दर कराराच्या जंजाळात अडकली ‘मेडिकल’ची देयके

राज्य शासनाने मेडिकल प्रशासनाला स्वीय प्रपंच खात्यातून (पीएलए) निधी खर्च करण्याची परवानगी दिली आहे. अत्यावश्यक बाबींसाठी कोविड काळात या खर्चाला परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार रुग्णालय प्रशासनाने आवश्यकता भासेल तेव्हा पूर्वीच्या दर करारात खरेदी प्रक्रिया राबविली. रुग्णालयाच्या विविध विभागांतर्गत असलेल्या मशिनरीच्या देखभाल दुरुस्तीलाही त्याच दर कराराप्रमाणे मंजुरी देण्यात आली. विविध कंपन्यांकडून देखभाल दुरुस्ती सेवा पुरविली जाते.

ठळक मुद्देदुरुस्तीत अडथळा : सीटी स्कॅनसह अत्यावश्यक यंत्र दुरुस्ती थांबली

सुरेंद्र राऊत 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत वसंतराव नाईक शासकीय महाविद्यालयातील सर्वाधिक वापर हा सीटी स्कॅन मशीनचा झाला. त्यामुळे तिची नियमित देखभाल दुरुस्ती गरजेची आहे. तब्बल ५६ लाख रुपये दुरुस्तीचे देयक कोषागार विभागात अडकले आहेत. दर करार संपुष्टात आल्याने बिले मंजूर करता येणार नाहीत, असा ठपका कोषागार विभागाकडून ठेवण्यात आला आहे. मात्र यामुळे अत्यावश्यक मशिनरी बंद पडून त्याचा फटका गरीब रुग्णांना बसण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी एक्स-रे मशीन याच कारणाने अनेक महिने बंद होती. हीच स्थिती आता ओढवली आहे. 
राज्य शासनाने मेडिकल प्रशासनाला स्वीय प्रपंच खात्यातून (पीएलए) निधी खर्च करण्याची परवानगी दिली आहे. अत्यावश्यक बाबींसाठी कोविड काळात या खर्चाला परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार रुग्णालय प्रशासनाने आवश्यकता भासेल तेव्हा पूर्वीच्या दर करारात खरेदी प्रक्रिया राबविली. रुग्णालयाच्या विविध विभागांतर्गत असलेल्या मशिनरीच्या देखभाल दुरुस्तीलाही त्याच दर कराराप्रमाणे मंजुरी देण्यात आली. विविध कंपन्यांकडून देखभाल दुरुस्ती सेवा पुरविली जाते. मात्र शासकीय प्रक्रियेत कागदी घोडे नाचण्यात विलंब होत असल्याने देयके वेळेत मिळत नाहीत. दोन वर्षांपासून काही कंपन्यांची देयके रखडली आहेत. यात खरेदीचीही देयके आहेत. ही देयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया कोषागार विभागात केली जाते. मुळात रुग्णालय प्रशासन हे लेखा परीक्षणातील आक्षेपाला उत्तरदायी असते. त्यामुळे त्यांच्याकडूनच देयकांचा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केला जातो. 
कोविडच्या संकटात शासन स्तरावरून देखभाल दुरुस्ती व विविध खरेदी प्रक्रियेबाबत दर करार निश्चित होऊ शकले नाहीत. पर्यायाने आणीबाणीच्या काळात मेडिकल प्रशासनाने जुन्याच दर कराराचा आधार घेऊन प्रक्रिया सुरू ठेवली. आता त्यावरच बोट ठेवत कोषागार विभागात दोन वर्षांपासूनची देयके अडकवून ठेवण्यात आली आहेत. जुन्या दर कराराप्रमाणे देयके मंजूर होणार नाहीत, असा आक्षेप आहे. नवीन दर करार मंजूर नसताना देखभाल दुरुस्ती व महत्त्वाची साहित्य खरेदी प्रलंबित ठेवणे शक्य नव्हते. कोरोनामध्ये जीवन मरणाचा प्रश्न होता. हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न होत नाही. 

एक कोटी १६ लाखांची देयके 
- रुग्णालय प्रशासन पुरवठादारांना व देखभाल दुरुस्ती सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना वारंवार हमीपत्र देते. मात्र कोषागारातून देयके निघत नसल्याने सेवा देणाऱ्यांना दिलेला शब्द पाळता येत नाही. सीटी स्कॅन दुरुस्तीचे ५६ लाखांचे देयक आहे. तर विविध स्वरूपाच्या अत्यावश्यक वस्तू खरेदीची जवळपास ७० लाख रुपयांची देयके आहेत. यामध्ये मास्क, सॅनिटायझर, पीपीई कीट, कोविड काळात लागणाऱ्या साहित्यांचा समावेश आहे. आता ते दर करारात अडकले आहे.