कृषिपंपधारकांना तब्बल 15 वर्षांपासून बिलच नाही महावितरणचा कारभार; दुष्काळातही वीज तोडणी कशी?

शेतकऱ्यांचे ऐन रबी हंगामात सिंचन वांध्यात आल्याने तीव्र रोष आहे. शेतकऱ्यांशी केलेल्या चर्चेतून विद्युत देयकांचे धक्कादायक वास्तव ‘लोकमत’च्या निदर्शनास आले.

यवतमाळ/नागपूर : विद्युत ग्राहकांकडील ७१ हजार कोटींच्या देयक वसुलीसाठी महावितरणने थेट वीजपुरवठा तोडण्याचा सपाटा सुरू केला असताना, राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना सुमारे १५ वर्षांपासून कृषिपंपाचे वीज बिलच दिले गेले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. (MSEDCL has no bill for agricultural pump holders for over 15 years; How to cut off electricity even in drought?)

त्यामुळे हजारो कोटींच्या थकबाकीची एकत्रित वसुली होणार कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय, यवतमाळसह अनेक जिल्ह्यांची खरीप पिकांची आणेवारी ४७ पैशांच्या आत असताना महावितरणला कोणत्या नियमात वीज खंडित करत आहे, असा रोकडा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.

महावितरणच्या देयके थकबाकीचा आकडा ७१ हजार ५०६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यातील कृषिपंपांची थकबाकी ४५ हजार ७५० कोटींची आहे. थकबाकीदार वीज कपात मोहिमेला दिलेली स्थगिती अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी अचानक उठविण्यात आली. त्यामुळे राज्यभर आता घरगुती, व्यावसायिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक व कृषिपंपाची वीज कापण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. 

शेतकऱ्यांचे ऐन रबी हंगामात सिंचन वांध्यात आल्याने तीव्र रोष आहे. शेतकऱ्यांशी केलेल्या चर्चेतून विद्युत देयकांचे धक्कादायक वास्तव ‘लोकमत’च्या निदर्शनास आले.

कृषिपंपाचे बिलच पाहिले नाही
माझ्या शेतात पाच कनेक्शन आहेत. गेल्या सात-आठ वर्षात मी कृषिपंपाचे विद्युत देयक पाहिले नाही. मध्यंतरी दुष्काळ असल्याने कृषिपंप चालू नव्हते. जिल्ह्याची आणेवारी ४७ पैसे असल्याने महावितरणला शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित करता येत नाही.
- मनीष जाधव, शेतकरी, वागद (ता. महागाव, जि. यवतमाळ)

कित्येक वर्षांपासून महावितरणने कृषिपंपाचे देयक दिले नाहीत. आता अचानक हजारो रुपयांचे देयक देऊन ते भरण्याची सक्ती केली जात आहे. मिटणापुरात तर एकच कनेक्शन असलेल्या शेतकऱ्याला चक्क दोन देयके (९० हजार व १५ हजार) पाठविण्याचा चमत्कार महावितरणने केला. 
- करीम मिर्झा, मिटणापूर, (ता. बाभूळगाव, जि. यवतमाळ)

नियमित देयके देणे बंधनकारक
कृषिपंपाला विद्युत जोडणी देताना ‘मीटर’ आणि ‘नॉन मीटर’ अशी वर्गवारी केली जाते. मीटरला रीडिंगनुसार, तर नॉन मीटरला मोटारपंपाच्या अश्वशक्तीनुसार (एचपी) देयक आकारले जाते. 
शहरी भागात हे विद्युत देयक दरमहा, तर ग्रामीण भागात तीन महिन्यांतून एकदा देणे बंधनकारक आहे. रीडिंग घेऊन देयक देण्याचा नियम असला तरी बहुतांश देयके अंदाजे आकारली जातात.

व्याज व दंडाचीच रक्कम अधिक
nबहुतांश शेतकऱ्यांना वीज जोडणी मिळाल्यापासून देयकेच दिली गेली नाहीत. काही शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन देयके काढली असता, त्यातील आकडे डोळे विस्फारणारे आहेत. 
nविद्युत देयक लाखाच्या जवळपास पोहोचले असून, त्यात वीज वापराची रक्कम कमी आणि व्याज व दंडाचीच रक्कम अधिक आहे. 

हे महावितरणच्या यंत्रणेचे अपयश
शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना वीज बिल देण्याची जबाबदारी लाइनमनची आहे. या कामासाठी आता अनेक आऊटसोर्सिंग संस्थांची मदत घेतली जाते. सर्व अत्याधुनिक यंत्रणा उपलब्ध असतानाही दूरवर व डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत वीज बिल पोहोचत नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे.

दर तीन महिन्यांनी कृषिपंपाची देयके नियमित पाठविली जातात. स्थानिक यंत्रणेकडे हे काम सोपविले आहे. ते नित्यनियमाने सुरू असून त्यात कोणताही खंड पडला नाही. 
- संजय खंगार, प्रशासन अधिकारी, 
महावितरण, यवतमाळ मुख्यालय.