राष्ट्रीय शिक्षण दिन; शिक्षण दिनी तरी येणार का नवे शैक्षणिक धोरण?

गेल्या दोन वर्षांपासून देशाला नव्या शैक्षणिक धोरणाचे वेध लागले आहे. नव्या धोरणाचा मसुदा तयार झाला असून सोमवारी राष्ट्रीय शिक्षण दिनी हे धोरण जाहीर होईल का, याबाबत शिक्षणप्रेमींना आस लागली आ

ठळक मुद्देदेशभरात शैक्षणिक कार्यक्रमांचे केंद्र शासनाचे निर्देश

अविनाश साबापुरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : गेल्या दोन वर्षांपासून देशाला नव्या शैक्षणिक धोरणाचे वेध लागले आहे. नव्या धोरणाचा मसुदा तयार झाला असून सोमवारी राष्ट्रीय शिक्षण दिनी हे धोरण जाहीर होईल का, याबाबत शिक्षणप्रेमींना आस लागली आहे. केंद्र शासनाने सोमवारी देशभर विविध कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश दिल्याने ही आशा अधिक बळावली आहे.
देशाचे पहिले शिक्षणमंत्री, स्वातंत्र्य सैनिक आणि शिक्षणतज्ज्ञ मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचा ११ नोव्हेंबर हा जन्मदिन देशभरात ‘राष्ट्रीय शिक्षण दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. दरवर्षी या राष्ट्रीय शिक्षण दिनाबाबत फारसे कुठेच औत्सुक्य दिसत नाही. मात्र यंदा पहिल्यांदाच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना राष्ट्रीय शिक्षण दिन मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. १५ आॅक्टोबर रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना यासंदर्भात निर्देश प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार, प्रत्येक शाळेत शैक्षणिक परिसंवाद, कार्यशाळा, निबंधलेखन, वक्तृत्व स्पर्धा आदी कार्यक्रम घेतले जाणार आहे.
दरम्यान, गेल्या दोन वर्षांपासून देशाचे शैक्षणिक धोरण बदलण्याचे प्रयत्न केंद्र शासनाने सुरू केले आहेत. त्यासाठी संपूर्ण देशभरातून प्रतिक्रिया, सूचना मागविण्यात आल्या. अगदी गावपातळीपर्यंत त्यासाठी कार्यशाळा घेण्यात आल्या. दरम्यानच्या काळात मोदी सरकारची पहिली टर्म संपून ते दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. याच काळात शैक्षणिक धोरणाचा मसुदाही अंतिम झाला. दरम्यानच्या काळात आचारसंहिता संपल्यानंतर नवे धोरण जाहीर केले जाईल, असे सूतोवाच तत्कालीन केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केले होते.
आता सोमवारी राष्ट्रीय शिक्षण दिन मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्याबाबत केंद्राने विशेष निर्देश दिल्यामुळे याच दिवशी नवे शैक्षणिक धोरणही जाहीर केले जाईल का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

अनेक बदलांचे वेध
कस्तुरीरंगन समितीने तयार केलेला नव्या शैक्षणिक धोरणांचा मसुदा जून महिन्यातच जनतेच्या हरकती आणि सूचनांसाठी खुला करण्यात आला होता. या मसुद्यातील ठळक मुद्दे बघता, नव्या शैक्षणिक धोरणात शिक्षण क्षेत्रात मुलभूत बदल होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण आयोग नेमका कसा असेल, शिक्षणाचा बदललेला आकृतीबंध किती परिणामकारक ठरेल, आरटीई बारावीपर्यंत लागू झाल्यास कोणत्या घटकांना कितपत न्याय मिळेल आदी मुद्द्यांबाबत जनतेत प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.