नाशिक पोलीस अकादमीतील कायदे निदेशकांना ‘मॅट’चा दिलासा

नाशिकच्या राज्य पोलीस अकादमीतील सहा कायदे निदेशकांना ‘मॅट’च्या एका निर्णयाने दिलासा मिळाला आहे. त्यांची सेवा पुढील आदेशापर्यंत खंडित न करता नव्या जागांसाठी निवड प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश ‘मॅट’ने दिले आहेत.

ठळक मुद्देसेवा खंडित न करण्याचे आदेशराज्यभरातील ७५० विधी अधिकाऱ्यांच्या अंतिम निर्णयाकडे नजरा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नाशिकच्या राज्य पोलीस अकादमीतील सहा कायदे निदेशकांना ‘मॅट’च्या एका निर्णयाने दिलासा मिळाला आहे. त्यांची सेवा पुढील आदेशापर्यंत खंडित न करता नव्या जागांसाठी निवड प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश ‘मॅट’ने दिले आहेत.
राज्यभरातील पोलिसांच्या विविध प्रमुख कार्यालयांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने विधी अधिकारी नियुक्त आहेत. अशा ७५० विधी अधिकाऱ्यांची ‘मॅट’मधील या प्रकरणात काय अंतिम निर्णय होतो, याकडे नजर लागली आहे. या निर्णयाचा त्यांनाही भविष्यात आधार मिळू शकतो.
नाशिक पोलीस अकादमीतील पल्लवी किरण सुपेकर व इतर पाच कायदे निदेशकांनी अ‍ॅड. अरविंद बांदीवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’मध्ये (महाराष्ट प्रशासकीय न्यायाधीकरण) याचिका दाखल केली. त्यावर ‘मॅट’चे चेअरमन अंबादास जोशी व प्रशासकीय सदस्य प्रवीण दीक्षित यांनी ७ मे रोजी निर्णय देताना याचिकाकर्त्या सहाही कायदे निदेशकांची सेवा खंडित न करता त्यांना कायम ठेवण्याचे आदेश जारी केले. दरम्यानच्या काळात कायदे निदेशक पदासाठी सुरू केलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यात उपरोक्त सहा निदेशकांना निवड न झाल्यास पुन्हा ‘मॅट’मध्ये येण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या प्रकरणात मुख्य सादरकर्ता अधिकारी म्हणून स्वाती मंचेकर यांनी काम पाहिले.
प्रकरण असे की, उपरोक्त सहा याचिकाकर्ते नाशिकच्या अकादमीत कायदे निदेशक (लॉ इन्स्ट्रक्टर) पदावर कार्यरत आहे. २००६ पासून ते तेथे सलग काम करीत आहे. ते कंत्राटी असले तरी त्यांना २०११ पासून पे स्केलनुसार वेतन दिले जात आहे. २०१५ मध्ये त्यांच्या पदासाठी पुन्हा जाहिरात काढली गेली. यात त्यांना तीन वर्षासाठी नियुक्ती देण्यात आली. त्यांच्या नियुक्तीची ही मुदत ६ मे २०१८ ला संपली.

कायम नियुक्तीसाठी साकडे
तत्पूर्वीच त्यांनी सलग ११ वर्षे अखंडित कंत्राटी सेवा झाल्याने आम्हाला कायम नियुक्त्या द्याव्या, म्हणून शासनाला निवेदन दिले. अकादमीचे तत्कालीन संचालक तथा अपर पोलीस महासंचालक बजाज यांनी तशी शिफारसही शासनाकडे केली. त्यावर शासनाने लवकरच निर्णय घेऊ, असे सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात २४ मार्च रोजी कायदे निदेशक पदासाठी पुन्हा जाहिरात काढली गेली. तेव्हा आमचे भवितव्य काय असा प्रश्न उपस्थित करीत या निदेशकांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली होती.

अकादमीत १९ पैकी १३ पदे रिक्त
अकादमीत कायदे निदेशकाची ११ पदे होती. ती आता १९ झाली आहे. मात्र प्रत्यक्षात तेथे सहाच कायदे निदेशक कार्यरत असून तब्बल १३ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रशिक्षणार्थी पोलीस अधिकाऱ्यांना कायद्याचे ज्ञान देताना उपलब्ध सहा निदेशकांवरील कामाचा तान वाढतो आहे.