राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्ज वाटप केवळ नऊ टक्के

जिल्ह्यातील सर्व बँकांना यावर्षी दोन हजार १६१ कोटी रूपयांचे कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. पेरणीपूर्वी हे १०० टक्के कर्ज वाटप करायचे असताना राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज वितरणात मागे पडल्या. या बँकांनी अत्यंत संथगतीने वाटप सुरू केल्याने अनेक पात्र शेतकरी अद्याप कर्जापासून वंचित आहेत.

ठळक मुद्देउद्दिष्ट २१०० कोटींचे : वाटप ४१३ कोटी, पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी त्रस्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील सर्व बँकांना यावर्षी दोन हजार १६१ कोटी रूपयांचे कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. पेरणीपूर्वी हे १०० टक्के कर्ज वाटप करायचे असताना राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज वितरणात मागे पडल्या. या बँकांनी अत्यंत संथगतीने वाटप सुरू केल्याने अनेक पात्र शेतकरी अद्याप कर्जापासून वंचित आहेत.
दोन हजार १६२ कोटींचे उद्दिष्ट असताना आत्तापर्यंत केवळ २३ टक्केच कर्ज वाटप झाले आहे. त्यातही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केवळ ९ टक्के कर्ज वितरित केले आहे. यामुळे राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज वितरणात हात आखडता घेत असल्याचे उघड झाले. विशेष म्हजे याच बँकाकडे सर्वाधिक कर्ज वाटपाची जबाबदारी आहे. मात्र या बँका कुंणाचेही ऐकायला तयार नाही. यामुळे शेतकरी मात्र मेटाकुटीस आले आहे.राष्ट्रीयकृत बँकांनी आत्तापर्यंत केवळ ९.५८ टक्के कर्जाचे वितरण केले. विशेष म्हणजे यामध्ये सर्वाधिक शाखा असणाऱ्या स्टेट बँकेने कर्ज वितरणात आखडता हात घेतला सर्वाधिक शाखा असूनही या र्बंकेचे कर्ज वितरण अत्यंत कमी आहे. ही स्थिती कायम राहिल्यास शेतकऱ्यांना पेरणी करणे अवघड होणार आहे. पाऊस आता तोंडावर आला आहे. शेतकरी पेरणीच्या तयारीत असताना कर्ज मिळत नसल्याने त्यांच्यासमोर संकट उभे ठाकले आहे. यातून कृषी अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता वाढली आहे.
आत्तापर्यंत सर्वाधिक कर्जाचे वितरण जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने केले आहे. या बँकेला ५४४ कोटींच्या कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट होते. प्रत्यक्षात बँकेने आत्तापर्यंत ३२७ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. बँकेने जवळपास ६० टक्के कर्ज वितरण केले आहे. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेने उद्दीष्टाच्या केवळ १० टक्केच कर्जाचे वाटप केले. विशेष म्हणजे ज्या राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांच्या नावावर जाहिराती करतात, त्या बँकांनी केवळ ८६ कोटी रूपयांचेच कर्ज वितरित केले. या बँका शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शेतकऱ्यांना वालीच उरला नाही
पेरणी तोंडावर असून मान्सून राज्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. अशा स्थितीत ७७ टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जाचा छदामही जमा झाला नाही. गतवर्षीपासून कर्जाची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची सहनशीलता आता संपली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना आधार देणारा पाठीराखाच उरला नाही. सत्ताधारी लोकसभेच्या विजयात मश्गुल आहे, तर विरोधक चिंतन बैठकीत व्यस्त आहे. कुणीच शेतकºयांबद्दल अवाक्षरही बोलायला तयार नाही. शेतकऱ्यांसाठी झटणाºया संघटनाही दूरूनच तमाशा बघत आहे.

मुख्यमंत्र्यांचा आदेश पायदळी तुडविला
राष्ट्रीयकृत बँकांनी गतवर्षी पेरणीपूर्वी ६ टक्केच कर्ज वितरण केले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी बँकांच्या तिजोरीवर टाच आणताच कर्ज वितरण वाढले होते. यावर्षी मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना तातडीने कर्ज वाटपाचे आदेश दिले. मात्र त्यांच्या आदेशाला बँकांनी तूर्तास केराची टोपली दाखविल्याजे दिसून येते. मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँका ऐकत नसतील, तर वाटेल त्या मार्गाने त्यांना सरळ करण्याचा इशारा दिला होता. तरीही या बँका कर्ज वितरणाबाबत उदासीन आहे.