हंगामी वैद्यकीय अधिकाऱ्याला ‘मॅट’ने दिली स्थायी नोकरी

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ट्रॅपमुळे अडचणीत आलेल्या हंगामी वैद्यकीय अधिकाऱ्याला मुंबई ‘मॅट’च्या

सर्व लाभाचेही आदेश : ‘एसीबी’च्या ट्रॅपने आणले होते अडचणीत
यवतमाळ : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ट्रॅपमुळे अडचणीत आलेल्या हंगामी वैद्यकीय अधिकाऱ्याला मुंबई ‘मॅट’च्या निर्णयामुळे स्थायी नोकरीही मिळाली आणि निलंबन काळातील सर्व लाभही मिळणार आहे. मुंबईच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाचे (मॅट) चेअरमन न्या. अंबादास जोशी यांनी ११ जानेवारी २०१७ रोजी हा आदेश दिला आहे. कैलास भीका बत्ते असे या वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव आहे. ते पुणे जिल्ह्याच्या शिरुर येथील ग्रामीण रुग्णालयात हंगामी वैद्यकीय अधिकारी (गट-अ वर्ग-२) म्हणून कार्यरत होते. सन २००८ मध्ये त्यांच्यावर ‘एसीबी’चा ट्रॅप झाला. त्यामुळे त्यांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आले. मात्र खटल्याच्या सुनावणीअंती न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरविले. त्यामुळे पुन्हा सेवेत घेतले जावे, यासाठी त्यांनी प्रयत्न चालविले. मात्र शासनाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर त्यांनी २०१० मध्ये मुंबई ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. ‘मॅट’ने त्यांना नोकरीवर घेण्याचे आदेश जारी केले. मात्र त्यानंतरही शासनाने त्यांचा विचार केला नाही. म्हणून डॉ. बत्ते यांनी ‘मॅट’मध्ये अवमान याचिका (कन्टेम्प्ट) दाखल केली. त्यामुळे नंतर शासनाने त्यांना अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून रुजू करून घेतले. त्यानुसार त्यांनी स्थायी नियुक्ती आणि निलंबन काळातील सर्व लाभासाठी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत लढा चालविला. सामान्य प्रशासन व आरोग्य उपसंचालकांनी त्यांना स्थायी नियुक्ती देण्यास तयारी दर्शविली.(शहर प्रतिनिधी)



परंतु शासनाच्या विधी व न्याय खात्याने त्यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला. शिवाय त्यांना आधीचे लाभ देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यासाठी सन २००९ मध्ये ते नोकरीत नव्हते, असे कारण पुढे केले गेले. सरकारी अभियोक्ता श्रीमती अर्चना बी.के. यांनीही विधी व न्याय विभागाची बाजू उचलून धरली. परंतु ‘मॅट’चे चेअरमन अंबादास जोशी यांनी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कैलास बत्ते यांना दिलासा दिला. ते २ फेब्रुवारी २००९ ला नोकरीवर होते व त्यांनी त्यापूर्वी तीन वर्ष सेवा दिली असे ग्राह्य धरून त्यांना सेवेत कायम स्वरूपी सामावून घ्यावे आणि ज्येष्ठता, पदोन्नती, भत्ते, वेतनवाढ व इतर सर्व लाभ दिले जावे, असे आदेश पारित केले. ‘मॅट’चा हा निकाल फौजदारी प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या आणि निर्दोष मुक्तता झालेल्या अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिशादर्शक ठरणारा आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)