'यवतमाळातील मराठी साहित्य संमेलनच रद्द करा'

असहिष्णूतेच्या विषयावर भाषण झाल्यास सरकारला फटकारे लागतील या भीतीने उद्घाटक नयनतारा सहगल यांची यवतमाळच्या ९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील एन्ट्रीच साहित्य महामंडळाने रोखल्याने या संमेलनाची गरिमा व विश्वासाहर्ता संपलेली आहे.

ठळक मुद्दे११ जानेवारीपासून यवतमाळात तीन दिवसीय अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आयोजित आहे. संमेलनाच्या उद्घाटक नयनतारा सहगल यांना साहित्य महामंडळाने संमेलनात ‘नो-एन्ट्री’चा बोर्ड दाखविला आहे. हा प्रकार मतस्वातंत्र्याचा अवमान करणारा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी येण्याचा प्रयत्न केल्यास तो आम्ही उधळून लावू, मुख्यमंत्र्यांना संमेलनाच्या निमित्ताने यवतमाळात पाय ठेऊ देणार नाही, गनिमी काव्याने त्यांचा प्रवेश रोखला जाईल, अशा इशारा समितीने दिला.

यवतमाळ : असहिष्णूतेच्या विषयावर भाषण झाल्यास सरकारला फटकारे लागतील या भीतीने उद्घाटक नयनतारा सहगल यांची यवतमाळच्या ९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील एन्ट्रीच साहित्य महामंडळाने रोखल्याने या संमेलनाची गरिमा व विश्वासाहर्ता संपलेली आहे. उद्घाटनापूर्वीच या संमेलनाचे सूप वाजले आहे. त्यामुळे हे संमेलनच रद्द करावे, अशी जोरदार मागणी शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समितीने केली आहे. 

११ जानेवारीपासून यवतमाळात तीन दिवसीय अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आयोजित आहे. परंतु पहिल्या दिवसापासूनच हे संमेलन वादग्रस्त ठरले आहे. त्यातच ‘कलेक्शन’मुळे साहित्य महामंडळ व आयोजकांबाबत समाजात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. सर्व काही प्रायोजित असताना समाजाच्या सर्वच स्तरातून होणारे ‘कलेक्शन’ कशासाठी या प्रश्नाचे उत्तर अद्यापही मिळालेले नाही. त्यातच महामंडळाने स्वत:च संमेलनाच्या उद्घाटक नयनतारा सहगल यांना ‘संमेलनाला येऊ नका’ असा संदेश पाठविल्याने आणखी गोंधळ निर्माण झाला आहे. उद्घाटकांची महामंडळाने रोखलेली ही एन्ट्री देशभरातील मराठी साहित्यिकांना रुचलेली नाही. त्यामुळे आतापर्यंत ३० पेक्षा अधिक साहित्यिकांनी या संमेलनावर बहिष्कार घातला आहे. बहिष्काराची ही मालिका पुढेही सुरू राहणार आहे. त्यामुळे आता हे संमेलनच रद्द करावे, संमेलनाच्या निमित्ताने गोळा झालेला निधी जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना आयोजकांनी स्वत: त्यांच्या घरी जाऊन द्यावा, त्यासाठी संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मदन येरावार यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी भूमिका शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी सोमवारी ‘लोकमत’कडे मांडली. 

मुख्यमंत्र्यांना पाय ठेऊ देणार नाही

शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समितीने नमूद केले की, संमेलनाच्या उद्घाटक नयनतारा सहगल यांना साहित्य महामंडळाने संमेलनात ‘नो-एन्ट्री’चा बोर्ड दाखविला आहे. हा प्रकार मतस्वातंत्र्याचा अवमान करणारा आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाऊ नये, ते संमेलनात गेल्यास राज्यातील भाजपाच्या सरकारचासुद्धा मत स्वातंत्र्याला विरोध आहे, असा संदेश जाऊ शकतो. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी येण्याचा प्रयत्न केल्यास तो आम्ही उधळून लावू, मुख्यमंत्र्यांना संमेलनाच्या निमित्ताने यवतमाळात पाय ठेऊ देणार नाही, गनिमी काव्याने त्यांचा प्रवेश रोखला जाईल, अशा इशारा समितीने दिला आहे.

 नयनतारा सहगल यांना केवळ भाषेवरून विरोध होता. तेवढ्यावरच महामंडळाने सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करीत त्यांना ‘येऊ नका’ असा संदेश पाठविला. मात्र आता मुख्यमंत्र्यांची एन्ट्री आम्ही रोखू, असे आम्ही जाहीर करीत आहो. त्यामुळे त्यांच्याही सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने  महामंडळाने सुरक्षेच्या कारणावरून मुख्यमंत्र्यांनाही ‘संमेलनाला येऊ नका’  असे पत्र पाठविण्याची हिंमत दाखवावी, असे आव्हान निमंत्रक देवानंद पवार यांनी दिले आहे. नयनतारा सहगल यांच्याबाबत महामंडळाने बोटचेपी भूमिका घेतली. मात्र त्यात सर्वकाही आयोजकांवर लोटून यवतमाळला बदनाम करण्याचा प्रयत्न चालविला. अशा प्रवृत्तीचा आपण निषेध करीत असल्याचे पवार यांनी सांगितले. 

श्रीपाद जोशींनी अध्यक्ष पदाचा राजीनामा द्यावा 

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद  भालचंद्र जोशी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, ते देत नसतील तर महामंडळाच्या अन्य सदस्यांनी त्यांच्यावर अविश्वास आणावा, अशी मागणी शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समितीने केली आहे. मी आजारी आहे, बाहेरगावी आहे, असे श्रीपाद  जोशी सांगतात तर दुसरीकडे संमेलनाचे कार्याध्यक्ष आम्ही जोशींना नागपुरात भेटलो, दोन तास बैठक चालली असे स्पष्ट करतात. यावरून विरोधाभास स्पष्ट होत असून जोशींच्या कार्यपद्धती भोवती संशयाचे जाळे निर्माण झाले आहे. नयनतारा सहगल यांची एन्ट्री रोखून महामंडळाने ९२ वर्षाच्या इतिहासात अपमानाची ही नवी परंपरा सुरू केल्याने जगात महाराष्टÑाची मान शरमेने खाली गेली. त्यामुळे ही जबाबदारी घेऊनच जोशी यांनी राजीनामा द्यावा. सध्या महामंडळ राष्टÑीय स्वयंसेवक संघ परिवाराचे हस्तक झाले आहे. जोशींचा राजीनामा न घेतल्यास महामंडळाचे अन्य सदस्यही संघाचे हितरक्षक आहेत काय? असा संशय निर्माण होईल. त्यामुळे जोशींनी राजीनामा द्यावा किंवा महामंडळांच्या इतरांनी तो घ्यावा, अशी जोरदार भूमिका शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समितीने मांडली आहे.