कृषी कायद्याविरोधात जनसामान्यांचा आक्रोश

घटनास्थळी पोलीस पोहचू नये म्हणून आंदोलकांना वेगवेगळे स्थळ बदलवावे लागले. यामुळे आंदोलकांना हा पुतळा जाळता आला. शहराच्या विविध भागात पोलिसांचे वाहन दिवसभर तैनात होते. पोलीस जागोजागी सुरक्षेच्या दृष्टीने उभे असल्याचे दृश्य पहायला मिळाले. स्थानिक बसस्थानक चौकात विविध संघटनांनी एकत्र येत सरकारच्या धोरणाविरोधात निदर्शने केली.

ठळक मुद्देपंतप्रधानांचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळला : शेतकरी विधवा महिलांनी सरकारच्या धोरणाविरोधात नोंदविला रोष

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : केंद्र शासनाने तीन कृषी कायदे कोरोना काळात पारित केले. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून व्यापारी हिताचे आहे. या कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी मंगळवारी भारत बंदची हाक देण्यात आली होती. या बंदला जिल्ह्यात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. 
पहाटेपासूनच बंदसाठी विविध सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरल्या होत्या. त्यांनी गावांमध्ये फिरुन व्यापाऱ्यांना बंदमध्ये सहभागी होण्याची विनंती केली होती. यामुळे सकाळी उघडलेली काही दुकाने बंद झाली. शहरात बसस्थानक चौकामध्ये महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनामध्ये सहभाग नोंदविला होता. यावेळी पंतप्रधानांविरोधात घोषणा बाजी करण्यात आली. नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, अशा सरकारचे करायचे काय या सारख्या अनेक घोषणा बसस्थानक चौकात गुंजल्या. या सोबतच जाणीव जागृतीसाठी गिते आणि विविध घोषणांच्या बॅनरने अनेकांचे लक्ष वेधले. आंदोलकांचा रुद्रावतार पाहून शहराची वाहतूक बायपासवरून वळविण्यात आली होती. 
यावेळी काही आंदोलकांनी नवीन बसस्थानक चौकात पंतप्रधानांचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळला. यावेळी पंतप्रधानांच्या काळ्या कायद्याविषयी घोषणाबाजी करण्यात आली. घटनास्थळी पोलीस पोहचू नये म्हणून आंदोलकांना वेगवेगळे स्थळ बदलवावे लागले. यामुळे आंदोलकांना हा पुतळा जाळता आला. शहराच्या विविध भागात पोलिसांचे वाहन दिवसभर तैनात होते. पोलीस जागोजागी सुरक्षेच्या दृष्टीने उभे असल्याचे दृश्य पहायला मिळाले. 
स्थानिक बसस्थानक चौकात विविध संघटनांनी एकत्र येत सरकारच्या धोरणाविरोधात निदर्शने केली. यावेळी काळे कायदे रद्द होईपर्यंत सरकारच्या विरोधात अशाच स्वरूपाचे आंदोलन पुढेही कायम राहील, असे संघटनेच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले. याच ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या नेतृत्वात काळ्या कायद्याविरोधात निदर्शने पार पडले. तर कॉंग्रेसच्या काही कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर बसून शेतकरी विरोधी कायद्यांना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी वाहतूक रोखून धरली. 
आज दिवसभर बाजार समित्या बंद होत्या. यामुळे लाखोंची उलाढाल ठप्प झाली होती. याशिवाय भाजी मंडीतही शुकशुकाट पहायला मिळाला. शेतकरी कायद्याच्या विरोधात आणि शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी कृषी सेवा केंद्र चालकांनी मंगळवारी बंद पाळला. तर राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने या बंदला पाठिंबा दिला होता. संघटनेने शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याची मागणी करणारे निवेदन जिल्हा प्रशासनामार्फत पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठविले. भविष्यातही समर्थनाची भूमिका राहणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. या आंदोलनामध्ये काॅंग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, माजी मंत्री ॲड. शिवाजीराव मोघे, राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार ख्वाजा बेग, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख पराग पिंगळे, राजेंद्र गायकवाड, मुंबई बाजार समितीचे संचालक प्रवीण देशमुख, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष बाळासाहेब मांगुळकर, शिवसेनेचे यवतमाळ विधानसभा संपर्क प्रमुख संतोष ढवळे, युवक कॉंग्रेसचे  जिल्हाध्यक्ष अतुल राऊत, किसान कॉंग्रेसचे विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष देवानंद पवार, जिल्हा बॅंकेचे माजी अध्यक्ष मनीष पाटील, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षा क्रांती धोटे, शहर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष चंदू चौधरी, वसंत घुईखेडकर, नानाभाऊ गाडबैले, डॉ. दिलीप महाले, संजय ठाकरे, नगरसेवक जावेद अन्सारी, नगरसेवक नितीन मिर्झापुरे, नगरसेविका वैशाली सवई, पल्लवी रामटेके, ॲड. जयसिंग चव्हाण,  आनंद गायकवाड, ललित जैन, मुकेश देशभ्रतार, मिलिंद रामटेके, वर्षा निकम, राजा गणवीर, राजेंद्र तलवारे, स्वामिनीचे महेश पवार, प्रा. घनश्याम दरणे यांच्यासह अनेक जण उपस्थित होते.

विधवांचे गुंजले गाणे, कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग 
 यवतमाळपासून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बोथबोडनमध्ये शेतकरी विधवा महिलांनी गीतांच्या रुपात केंद्र शासनाचा निषेध केला. यावेळी शेतकरी विधवा महिलांनी कृषी कायद्यांमध्ये तत्काळ बदल करण्याची मागणी केली. 
 शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या बंदमध्ये जिल्ह्यातील कर्मचारी संघटनांनीही सक्रिय सहभाग नोंदविला. परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी काळ्याफिती लावून काम केले. तर शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी धरणे आंदोलनात घोषणाबाजी केली. विविध संघटनांच्या सहभागाने बंद यशस्वी झाला.