थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी नवे धोरण

ठळक मुद्देजिल्हा सहकारी बँक : सरसकट केवळ १० ते १५ हजार देणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या परंतु बँकेच्या रेकॉर्डवर थकबाकीदार म्हणून डाग लागलेल्या शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरीप हंगामात पीक कर्ज वाटपासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने नवे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना सरसकट केवळ १० ते १५ हजार रुपये कर्ज दिले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपासाठी हेक्टरी व पीकनिहाय मर्यादा ठरलेली असते. परंतु यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ही पद्धत केवळ नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांपुरतीच आता मर्यादित ठेवली आहे. थकबाकीदार म्हणून बँकेच्या दप्तरी नोंद झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज वाटपासाठी यावर्षी नवे धोरण संचालक मंडळाच्या २५ एप्रिल २०१८ च्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. त्याबाबत ५ मेच्या आदेशान्वये जिल्हा बँकेच्या सर्व शाखांना कळविण्यात आले आहे.
या नव्या धोरणानुसार २००८ च्या कृषी कर्जमाफीनंतर कर्ज उचल करणारे व २०१७ च्या कर्जमाफीपर्यंत परतफेड करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये सरसकट पीक कर्ज वाटप केले जाणार आहे. २००८ च्या कर्जमाफीनंतर किमान दोन वर्ष कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १५ हजार रुपये पीक कर्ज दिले जाणार आहे. ओटीएस (वन टाईम सेटलमेंट) अंतर्गत दीड लाखांच्या कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना अल्पमुदती कर्जाच्या मूळ मुद्दलाच्या सव्वापट कर्ज दिले जाणार आहे. इतर बँकांचे नियमित दोन वर्ष कर्जपरतफेड करणारे, पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ खंडीत कर्जदार असलेल्या, नवीन सभासदांना सरसकट दहा हजार रुपये कर्ज दिले जाणार आहे. परंतु निधी उपलब्ध असला तरच हे कर्ज त्या सभासदांना मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांना बँकेचे कर्ज वाटपाचे हे धोरण मान्य नसेल त्यांना तत्काळ नाहरकत प्रमाणपत्र देऊन त्यांना राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये जाण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला जाणार आहे.
जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी राज्य शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ या कर्जमाफी योजनेचे लाभार्थी ठरले आहेत. या शेतकऱ्यांना सन २०१८-१९ च्या हंगामासाठी पीक कर्जाकरिता पात्र ठरविले गेले. शासनाने माफी दिली असली तरी बँकेच्या रेकॉर्डवर गेल्या दहा वर्षात थकबाकीदार म्हणून नोंद झालेल्या या शेतकऱ्यांना हेक्टरी व पीकपद्धती निहाय नियमित कर्ज न देता सरसकट दहा ते पंधरा हजार रुपये कर्ज देऊन बोळवण केली जात आहे.
बँकेचे धोरण, शेतकऱ्यांचे मरण
राष्ट्रीयकृत बँका राज्य सरकारलाही जुमानत नाही. पीक कर्ज वाटपात दरवर्षीच या बँका सहकारी बँकेच्या तुलनेत माघारतात. त्यांचे हंगाम संपूनही पीक कर्ज वाटप अवघे ३० ते ४० टक्क्यावर असते. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अल्टीमेटम मिळूनही या बँका सढळ हस्ते कर्ज वाटप करीत नाही. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा आडोसा घेतला जातो. असे असताना जिल्हा बँकेकडील शेतकरी मोठ्या संख्येने राष्ट्रीयकृत बँकांकडे वळल्यास त्यांना तेथे कर्ज मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. जिल्हा बँकेचे हे नवे कर्ज धोरण शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.
शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे वळविणार
अधिकाधिक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे वळविण्याचा प्रयत्न असल्याचे शासनाने काही दिवसापूर्वीच जाहीर केले होते. मात्र त्यासंंबंधी कोणताही लेखी आदेश जारी केला गेला नाही. परंतु जिल्हा बँकेने माफी मिळूनही रेकॉर्डवर थकबाकीदार म्हणून जुनी नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना अवघे दहा ते पंधरा हजार कर्ज देण्याचे धोरण ठरविले आहे. दहा हजारात शेतकरी आपली शेती कशी कसणार हा प्रश्न आहे. हे नवे धोरण म्हणजे शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृ बँकांकडे वळविण्यासाठी निवडलेला छुपा मार्ग असल्याचे मानले जाते. त्यासाठी तातडीने एनओसी देण्याचे शाखांना जारी केलेले आदेश बघता या शंकेला बळ मिळत आहे. वर्षानुवर्षे जिल्हा बँकेचा सभासद असलेला शेतकरी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये गेल्यानंतर तेथे त्याला कर्ज मिळेलच याची हमी काय हा प्रश्न आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी हातवर केल्यास या शेतकºयांना सावकाराच्या दारी जावे लागण्याची व त्यातूनच पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.