मातब्बरांची कसोटी

येत्या फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत जिल्ह्यातील मातब्बर राजकीय धुरीणांची कसोटी लागणार आहे.

जिल्हा परिषदेचे राजकारण : सर्वच पक्षांची कठीण परीक्षा
यवतमाळ : येत्या फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत जिल्ह्यातील मातब्बर राजकीय धुरीणांची कसोटी लागणार आहे. भाजप, शिवसेनेच्या राज्यमंत्र्यासह काँग्रेसच्या विधानपरिषद उपसभापतींना या निवडणुकीत आपली उपयोगिता आणि राजकीय कसब सिद्ध करावे लागणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील बहुतांश पंचायत समितींवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची मजबूत पकड आहे. या दोन पक्षांच्या मदतीनेच काही ठिकाणी भाजप आणि शिवसेनेने सत्तेची चव चाखली आहे. जिल्हा परिषदेतही गेल्या अडीच वर्षात राष्ट्रवादीच्या मदतीने शिवसेनेने सत्ता उपभोगली होती. आता राज्यात आणि केंद्रात भाजप आणि शिवसेना सत्तेत असल्याने यावेळी दोनही पक्ष संपूर्ण ताकदीनीशी जिल्हा परिषद आणि सर्वच पंचायत समित्यांवर वर्चस्व प्राप्त करण्यासाठी धडपड करीत आहे. त्यादृष्टीने या दोनही पक्षांनी आत्ताच हालचाली सुरू केल्या आहे. तत्पूर्वी होणाऱ्या नगरपरिषद निवडणुकीसाठी या पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे.
जिल्हा भाजपाकडे केंद्रातील गृहराज्यमंत्रीपद आहे. सोबत राज्यात सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, बांधकाम आदी महत्त्वाची खाती असलेले राज्यमंत्रीपद आहे. शिवसेनेकडे पालकमंत्री तथा महसूल राज्यमंत्रीपद आहे. काँग्रेसकडे विधानपरिषदेचे उपसभापतीपद आहे. शिवाय अनेक माजी मंत्री आहेत. राष्ट्रवादीकडेही माजी मंत्री, तीन आमदार आहे. या चारही पक्षांकडे मातब्बर पुढारी आहेत. या सर्वांची येत्या निवडणुकीत कसोटी लागणार आहे. जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हणून संबोधण्यात येत असल्याने त्यांच्यासाठी येती निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची ठरणारी आहे.
आत्तापर्यंत राज्याला काही आमदार याच जिल्हा परिषदेतून गवसले आहेत. त्यापैकी काहींनी थेट राज्याच्या मंत्रिमंडळात पोहोचले. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना मिनी मंत्रालयावरील सत्ता किती महत्त्वाची आहे, याची चांगलीच जाण आहे. त्यासाठी सर्वच पक्षातील मातब्बर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर वर्चस्व प्राप्त करण्यासाठी तयारीला लागले आहे. या मातब्बरांची या निवडणुकीत कसोटी लागणार आहे. आत्तापर्यंत ग्रामीण भागात वर्चस्व प्राप्त करताना भाजपाची चांगलीच दमछाक झाली होती. मात्र सत्तेमुळे या पक्षाच्या धुरीणांना चांगली संधी मिळाली आहे. त्या संधीचे सोने करण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. (शहर प्रतिनिधी)

आरक्षण सोडतीकडे लागले लक्ष
येत्या ५ आॅक्टोबरला गट आणि गणांमधील इतर मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जाती-जमाती व सर्व प्रवर्गातील महिलांचे आरक्षण निश्चित होऊन संबंधित गट व गण कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित राहील, याची सोडत काढली जाणार आहे. प्राप्त हरकती, सूचनांवर सुनावणी झाल्यानंतर गट व गणांची अंतिम रचना जाहीर होईल. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे.

यवतमाळ पंचायत समितीच्या सहा जागा कमी
२0११ च्या जनगणनेनुसार यावेळी ६१ गट आणि १२२ गण निश्चित करण्यात आले आहे. यात यवतमाळ शहरालगतच्या काही ग्रामपंचायती नगरपरिषद हद्दीत समाविष्ट झाल्याने यवतमाळ पंचायत समितीची सदस्य संख्या सहाने कमी होणार आहे. याशिवाय याच पंचायत समितीमधील तीन सदस्य कमी होतील. परिणामी यवतमाळ पंचायत समितीची स्थिती झरी, राळेगाव पंचायत समितींसारखी होणार आहे.