गाळे वाचविण्यासाठी व्यापारी मुंबईत

शहरातील गांधी चौकातील नगर परिषदेचे १६० गाळे तातडीने रिकामे करून ते गाळे जाहीर लिलाव करून ३० वर्षांसाठी भाडे तत्वावर देण्यात यावे, असा आदेश नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी जाहीर केला आहे.

ठळक मुद्देवणीतील गाळेप्रकरण : ‘लोकमत’च्या वृत्ताने व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वणी : शहरातील गांधी चौकातील नगर परिषदेचे १६० गाळे तातडीने रिकामे करून ते गाळे जाहीर लिलाव करून ३० वर्षांसाठी भाडे तत्वावर देण्यात यावे, असा आदेश नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी जाहीर केला आहे. यासंदर्भात १० मार्चच्या अंकात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करताच व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली. हे व्यापारी आता गाळे वाचविण्यासाठी राजकीय पदाधिकाऱ्यांसह सोमवारी मुंबईत धडक देणार आहेत.
नगरविकासमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी नगरसेवक पी.के.टोंगे, मुख्याधिकारी संदीप बोरकर यांची व व्यापाºयांच्या एका गटाची बाजू ऐकून निष्कर्ष काढला आहे. सध्या हे गाळेधारक ५६० ते तीन हजार रूपये वार्षिक भाडे नगरपरिषदेला देत आहेत. मात्र हे भाडे अल्प प्रमाणात आहे. काही व्यापाऱ्यांनी आपले दुकान दुसऱ्यांनाच भाड्याने देऊन त्यांच्याकडून वार्षिक ३६ हजार ते एक लाख २० हजार रूपयांपर्यंत वार्षिक भाडे घेतल्याचे पी.के.टोंगे यांनी तक्रारीत नमुद केले आहे. वणी नगरपरिषदेला अल्प प्रमाणात भाडे मिळत असल्याने यात नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
नगरपरिषदेचे गाळे कायमस्वरूपी देण्याचा करार व्यापाऱ्यांकडे नाही. त्यामुळे कायमस्वरूपी गाळे दिल्याची बाब मान्य करता येत नाही. हे गाळे शासकीय असून ती परस्पर विक्री करणे व विना परवानगीने जादा बांधकाम करणे, ही अतिक्रमणाची बाब आहे. गाळेधारक अल्पशी भाडेवाढ करून आपले आर्थिक हीत जोपासत आहे. अशावेळी जनहित विचारात घेऊन शासनाचा हस्तक्षेप याप्रकरणात उचित आहे, असा निष्कर्ष काढून १६० गाळे तातडीने रिकामे करून त्यांचा जाहीर लिलाव करावा व ते ३० वर्षासाठी भाडे पट्टीवर देण्यात यावे, असे आदेश वणी नगरपरिषदेला धडकले आहे. त्यानंतर नगरपरिषदेने या निकालाची प्रत रविवारी गाळेधारकांना वितरीत केली. त्यामुळे धास्तावलेल्या काही गाळेधारकांनी ही प्रत घेण्याचेही टाळले, तर काहींनी विरोध करून राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ही प्रत गाळेधारकांपर्यंत पोहोचविणे महत्त्वाची असल्याने ती पोस्टाद्वारे पाठविण्यात येणार असल्याचे समजते.
‘वादग्रस्त गाळे रिकामे करण्याचे आदेश’ या मथळ्याखाली रविवारी ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. ही बातमी धडकताच व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ निर्माण झाली. राजकीय नेत्यांनी आम्हाला भरशावर ठेऊन आमचा घात केला, अशी प्रतिक्रीया गाळेधारकांनी बोलून दाखविली. यापैकी काही व्यापारी सत्ताधाºयांना हाताशी धरून कागदांची जुळवाजुळव करण्याकरिता मुंबईकडे रवाना झाले आहे.

आदेशाविरूद्ध ‘स्टे’ आणण्यासाठी व्यापाऱ्यांची धडपड
दरम्यान, नगरविकासमंत्र्यांकडून आदेशाची प्रत आणून या आदेशाविरूद्ध ‘स्टे’ आणण्यासाठी व्यापाºयांची धडपड सुरू झाली आहे. सोमवारी हे व्यापारी मुंबईत दाखल होणार असून त्यांच्यासोबत सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे काही प्रतिनिधीसुद्धा सोबत असल्याची माहिती आहे.