‘एसटी’चे शासनात विलिनीकरण करा

राज्यभरातील सव्वालाख अधिकारी, कामगारांना चांगले दिवस यावे यासाठी एसटी महामंडळाचे शासनात विलिनीकरण करा, असे साकडे मुख्यमंत्र्यांना घालण्यात आले आहे. महामंडळ केवळ कामगारांमुळे तोट्यात नाही. याची अनेक कारणे आहेत. याचा अभ्यास करून कामगारांचे हित जोपासले जावे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांना साकडे : सव्वा लाख कामगारांचे हित जोपासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यभरातील सव्वालाख अधिकारी, कामगारांना चांगले दिवस यावे यासाठी एसटी महामंडळाचे शासनात विलिनीकरण करा, असे साकडे मुख्यमंत्र्यांना घालण्यात आले आहे. महामंडळ केवळ कामगारांमुळे तोट्यात नाही. याची अनेक कारणे आहेत. याचा अभ्यास करून कामगारांचे हित जोपासले जावे. कामगारांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते दिल्यास ‘एसटी’ला चांगले दिवस येतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला.
एसटी कामगारांना देशातील इतर राज्य परिवहन महामंडळ आणि राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत कमी वेतन आहे. यातून त्यांचा उदरनिर्वाहसुध्दा होत नाही. कौटुंबिक गरजा पूर्ण करणे कठीण झाले आहे. या कामगारांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी त्यांच्या वेतनात वाढ आवश्यक आहे. यासाठी महामंडळ शासनात विलीन करणे गरजेचे आहे. सरकारी कर्मचारी म्हणून त्यांना घोषित करावे.
महामंडळाची आर्थिक स्थिती हलाखीची होण्यास कामगार जबाबदार नाही. सरकारी धोरण आणि महामंडळाची कामे बाहेरील संस्थांकडून करवून घेणे याशिवाय इतर कारणांमुळे एसटी तोट्यात आली आहे. खासगी शिवशाही किरायाने घेऊन प्रवासी वाहतूक महामंडळाच्या तोट्यातील मोठे कारण आहे. महामंडळाचे उत्पन्न वाढत नसल्याने कर्मचाºयांना अपेक्षित वेतनवाढ मिळत नाही. एसटी महामंडळाला स्वतंत्र महामंडळ त्याचे स्वतंत्र अस्तीत्व न दाखविता राज्य शासनात विलिनीकरण करावे, असे महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने म्हटले आहे. महामंडळ तोट्यात येण्यास कारणीभूत प्रकारावर नियंत्रण आणण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

महामंडळाला सुरक्षा कवच आणि कर्मचाºयांच्या हितासाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले आहे. समस्या मांडण्यासोबतच उपायही सूचविण्यात आले आहे.
- हनुमंत ताटे,
जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना

प्रवासी कराचा वाढता बोजा
महाराष्ट्र सरकार राज्य परिवहन महामंडळाकडून एकूण १७.५ टक्के दराने प्रवासी कर वसूल करते. इतर राज्यात हा दर सात ते दहा टक्के आहे. देशात एसटीकडून सर्वाधिक कर महाराष्ट्रात घेतला जातो. महाराष्ट्र शासनाचा अंगिकृत व्यवसाय असतानाही एवढ्या मोठ्या कराचा भार महामंडळाला सहन करावा लागतो. एसटी महामंडळाचे सर्व निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या मंजुरीनेच होतात. मात्र शासनाकडून कुठलीही आर्थिक मदत मिळत नाही. शासनाला उत्पन्न मिळवून देते, सोबतच स्वत:चाही खर्च भागविते. महामंडळ बळकट होण्यासाठी शासनात विलिनीकरण करा, असे साकडे संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून घातले आहे.