जिल्ह्यातील अपूर्ण विहिरी, घरकुलांवर मुंबईत बैठक

जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन विहिरी, अपूर्ण घरकुले अशा ज्वलंत प्रश्नांवर विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी मुंबईत विधान भवनात अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.

ठळक मुद्देविधान मंडळात चर्चा : लोणबेहळच्या शाळेसाठी मिळणार वनविभागाची जमीन, जिल्ह्यातील समस्या मांडल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन विहिरी, अपूर्ण घरकुले अशा ज्वलंत प्रश्नांवर विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी मुंबईत विधान भवनात अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी लोणबेहळ (ता. आर्णी) येथील शाळेसाठी वनविभागाची जमीन देण्याचे वनविभागाने मान्य केले.
जिल्ह्यातील विविध समस्यांवर संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी शुक्रवारी मुंबई येथे विधान भवनात ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. अध्यक्षस्थानी उपसभापती माणिकराव ठाकरे होते. यावेळी लोणबेहळ येथील शाळेचा प्रश्न प्रामुख्याने चर्चिला गेला. लोणबेहळ गावातून राष्ट्रीय महामार्ग जातो. महामार्गाच्या रूंदीकरणासाठी प्राथमिक व माध्यमिक शाळेची इमारत तसेच जागा संपादित केली जात आहे. त्यामुळे शाळेसाठी जागा अपुरी पडत आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून शाळेच्या परिसराला लागूनच असलेली वन विभागाची जागा शाळेला मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. जिल्हा परिषद सदस्य तथा शिक्षण समिती सदस्य स्वाती येंडे व अ‍ॅड. प्रदीप वानखेडे यांनी जिल्हाधिकारी तसेच यवतमाळच्या उपवनसंरक्षकांकडे त्याबाबत वारंवार मागणी केली. परंतु, वन विभागाने ती जागा शाळेसाठी देण्यास नकार दिला होता.
अखेर हा मुद्दा विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांच्याकडे मांडण्यात आला. शाळेसह जिल्ह्यातील इतरही महत्त्वपूर्ण विषय प्रलंबित असल्याने उपसभापतींनी ९ फेब्रुवारी रोजी विधान भवनात बैठक बोलावली होती. या बैठकीला आमदार रामहरी रूपनवर, यवतमाळ जिल्हा परिषद सदस्य स्वाती येंडे, प्रशांत रूमाले, अ‍ॅड. प्रदीप वानखेडे, बांधकाम सचिव जोशी, उपवनसंरक्षक पिंगळे, उपसचिव अजित देशमुख यांच्यासह मंत्रालयातील व विधान मंडळातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत सर्व बाजू जाणून घेतल्यानंतर लोणबेहळ येथील शाळेकरिता व इतर सुविधांकरिता वनविभागाची जमीन देण्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. या निर्णयामुळे विद्यार्थी, पालकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. जिल्ह्यात सिंचन विहिरी मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण असल्याची बाब, तसेच घरकुलेही अपूर्ण असल्याचा मुद्दा उपसभापतींपुढे मांडण्यात आला. या बैठकीनंतर समस्या निकाली निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला.