नवरगाव धरणाचे पाणी निर्गुडेतून थेट वर्धा नदीत

मारेगाव तालुक्यातील नवरगाव धरणातून निर्गुडा नदीत सोडलेले लाखो गॅलन पाणी वाहून थेट वर्धा नदीला स्वाहा होत आहे.

पाणीटंचाईची झळ : प्रशासनाचे उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष
वणी : मारेगाव तालुक्यातील नवरगाव धरणातून निर्गुडा नदीत सोडलेले लाखो गॅलन पाणी वाहून थेट वर्धा नदीला स्वाहा होत आहे. याकडे प्रशासन तसेच गावकऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी नदी काठावरील गावांना वारंवार पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
यावर्षी सरासरीपेक्षा पाऊस कमी पडल्याने निर्गुडा नदीने नोव्हेंबर महिन्यातच जीव सोडला. नदी काठावरील २१ गावे व वणी शहराची जीवनदायीनी असणारी ही नदी कोरडी पडल्याने हजारो नागरिकांना चिंता पडली. यावर्षी नवरगाव धरणात ८६ टक्के जलसाठा झाल्याने ही चिंता थोडी फार कमी झाली. तरीही नवरगाव धरणाचे पाणी पुढील सहा महिने पुरेल काय, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्येच धरणातून नदीत तीन वेळा पाणी सोडले गेले. मात्र सोडलेले पाणी अडवून धरण्यासाठी कुठेही बंधारा नाही. त्यामुळे लाखो गॅलन पाणी वर्धा नदीच्या पोटात शिरून वाया जात आहे. सोडलेल्या पाण्याचे पैसे पंचायत समिती किंवा नगरपरिषदेला भरावे लागणार आहे. त्यामुळे निधीचाही उपयोग होण्याची चिन्हे नाहीत. नदीत एकदा सोडलेले पाणी जास्तीत जास्त १५ दिवस प्रवाहित राहते. त्यानंतर पुन्हा नदीचा प्रवाह खंडित होऊन नदी कोरडी पडते. मार्च महिन्यात उन्हाचा तडाखा वाढल्यानंतर सोडलेले पाणी १५ दिवसही नदीत टिकत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने धरणातील पाणी आरक्षित करून ठेवले, तरी जतनेची सहा महिने तहान भागविण्यासाठी पाणी अपुरे पडणार आहे.
नवरगाव धरणाचे पाणी शेती सिंचनासाठी मिळणे दुरापास्तच झाले आहे. नदीत सोडलेले पाणी किमान वनराई बंधारे बांधून जागोजागी अडविण्याची नितांत गरज आहे. कवडशीवासीयांनी हे पाऊल उचलले. नदीकाठावरील इतर गावांनीही त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकणे काळाची गरज आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रशासनानेही पुढकार घेणे आवश्यक आहे.
डॉ.श्रीकर परदेशी हे यवतमाळचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना वनराई बंधाऱ्यांची संकल्पना भरभराटीस आली होती. जिल्ह्यात जनतेच्या श्रमदानाने हजारो वनराई बंधारे बांधून त्यावेळी जलसंवर्धन करण्यात आले होते. मात्र गेल्या दोन वर्षात वनराई बंधारा ही संकल्पना लुप्त होत असल्याचे दिसून येते. परिणामी जनतेला यावर्षी भीषण पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली. मात्र प्रशासन उपययोजनांकडे दुर्लक्ष करतानाच दिसत आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)