पॉवर ग्रिडचा जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे पंचनामा

शेतात टॉवर उभारताना झालेल्या पीक नुकसानीच्या तुलनेत पॉवर ग्रिड कंपनी अत्यल्प मोबदला शेतकऱ्यांच्या माथी मारत आहे.

ठळक मुद्देशेतकरी संतापले : शेतात टॉवर उभारताना झालेल्या पीक नुकसानीच्या तुलनेत मिळतो अत्यल्प मोबदला

आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : शेतात टॉवर उभारताना झालेल्या पीक नुकसानीच्या तुलनेत पॉवर ग्रिड कंपनी अत्यल्प मोबदला शेतकऱ्यांच्या माथी मारत आहे. या प्रकरणात गेल्या ३० नोव्हेंबरला पीडित शेतकऱ्यांनीच अधिकाऱ्यांचे ‘स्टिंग’ केल्याने मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांसमक्ष पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळीही शेतकऱ्यांनी पॉवर ग्रिडच्या कारभाराचा पंचनामा केला.
घाटंजी, पांढरकवडा व महागाव तालुक्यातील अनेक शेतांमधून वरोरा-परळी लाईनसाठी टॉवर उभारणीचे काम सुरू आहे. यात मोबदला व पीक नुकसानीवरून शेतकरी असमाधानी असल्याने जिल्हाधिकाºयांकडे तक्रार करण्यात आली होती. यात ३० नोव्हेंबर रोजी निवासी उपजिल्हाधिकाºयांपुढे सुनावणी झाली. परंतु, सुनावणीनंतर कंपनीचे अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसोबत बसून मनमानी आॅर्डर काढत असल्याचे शेतकºयांच्या लक्षात आले. त्यांनी लगेच या गैरप्रकाराचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करून जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. त्याची दखल घेत मंगळवारी ५ डिसेंबरला कलेक्टरपुढे या प्रकरणात पुन्हा सुनावणी झाली.
शेतकºयांनी कंपनीच्या कामात अडथळा निर्माण करू नये, असा अर्ज दाखल करून कंपनीने आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अ‍ॅड. नीलेश चवरडोल आणि अ‍ॅड. महेश गोविंदवार यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडताना कंपनीच्या मनमानी कारभाराची पोलखोल केली.
टॉवरसाठी शेतातील किती जागा वापरणार याची स्पष्ट माहिती देण्यास कंपनी तयार नाही. कागदोपत्री २ हजार चौरस फूट जागा वापरू, असे म्हणत प्रत्यक्षात दोन ते अडीच एकरातील पिकांचे नुकसान केले जात आहे. परंतु, मोबदला देताना २ हजार चौरस फूट जागा गृहित धरूनच दिला जात आहे, अशी व्यथा नीलेश रांगणकर, संजय डोळे, संजय मांडळे, संतोश महाजन, रंजित गायकवाड, गजानन नरवाडे, प्रशांत गावंडे, मुरलीधर किन्नाके, गजानन कानोडे, कल्याणी कानोडे आदींनी मांडली.
महसूलकडूनही कागदोपत्री मूल्यांकन
टॉवरसाठी किती जागा वापरली आणि नोटीसमध्ये किती जागा दाखवली याचा पंचनामा महसूल प्रशासनाने प्रत्यक्ष शेतात जाऊन करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच योग्य मोबदला ठरविण्यात यावा, अशी मागणी सुनावणीदरम्यान करण्यात आली. प्रत्यक्षात पीक नुकसानीचे मूल्यांकनही तहसीलदार, कृषी अधिकारी यांच्याकडून केवळ कार्यालयात बसूनच केले जात आहे. यात महसूलने शेतकºयांची बाजू जाणून घेतली नाही, तर पॉवर ग्रिडनेही आपल्या सोयीसाठी या प्रक्रियेला बगल दिल्याचा आरोप शेतकºयांनी जिल्हाधिकाºयांसमक्ष केला.