नगरपरिषद विभागीय कार्यालये बेशिस्त

शहराच्या विस्तारानंतर सात ग्रामपंचायतींचा नगपरिषदेत समावेश झाला आहे. या सातही ग्रामपंचायत कार्यालयांना नगरपरिषदेने विभागीय कार्यालयाचा दर्जा दिला. मात्र, दोन वर्षे लोटूनही या विभागीय कार्यालयांची नगरपरिषद मुख्य कार्यालयाशी नाळ जुळलेली नाही.

ठळक मुद्देसेवा कोलमडली : हद्दवाढ क्षेत्रातील नागरिकांपुढे समस्यांचा डोंगर

<p>लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहराच्या विस्तारानंतर सात ग्रामपंचायतींचा नगपरिषदेत समावेश झाला आहे. या सातही ग्रामपंचायत कार्यालयांना नगरपरिषदेने विभागीय कार्यालयाचा दर्जा दिला. मात्र, दोन वर्षे लोटूनही या विभागीय कार्यालयांची नगरपरिषद मुख्य कार्यालयाशी नाळ जुळलेली नाही. येथील कारभार अनियंत्रित असून दैनंदिन सेवा कोलमडली आहे.
नगरपरिषदेने भोसा, उमरसरा, वडगाव, लोहारा, वाघापूर, पिंपळगाव आणि मोहा येथे विभागीय कार्यालय थाटले आहे. पूर्वीच्या ग्रामपंचायतीची यंत्रणा जशीच्या तशीच पालिकेत सामावून घेण्यात आली. यामुळे येथील प्रशासकीय घडी पूर्णत: विस्कटलेली आहे. यातच पालिकेत नवीन कर्मचारी व अधिकारी रुजू झाले. अनेक वर्षांपासून प्रमुख म्हणून काम करणारी लिपिकवर्गीय यंत्रणा नव्याने आलेल्या अधिकाऱ्यांवर शिरजोर झाली आहे. नवीन अधिकारीसुद्धा पगारापुरतेच राबत असल्याने कामाचा खोळंबा झाला आहे. नगरसेवक व पदाधिकारी रखडलेल्या कामकाजाबाबत प्रत्येक सभेत, बैठकीत पोटतिडकीने बोलतात. मात्र, याचा परिणाम होताना दिसत नाही. विशेष म्हणजे, पालिकेतील एकाही बैठकीला विभागीय कार्यालयातील तथाकथित प्रमुख उपस्थित नसतात. त्यामुळे आरोग्य विभाग, बांधकाम, पाणीपुरवठा, बाजार विभाग यांच्याशी निगडित कोणते प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केले, हे थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही.
अडीच लाख लोकसंख्येचे शहर आणि हजाराच्या घरातील कर्मचारी या सर्वांवर एकट्या मुख्याधिकाºयांना नियंत्रण ठेवताना प्रचंड कसरत करावी लागते. दिल्ली, मुबंई, अमरावती आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील बैठकांतून वेळ मिळाल्यानंतरच मुख्याधिकाºयांना त्यांचे प्रशासकीय कामकाज करता येते. यामुळे प्रत्येक विभागाचा आढावा घेणे शक्य होत नाही. विभागीय कार्यालयांना कुणामार्फतच आदेश पोहोचत नसल्याने त्यांच्या कामाची गती अतिशय ढिम्म आहे. अनेक भागात नियमित कचरा संकलन केले जात नाही. प्रभागातील शिपाई व सफाई कर्मचारी काय करतात, कुठे असतात, याचा कुणालाच पत्ता नाही. विभागीय कार्यालये उघडतात केव्हा, बंद कधी होतात, याचेही वेळापत्रक नाही. प्रशासकीय कार्यालयांची कोणतीच शिस्त येथे पाहायला मिळत नाही. तक्रारी करूनही प्रतिसाद नसल्याने नागरिकांना कर्मचाºयांच्या सोयीनेच काम करून घ्यावे लागत आहे.
कर भरणाऱ्यांनाही पाठविले जाते परत
नगरपरिषदेला प्रचंड आर्थिक चणचण भासत आहे. अशा स्थितीतही विभागीय कार्यालयात कराचा भरणा करण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना परत पाठविले जाते. ठराविक वेळेत कर स्वीकारला जातो, असा स्वयंघोषित नियम येथील कर्मचाऱ्यांनी करून ठेवला आहे. यावरून इतर कोणती कामे वेळेवर होत असतील का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.