कारवाईचे अधिकार वजन मापे नियंत्रकांनाच

वस्तू ठोकमध्ये आणून पॅकिंगद्वारे चिल्लर विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाईचे अधिकार कुणाला? याबाबत संभ्रमाची स्थिती असताना जिल्हा प्रशासनाने हा संभ्रम दूर केला आहे.

ठळक मुद्दे‘एमआरपी’वर प्रशासनाची स्पष्टोक्ती : पॅकेज कमोडीटीमध्ये तरतूद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : वस्तू ठोकमध्ये आणून पॅकिंगद्वारे चिल्लर विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाईचे अधिकार कुणाला? याबाबत संभ्रमाची स्थिती असताना जिल्हा प्रशासनाने हा संभ्रम दूर केला आहे. वजन मापे नियंत्रकांनाच अशा प्रकरणात कारवाईचे अधिकार असून पॅकेज कमोडीटी रूल २०११ नुसार ही कारवाई केली जाऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मनमानी पद्धतीने वस्तूंवर एमआरपी लावून ग्राहकांची खुलेआम लूट सुरू आहे. ब्रॅन्डेड वस्तूंची एमआरपी निर्माता कंपनी ठरविते. परंतु काही व्यापारी, व्यावसायिक थोकमध्ये माल आणून आपल्या दुकानातच त्याचे एक किलो ते दहा किलोचे पॅक बनवितात. त्यावर स्वत:चे स्टिकर लावून मनमानी पद्धतीने स्वच्छतेच्या नावाखाली एमआरपी लावतात. विशेष असे, ही एमआरपी ग्राहकाला सहज दिसतही नाही. या माध्यमातून खुलेआम ग्राहक फसविला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनातील अधिकाºयाने स्पष्ट केले की, अशा एमआरपी प्रकरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे शासनाने निश्चित करून दिली असून कारवाईचे अधिकार वजन मापे नियंत्रकांना देण्यात आले आहे. पॅकेज कमोडीटी रूल २०११ मध्ये एमआरपी प्रकरणात पाच हजार ते १५ हजारांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. वेळप्रसंगी परिस्थिती पाहून परवाना रद्दही केला जावू शकतो.
पॅकेज कमोडीटी रूलनुसार कोणत्याही पॅकिंगवर सहा बाबींचा उल्लेख स्पष्टपणे असणे बंधनकारक आहे. हा उल्लेख आबालवृद्धांना डोळ्याने सहज पाहता यावा, असा असण्याचे बंधन आहे. मालाची निर्मिती कोणी केली, त्याचा संपूर्ण पत्ता संपर्क क्रमांक मेल आयडी, मालाचे वजन, निर्मितीची तारीख, एक्सपायरी तारीख आणि अधिकतम मूल्य (सर्व करांसहीत) या बाबींचा त्यात समावेश आहे. यापैकी एकही बाब पॅक वस्तूवर उल्लेखित नसेल तर चिल्लर विक्रेत्याला पाच हजार, होलसेलला दहा हजार तर कंपनीला १५ हजार दंड केला जावू शकतो. होलसेलमध्ये वस्तू आणून चिल्लर विक्री करण्यावर मात्र कोणतेही बंधन नाही. ती वस्तू पॅक करून विकत असेल तरच त्याला पॅकेज कमोडीटी रूल लागू होतो, असे सांगण्यात आले.
कमोडीटी रूल पॅकिंगचे नियम सांगत असला तरी प्रत्यक्षात बाजारपेठेत होलसेल वस्तू चिल्लर करून पॅकिंगमध्ये विकण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. त्याची किमत किती असावी, यावर शासनाचे कुठेही नियंत्रण नाही. दुकानदार आपल्या मर्जीने त्याची किमत ठरवितो. बहुतांश किराणा बाजारात हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. शहरातील स्वच्छ व दर्जाच्या नावाने ओळख निर्माण केलेल्या मोठ्या दुकानांमध्ये अशा पद्धतीने ग्राहक सर्रास गंडविला जातो आहे.

ज्वेलरी व्यवसायातही गैरप्रकार
ज्वेलरी व्यवसायातही अनेक ठिकाणी असा गैरप्रकार असल्याचे सांगण्यात येते. ग्राहकाला दागिने २४ कॅरेटचे असल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात ते १८ ते २२ कॅरेटचे असतात. हॉलमार्कचे दागिने विकताना ग्राहकांना मजुरीचे दर जास्त लागेल, असे सांगून बिल देणे टाळले जाते. त्यासाठी बिल घेतल्यास कर लागेल, ही भीतीही दाखविली जाते.