उमरखेडच्या सहा हेक्टर वनजमिनीत गौण खनिज

पुसद वन विभागांतर्गत उमरखेड वन परिक्षेत्रातील मौजे चुरमुरा परिसरात सहा हेक्टर वनजमिनीत कंत्राटदारांनी अवैधरीत्या गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याची बाब भूमिअभिलेखच्या मोजणीत सिद्ध झाली आहे.

ठळक मुद्देभूमिअभिलेख मोजणीत सिद्ध : वन-महसूल प्रशासनाचे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
उमरखेड : पुसद वन विभागांतर्गत उमरखेड वन परिक्षेत्रातील मौजे चुरमुरा परिसरात सहा हेक्टर वनजमिनीत कंत्राटदारांनी अवैधरीत्या गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याची बाब भूमिअभिलेखच्या मोजणीत सिद्ध झाली आहे. खुद्द वन अधिकारी व कर्मचारीसुद्धा या मोजणीचे साक्षीदार आहेत. आता पुसदचे डीएफओ अरविंद मुंढे गौन खनिज उत्खनन करणाºया कंत्राटदारांवर काय कारवाई करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
पुसद वन विभागात अवैध उत्खननाबाबत ओरड आहे. काही महिन्यांपूर्वी एका कंपनीने चक्क वन हद्दीतून परस्परच खोदकाम केले होते. आधी खोदकाम नंतर परवानगी असा तो प्रकार होता. त्याची चर्चा सुरू असतानाच आता उमरखेड वनपरिक्षेत्रात तब्बल सहा हेक्टर वनजमिनीत गौण खनिजासाठी परस्पर उत्खनन झाल्याचा प्रकार पुढे आला. भूमिअभिलेख विभागाने त्यासाठी मोजणी केली. वनपरिक्षेत्र अधिकारी मळघणे, वनसर्वेअर एम.डी. सरगर, एस.व्ही. राहूळकर, क्षेत्र सहायक पी.ए. पोहेकर, वनरक्षक बी.आर. भोरगे, विजय राठोड, नामदेव जाधव, प्रतीक रुढे हे या मोजणीचे साक्षीदार आहेत. या मोजणीमध्ये बांधकाम कंत्राटदारांनी सुमारे सहा हेक्टर वन जमिनीवर उत्खनन केलेले असल्याचे आढळून आले. या उत्खननातून लाखो रुपये किंमतीचा गौण खनिज काढला गेला. वन जमिनीत अनेक महिन्यांपासून गौण खनिज उत्खनन सुरू असताना वन तसेच महसूल खात्याचे अधिकारी-कर्मचारी नेमके होते कुठे असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. तत्कालीन मुख्य वनसंरक्षक जी.टी.चव्हाण यांच्यापर्यंत हे प्रकरण जाऊनही अद्याप गौण खनिज उत्खनन करणाºया कंत्राटदारांवर कोणतीच कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते. या कारवाईसाठी आता पुसद डीएफओ आणि एसडीओंकडे नजरा लागल्या आहेत.
वननियमांचा भंग
वन जमिनीतील या उत्खननामुळे वनसंवर्धन अधिनियम १९८० चा भंग झाला आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकारी-कर्मचाºयाविरुद्ध शिस्तभंग कारवाई अपेक्षित आहे. उमरखेड तालुक्यात महसूल व वन प्रशासनाच्या दुर्लक्षाने सरकारी जमिनीवर अवैध उत्खननाचा हा प्रकार नवीन नाही. २०१४ मध्ये विधीमंडळात हे उत्खनन गाजले होते. मात्र त्यानंतरही दंडाच्या रकमेची वसुली केली गेली नव्हती. आताच्या प्रकरणात कंत्राटदारांवर कारवाई व त्यांच्या मशिनरीजची जप्ती होणे अपेक्षित आहे.