बँकेत नव्या अध्यक्षांचा शोध

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष पाटील यांनी राजीनामा दिल्यानंतर बँकेत आता नव्या ‘प्रभारी’ अध्यक्षाचा शोध सुरू झाला आहे.

अनेकांची मोर्चेबांधणी : मंगळवारी संचालकांची बैठक, भाजपाला संधी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष पाटील यांनी राजीनामा दिल्यानंतर बँकेत आता नव्या ‘प्रभारी’ अध्यक्षाचा शोध सुरू झाला आहे. अध्यक्ष होण्यासाठी अनेकांची तयारी असून काहींनी त्यासाठी मोर्चेबांधणीही चालविली आहे. तर अनेक ज्येष्ठ संचालक आता प्रभारी पद घेण्याऐवजी निवडणुकीनंतर पूर्णवेळ अध्यक्षपद घेण्याच्या मानसिकतेत आहेत.
मनीष पाटील यांनी गुरुवारी नेत्यांच्या समक्ष बँकेच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला. शुक्रवारी हा राजीनामा रितसर बँकेच्या सीईओंकडे सादर करण्यात आला. तेथून तो अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांकडे पाठविला जाणार आहे. तत्पूर्वी मंगळवारी २३ मे रोजी बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक बोलविण्यात आली असून यात या राजीनाम्याला मंजुरी दिली जाणार आहे.
मनीष पाटील यांच्या राजीनाम्यानंतर बँकेत आता नवा अध्यक्ष कोण ? याची चर्चा सुरू झाली आहे. बँकेत गेल्या दहा वर्षात झालेला गैरप्रकार दडपता यावा, त्यावर कारवाई होऊ नये म्हणून भाजपा-शिवसेना युती सरकारचे पाठबळ मिळविण्याचा संचालकांचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी भाजपाच्या पठडीतील प्रभारी अध्यक्षपद देण्याची तयारीही दर्शविण्यात आली आहे. अध्यक्ष होण्यासाठी अनेक ज्येष्ठ संचालक ‘इन्टरेस्टेड’ असले तरी त्यांना ‘प्रभारी’ अध्यक्षपद नको आहे. यावेळी काहीसे मागे रहायचे, तरुण संचालकांना पुढे करायचे आणि बँकेच्या निवडणुकीनंतर पूर्णवेळ अध्यक्षपद मिळविण्यासाठी प्रयत्न करायचे असा ज्येष्ठ संचालकांचा अजेंडा असल्याचे सांगितले जाते. युती सरकारचा पाठिंबा हवा असल्याने स्थानिक भाजपा नेत्यांच्या मर्जीतील संचालकाला अध्यक्षपद देण्यास अनुभवी संचालक सहज तयार होण्याची चिन्हे आहेत. अध्यक्ष बदलल्याने उपाध्यक्षांच्या खुर्चीतील चेहरेही बदलले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बँकेत लिपिकाच्या सुमारे ३०० जागांची भरती करायची आहे. बँकेतील संगणकीयप्रणालीवर सहा कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. याबाबी धोरणात्मक निर्णयात येत असल्या तरी त्याला युती सरकारचा ग्रीन सिग्नल मिळविण्याचा प्रयत्न होणार आहे. याच मोठ्या आर्थिक उलाढालीची भुरळ अनेक संचालकांना पडली आहे. ‘प्रभारी’ अध्यक्ष पदाच्या काळातच या उलाढालीला मंजुरी मिळणार तर नाही, अशी हूरहूरही पूर्णवेळ अध्यक्ष पदासाठी इच्छुक असलेल्या ज्येष्ठ संचालकांमध्ये पहायला मिळते. त्यामुळे वेळेपर्यंत पत्ते उघडायचे नाही, असाच इच्छुक संचालकांचा प्रयत्न राहणार आहे.
सर्व संचालकांच्या सहमतीने अध्यक्षपदाचा नवा उमेदवार ठरविला जाईल, असे २२ नाराज संचालकांच्या गोटातून सांगितले जात आहे. मात्र त्याच्यातच अध्यक्ष पदासाठी छुपी पण प्रचंड रस्सीखेच व स्पर्धा आहे. त्यामुळे अविश्वास प्रस्तावापर्यंत एकजूट असलेले हे नाराज २२ संचालक अखेरपर्यंत एकत्र राहतात की नाही, याबाबत सहकार क्षेत्रात साशंकता व्यक्त केली जात आहे. कारण यातील अनेक संचालक महत्वाकांक्षी असून ते दगाफटका करून एकजुटीला सुरुंग लावू शकतात, असा सूर बँकेच्या यंत्रणेतून ऐकायला मिळतो आहे.

जिल्हा सहकारी बँकेचा ‘एनपीए’ ४२ टक्के

वर्धा, बुलडाणा, नागपूर या जिल्हा सहकारी बँका डबघाईस आल्या असताना आता यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संभाव्य बुडित कर्ज (एनपीए) ४२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे नव्या अध्यक्षांवर बँकेचा एकूणच कारभार ताळ्यावर आणण्याचे आव्हान राहणार आहे. बँकेचे प्रशासन, यंत्रणा यात बऱ्याच सुधारणा कराव्या लागणार आहे. त्यातही बँकेच्या यंत्रणेतील ‘तांत्रिक’ दोष प्राधान्यक्रमाने तपासून ते दूर करावे लागणार आहे. कारण या ‘तांत्रिक’ बाबीत अडकल्यानेच मावळत्या अध्यक्षांवर राजीनामा देण्याची वेळ आल्याचे मानले जाते. ही सर्व आव्हाने सहज पेलू शकेल, सर्वांना सोबत घेऊन चालू शकेल, अशा क्षमतेच्या संचालकांवरच बँकेच्या ‘प्रभारी’ अध्यक्ष पदाची धुरा सोपविण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.