मॅक्सी कॅब धोरणाची पुन्हा उसळी; लाल परीला संपविण्याचा घाट

समिती पुनर्गठित : रमानाथ झा पुन्हा अध्यक्ष

यवतमाळ : लाल परीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होत असल्याची ओरड होत असतानाही मॅक्सी कॅबला परवान्याची चाल खेळली जात आहे. या वाहनांना परवाना धोरणाची समिती पुनर्गठित करण्यात आली आहे. भारतीय प्रशासन सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी रमानाथ झा यांच्याकडे पुन्हा समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे.

मॅक्सी कॅबला परवाना देण्याच्या योजनेसंदर्भात धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी ५ मे २०२२ रोजी समिती स्थापन करण्यात आली होती. यातील काही अधिकारी बदलून गेल्याने नवीन अधिकाऱ्यांना स्थान देऊन समितीचे पुनर्गठन करण्यात आले. परिवहन आयुक्त, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, अपर परिवहन आयुक्त हे सदस्य, तर परिवहन उपायुक्त (अंमल-२) हे सदस्य सचिव आहेत.

या समितीचे पुनर्गठन होताच विविध आरोप होत आहेत. एसटीला संपविण्याचा घाट सरकारने रचला आहे. कर्मचाऱ्यांचा तीव्र विरोध असतानाही वारंवार मॅक्सी कॅबला परवानगीचा मुद्दा रेटला जात आहे. एसटीला सक्षम करण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी अधिकाधिक गाड्या खरेदीची गरज आहे. ती पूर्ण केली जात नाही. मॅक्सी कॅबला एसटीसोबत धावण्याकरिता अधिकृत दर्जा देण्याचा प्रयत्न होत आहे.

मागील सरकारच्या काळातही मॅक्सी कॅबसाठी बैठक घेण्यात आली होती. तिला विरोध करण्यात आला होता, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.

दहा वर्षे वापरण्यात आलेल्या ११ हजार बस आहेत. मार्गावर सोडण्याच्या त्या पात्रतेच्या राहिलेल्या नाहीत. तरीही ऑइल- पाणी करून त्या सोडल्या जात आहेत. जागोजागी एसटी बसला प्रवासी धक्का मारतानाचे चित्र दिसत आहे. यातून महामंडळाची प्रतिमा मलिन होत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पूर्ण रक्कम दिली जात नाही. प्रत्येक महिन्यात वेतनाला विलंब होत आहे. एवढे गंभीर चित्र असताना मॅक्सी कॅबचे भूत एसटीच्या मानगुटीवर बसविण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत आहे.

सरकारकडून एसटीला नेहमी सापत्नभावाची वागणूक दिली जाते. सवलतीच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम महामंडळाला दिलेली नाही. नवीन गाड्यांसाठी फक्त ७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढ्या कमी रकमेत आवश्यक तेवढ्या एसटी बस खरेदी करणे अशक्य आहे. या परिस्थितीत एसटी कशी वाढेल, हा प्रश्न आहे.

- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी काँग्रेस