शिक्षक भरतीत मराठा समाजाला डावलले!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 5, 2019 06:34 AM2019-03-05T06:34:55+5:302019-03-05T06:35:31+5:30
मोठा गाजावाजा करत सरकारने शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये सामाजिक आणि अर्थिक मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) मराठा समाजासाठी एकही जागा राखीव ठेवण्यात आलेली नाही
- अविनाश साबापुरे
यवतमाळ : मोठा गाजावाजा करत सरकारने शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये सामाजिक आणि अर्थिक मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) मराठा समाजासाठी एकही जागा राखीव ठेवण्यात आलेली नाही
सामाजिक आणि अर्थिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) म्हणून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. आरक्षणाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यातही शाळा व्यवस्थापनांनी पवित्र पोर्टलवर अपलोड केलेले ‘रोस्टर’ सुधारित करण्याचे आदेश देण्यात आले. एसईबीसीच्या जागा लक्षात घेऊन नवीन रोस्टर मागासवर्ग कक्षाकडून तपासून घेण्यात आले, त्यानुसारच राज्यातील रिक्त पदांची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली.
शिक्षक भरतीत एसईबीसीच्या ११५४ जागा भरल्या जातील, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदांच्या जाहिराती पोर्टलवर आल्यानंतर मराठा उमेदवारांची घोर निराशा झाली. यातील १७ जिल्हा परिषदांच्या रोस्टरमध्ये एसईबीसी प्रवर्गासाठी शून्य जागा राखीव आहेत. अकोला, अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपूर, हिंगोली, धुळे, गडचिरोली, जालना, नांदेड, कोल्हापूर, नाशिक, सातारा, सोलापूर, वाशिम, यवतमाळ, जालना या जिल्हा परिषदांनी मराठा उमेदवारांना शिक्षकाची एकही जागा ठेवलेली नाही.
३४ पैकी सोमवारपर्यंत २९ जिल्हा परिषदांच्या जाहिराती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी तर १२ जिल्हा परिषदा मिळून केवळ ४१६ जागा या उमेदवारांसाठी दिसत आहेत. यात भंडारा २०, बुलडाणा २२, गोंदिया ९, जळगाव ४८, नंदूरबार ३, परभणी ७०, रत्नागिरी ७२, सांगली ३८, सिंधुदुर्ग २७, रायगड १०२, पुणे ४, पालघर १ अशा जागा आहेत.
> नियुक्ती नाकारण्याच्या आदेशाने संताप
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू असले, तरी या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे याचिकांवरील निर्णय येईपर्यंत एसईबीसी आरक्षणातून निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देऊ नये, असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे. आधीच जागा कमी, त्यातही नियुक्ती नाकारणारा आदेश शासनाने दिल्यामुळे उमेदवारांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
>प्रत्येक जाहिरातीत एसईबीसी प्रवर्गाचा उल्लेख आहे. जिल्हानिहाय रोस्टरचा विचार करून एकूण १,३०० पदे या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत.
-विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री