आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या अनेक समस्या प्रलंबित

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येणाऱ्या आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे.

ठळक मुद्देसीईओंकडून अपेक्षा : संघटनेचा पाठपुरावा अद्याप सुरूच

ऑनलाईन लोकमत
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येणाऱ्या आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी आता आरोग्य कर्मचारी एल्गार पुकारण्याच्या मन:स्थितीत आहे.
नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी भागातील कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी वाढीव दराने भत्ता लागू करणे व थकबाकी प्रदान करण्याचा निर्णय प्रलंबित आहे. इतर कर्मचाऱ्यांना एकस्तर लागू झाला असताना आरोग्य विभाग मात्र कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी व वाढीव भत्ता देण्यास चालढकल करीत आहे. आरोग्य विभागात पदोन्नतीची अनेक प्रकरणे खितपत पडली आहे. त्यामुळे अनेक पदे रिक्त आहे. कालबद्ध आणि आश्वासित पदोन्नतीचा लाभही देण्यात आला नाही.
काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले तरी त्यांना या पदोन्नतीचा लाभ मिळाला नाही. एक वर्षावरील कालबाह्य देयके तशीच पडून आहे. भविष्य निर्वाह निधीतून पैसे देण्यासही चालढकल केली जाते. ज्येष्ठतेनुसार प्रकरणे मंजूर किंवा नामंजूर केली जात नाही.
विविध रजाप्रकरणेही पडून आहे. ही प्रकरणे निकाली काढताना ज्येष्ठता हा निकष लावला जात नाही. आंतरजिल्हा बदलीची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहे. ही प्रकरणे ज्येष्ठतेनुसार निकाली काढावी, अशी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे. आरोग्य विभागात काही पदे नव्याने निर्माण झाली. ही पदे पदभरतीच्या नियमानुसार भरण्याची सूचना शासनाने केली.
मात्र कोणतीही रिक्त पदे सरळ सेवेद्वारे भरण्याचा सपाटाच आरोग्य विभागाने लावला आहे. बदली प्रकरणात अनेक कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे नवनिर्मित पदे बदलीकरिता खुली असावी, अशी कर्मचाºयांची मागणी आहे.
डीएचओ आॅफीसमध्ये नोंदवहीच नाही
डीएचओंकडे स्वाक्षरीसाठी जाणाऱ्या व परत येणाºया फाईलींची कोणतीही नोंदवही नाही. त्यामुळे कर्मचाºयांना अडचण येत आहे. कोणती नस्ती कोणत्या तारखेला डीएचओंकडे गेली व परत आली याबाबत नोंदवही असणे आवश्यक झाले आहे. याशिवाय पीएससीच्या वाहन दुरुस्ती अनुदान, नक्षलग्रस्त व आदिवासी भागातील विनंती बदली, मंजूर बिंदूनामावलीतील फेरबदल, जिल्हा प्रशिक्षण पथकात आरोग्य सहायक स्त्री यांची प्रतिनियुक्ती आदी समस्या प्रलंबित आहे. या समस्या सोडविण्याची अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी संघटनेने व्यक्त केली आहे. संघटनेने यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना एक पत्र देवून २२ समस्यांचा ऊहापोह करीत आढावा घेण्याची मागणी केली.