मारेगाव नगरपंचायत निवडणुकीत स्पष्ट बहुमतासाठी लागणार कस, गटबंधन महत्त्वाचे : राजकीय हालचालींना आला वेग

मारेगाव नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दृष्टीने तांत्रिक, प्रशासकीय, राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अवघ्या काही महिन्यांवर आलेल्या निवडणुकांवर कोरोना, ओबीसी आरक्षणाची टांगती तलवार आहे. यामुळे निवडणुका अपेक्षित वेळेत होणार की पुढे ढकलल्या जाणार? ही भीती सर्वांनाच सतावत आहे. २०१५ मध्ये शहरातील ग्रामपंचायत जाऊन नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली. शहराचे १७ वाॅर्डांत विभाजन करण्यात आले. तेवढीच नगरसेवक संख्याही होती. आता यात काही बदल होईल अशी शक्यता नाही. राज्यातील नगरपंचायत निवडणुकीच्या वाॅर्ड रचनेच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळ बैठक होत आहे. नगरपंचायतीच्या पहिल्या निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. शिवसेना-भाजपने अपक्ष उमेदवारांच्या मदतीने पाच वर्षे सत्ता मिळवली होती. आताही आगामी नगरपंचायत निवडणुकीत सर्वच पक्षांना बहुमताची संधी आहे. फक्त राजकीय पक्षांनी सक्षम नेतृत्व देण्याची गरज आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा चेहरा जो पक्ष या निवडणुकीत देऊ शकेल, त्या पक्षाला विजयाची संधी आहे. आज शहरात अनेक समस्या प्रलंबित आहे. नगरपंचायत प्रशासनावर पकड निर्माण करेल, अशा व्यक्तीची मतदारांना गरज आहे. जो पक्ष मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकेल असा उमेदवार देईल, त्यांचा विजय पक्का मानला जात आहे. तालुक्यातील काही महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांना उमेदवार निवडीच्या वेळेस तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. अनेक इच्छुक उमेदवार तिकीट मिळविण्यासाठी मोर्चेबांधणी करीत आहेत. उमेदवारी मिळविण्याचे हेतूने अनेकांनी पक्ष प्रवेश करून पक्षातील नेत्यांसमोर पुढे-पुढे करणे सुरू केले आहे.

बॉक्स : राजकीय पुढाऱ्यांची सावध भूमिका

या निवडणुकीचा परिणाम आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांवर होणार असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांचे पुढारी सावध भूमिका घेत आहेत. तिकीट नाकारल्याने नाराज झालेले उमेदवार पुढे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत उपद्रव निर्माण करू शकतात. तसेच या निवडणुकीत जी राजकीय समीकरणे बनातील, याचा मोठा परिणाम जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांवर होणार असल्याने सर्वच पक्षांचे नेते सावध भूमिका घेणार हे उघड आहे. त्यामुळे युती-आघाडी कशी होते, यावरच विजयाचे सूत्र पक्के होणार आहे.