०१६ पासून पूर्ण वेळ तालुका आरोग्य अधिकारी नाही. मारेगाव येथील तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. भेरे यांच्याकडे अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला आहे. हीच स्थिती कळंब येथील तालुका आरोग्य अधिकारी पदाच्या बाबतीतही आहे. मागील चार वर्षांपासून राळेगाव येथे पूर्णवेळ गटशिक्षणाधिकारी नाही. प्रभारावर कामकाज चालविले जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी सहाय्यक गटविकास अधिकारी यांच्याकडे या पदाचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला होता. आता मागील महिन्यांपासून पुन्हा विस्तार अधिकाऱ्याकडे हा प्रभार देण्यात आला. राळेगाव सोबतच कळंब व बाभूळगाव तालुक्यातही या पदांबाबत असा खेळखंडोबा गेल्या काही वर्षांपासून सतत चालू राहिला आहे. महिला व बाल विकास प्रकल्प विभागाचे प्रकल्प अधिकारी पद एक वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून रिक्त आहे. संपूर्ण यवतमाळ जिल्ह्यात दोन तालुक्यांचा अपवाद वगळता इतर १४ तालुक्यात प्रभरावर कामकाज सुरू आहे.
राळेगाव पंचायत समितीमध्ये तीन शाखा अभियंत्यांची गरज असताना मागील एक-दोन वर्षांपासून केवळ एकाच शाखा अभियंत्याच्या भरवशावर निभावून घेतले जात आहे. वरद सर्कलचा प्रभार जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग कळंब येथील शाखा अभियंता गणेश शिंगणे यांच्याकडे अतिरिक्त देण्यात आला आहे. ते कळंबवरून परस्परपनेच हा प्रभार पार पडत आहेत. आरोग्य , शिक्षण, महिला व बाल विकास, बांधकाम अभियंते आदी प्रत्येक पद महत्वाचे आहे.
प्रत्येक पदाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांना दिलेल्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे निर्धारित अवधीत पार पाडाव्याच लागतात. या स्थितीत मानहताकडे प्रभार, अतिरिक्त प्रभार आदी बाबींमुळे दोन्ही पदावर अन्याय होतो, त्रुटी राहतात, गैरप्रकारही होऊन जातात. अनेकदा केवळ खानापूर्ती तेव्हढी होते.
हे असेच आणखी किती दिवस चालू राहणार याचा विचार करून निर्वाचित पदाधिकारी, संबंधित
वरिष्ठ अधिकारी, आमदार, मंत्री आदींनी आवश्यक त्या पदावर पूर्ण वेळ अधिकारी देण्याची नितांत
गरज आहे.