नवी सार्वजनिक बांधकामे मार्चपर्यंत थांबविली

कर्जाच्या बोझ्याखाली दबलेले महाराष्ट्र शासन आर्थिक टंचाईचा सामना करीत आहे. त्याचा फटका जनहिताच्या विविध योजनांनाही बसतो आहे.

ठळक मुद्देसचिवांचा आदेश, असमतोल निर्माण झाल्याचा परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कर्जाच्या बोझ्याखाली दबलेले महाराष्ट्र शासन आर्थिक टंचाईचा सामना करीत आहे. त्याचा फटका जनहिताच्या विविध योजनांनाही बसतो आहे. याच आर्थिक टंचाईतून सार्वजनिक बांधकाम खात्याने नव्याने हाती घेतलेली आणि अर्थसंकल्पीय पुस्तकात नमूद केलेली बांधकामे ३१ मार्च २०२० पर्यंत थांबविण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
गुरुवार १४ नोव्हेंबर रोजी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सचिव (रस्ते) चंद्रशेखर जोशी यांनी या संबंधीचे आदेश राज्यातील सर्व मुख्य अभियंते व अधीक्षक अभियंत्यांना पाठविले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रस्ते, पुलांची कामे, परीक्षण व दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जातात. ही कामे विविध कार्यक्रम, योजनांमधून पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट निश्चित केलेले असते. मात्र मंजूर करण्यात आलेली कामे व प्राप्त होणारा निधी यामध्ये तफावत असल्याची गंभीरबाब निदर्शनास आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याला विविध मार्गाने प्राप्त होणाऱ्या निधीतून सन २०१९-२० पूर्वी हाती घेतलेली कामे व सन २०१९-२० या वर्षात नव्याने घेतल्या जाणाऱ्या कामांकरिता निधी उपलब्ध केला जातो. परंतु हाती घेतलेल्या कामांची संख्या व निधी उपलब्ध होण्याचे प्रमाण लक्षात घेता त्यात विषमता व असमतोल निर्माण झाला आहे. म्हणूनच निधीचे नियोजन केले जात आहे. २०१९-२० मध्ये उपलब्ध होणाऱ्या निधीवर कमी ताण यावा या दृष्टीने प्रयत्न होत आहे.

सुरू झालेल्या कामांना अडसर नाही
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या कामांपैकी काही कामांचे उद्दीष्ट पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने बांधकाम खात्याला उपलब्ध निधी व भविष्यात येणारा निधी विचारात घेऊन नियोजन केले जात आहे. प्रत्यक्ष सुरू झालेल्या कामांना निधीचा कोणताही अडथळा नाही. परंतु जे कामे नव्याने हाती घेतली गेली आहे किंवा अर्थसंकल्पीय पुस्तकांमध्ये समाविष्ठ केली आहे, ज्या कामांचे अद्याप कार्यारंभ आदेश (वर्क आॅर्डर) जारी झालेले नाहीत अशा सर्व कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्याची कार्यवाही ३१ मार्च २०२० पर्यंत संस्थगित करण्यात आली आहे. सचिव चंद्रशेखर जोशी यांनी आपल्या आदेशात ही बाब स्पष्ट केली आहे. परंतु आशियाई बँक सहाय्यीत व हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी योजनेच्या कामांना १४ नोव्हेंबरचा हा आदेश लागू होणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

हे आहेत निधीचे स्त्रोत
बांधकाम खात्याला राज्य योजना, योजनेत्तर योजना, नाबार्ड, केंद्रीय मार्ग निधी (सीआरएफ), अ‍ॅन्युईटीच्या धर्तीवर आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्य (एडीबी) व केंद्र शासन अर्थसाहाय्यित अशा विविध मार्गांनी निधी प्राप्त होतो.