मालकी नसताना रस्त्यांवर लाखो खर्च !

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. २ ने चक्क आपली मालकी नसलेल्या रस्त्यांवर लाखो रुपयांचा खर्च केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला.

जिल्हा परिषदेचा कारभार : अतिरिक्त सीईओंची दिशाभूल, ले-आऊट मालकांची सोय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. २ ने चक्क आपली मालकी नसलेल्या रस्त्यांवर लाखो रुपयांचा खर्च केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला. आर्णी व पुसद तालुक्यात अशी कामे ले-आऊट मालकांसाठी केली गेल्याचे सांगितले जाते.
उमरखेड येथील शाखा अभियंता सुनील शिरसाट यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी झाले. एकाच रस्त्याचे दुसऱ्यांदा बांधकाम करण्याचा प्रयत्न करणे असा ठपका त्यांच्यावर ठेवला गेला. या अनुषंगाने जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र. २ च्या कारभाराचे खोदकाम केले असता या पेक्षाही गंभीर प्रकार उघडकीस आले. या विभागाने मालकी नसलेल्या रस्त्यांवर शासनाच्या लाखो रुपयांच्या निधीची उधळपट्टी केल्याचे पुढे आले. तत्कालीन तांत्रिक अभियंता व कार्यकारी अभियंत्याच्या संगनमताने सन २०१४-१५ मध्ये हा कारनामा घडला. त्यांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केली. आधी प्रशासकीय मान्यता आणि नंतर उपविभागातून कामाचे अंदाजपत्रक बोलविले गेले. यासाठी बांधकाम समितीचा ठरावही दाखविला गेला. राजकीय नेत्यांच्या खास इशाऱ्यावरून ही कामे करण्यात आली. शासनाच्या या निधीतून खासगी ले-आऊटमधील रस्ते बांधून देण्यात आले. रस्ता मालकीचाच नसताना त्यावर झालेला हा खर्च म्हणजे शंभर टक्के अपहार आहे. याची प्रामाणिकपणे चौकशी झाल्यास तत्कालीन संबंधितांना हातकड्या लागण्यास वेळ लागणार नाही. खासगी रस्ता शासनाच्या ताब्यात द्यायचा असेल तर त्याचा प्रस्ताव उपअभियंता दाखल करतो. नंतर कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत तो ठेवला जातो. त्यानंतर तो रस्ता बांधकाम विभागाच्या बार चार्टवर येतो. मात्र यापैकी काहीही झालेले नसताना आर्णी व पुसद तालुक्यात प्रत्येकी १५ लाख रुपये किंमतीची रस्त्याची अनेक कामे करण्यात आली. अन्य तालुक्यांमध्येही असे प्रकार असल्याचे सांगितले जाते. या प्रकारामुळे तत्कालीन संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. त्यांना ले-आऊट मालकांकडून तर ‘लाभ’ झाला नाही ना, अशी शंका व्यक्त होत आहे. राजकीय नेत्यांची मर्जी राखण्यासाठी शासकीय निधीच्या या खर्च प्रकरणात चौकशीचे आव्हान आहे. कामे केली जात असलेले हे रस्ते जिल्हा परिषदेच्या बार चार्टवर आहेत का हे तपासण्याची तसदी ना तत्कालीन अपर सीईओंनी घेतली ना वित्त विभागाने. त्यामुळेच बांधकाम अभियंत्यांची नेत्यांना खूष करण्याची ही योजना यशस्वी झाली.

‘पीआरसी’चा दौरा अन् घोटाळ्याची मालिका
विधीमंडळाच्या पंचायत राज समितीचा (पीआरसी) जिल्हा दौरा नियोजित आहे. जागीच निलंबित करण्याचे अधिकार असलेल्या ‘पीआरसी’चा हा दौरा तोंडावर असतानाच यवतमाळ जिल्हा परिषदेतील एका पाठोपाठ घोटाळे उघड होत आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यांमध्ये सहभागी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. ‘पीआरसी’च्या या दौऱ्याला आणखी अवधी आहे. तोपर्यंत असे आणखी काही घोटाळे उघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.